काठमाडौँ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले आउँदो सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा प्यालेस्टिनी राज्यलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका छन्। इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिकाको कडा विरोधका बाबजुद फ्रान्सले यो महत्त्वपूर्ण कदम चालेको हो। एएफपीको तथ्याङ्कअनुसार, प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने वा मान्यता दिने योजना बनाउने देशहरूको सङ्ख्या कम्तीमा १४२ पुगेको छ।

फ्रान्स प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण युरोपेली शक्ति बन्नेछ र त्यसो गर्ने जी–७ धनी प्रजातन्त्रहरूमध्ये पहिलो राष्ट्र हुनेछ।

देशहरूका प्रतिक्रियाहरू

संयुक्त राज्य अमेरिका:

विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले म्याक्रोनको घोषणाप्रति रिसाएर प्रतिक्रिया दिँदै यसलाई ‘लापरवाहीपूर्ण निर्णय’ भनेका छन्। उनले एक्समा लेखेका छन्, "यो लापरवाहीपूर्ण निर्णयले केवल हमासको प्रचारलाई सेवा गर्छ र शान्तिलाई पछाडि धकेल्छ। यो अक्टोबर ७ का पीडितहरूको अनुहारमा थप्पड हो," उनले सन् २०२३ मा गाजामा युद्ध सुरु गर्ने इजरायलमाथि हमासको आक्रमणलाई सङ्केत गर्दै भने।

इजरायल:

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले यो कदमले ‘आतङ्कवादलाई पुरस्कृत गर्छ र गाजाजस्तै अर्को इरानी प्रोक्सी सिर्जना गर्ने जोखिम निम्त्याउँछ’ भन्नुभयो। उनले थपे, "यस्तो अवस्थामा प्यालेस्टिनी राज्य इजरायललाई मेटाउने लन्चप्याड हुनेछ – यसको छेउमा शान्तिमा बस्नका लागि होइन।"

स्पेन:

स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले म्याक्रोनको घोषणालाई स्वागत गरेका छन्। स्पेनले पहिले नै प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिइसकेको छ। समाजवादी नेता तथा गाजामा इजरायलको आक्रमणका मुखर आलोचक सान्चेजले भने, "नेतान्याहूले नष्ट गर्न खोजिरहेका कुराहरूको हामीले मिलेर रक्षा गर्नुपर्छ। दुई–राज्य समाधान नै एक मात्र समाधान हो।"

साउदी अरब:

साउदी विदेश मन्त्रालयले म्याक्रोनको ‘ऐतिहासिक निर्णय’ को स्वागत गरेको छ। मन्त्रालयले अहिलेसम्म प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता नदिएका सबै देशहरूलाई यस्तै सकारात्मक कदम चाल्न र शान्ति तथा प्यालेस्टिनी जनताको वैध अधिकारहरूलाई समर्थन गर्ने गम्भीर अडान अपनाउन आह्वान गरेको छ।

जोर्डन:

जोर्डनको विदेश मन्त्रालयले पनि म्याक्रोनको निर्णयको प्रशंसा गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सुफियान कुदाहले एक वक्तव्यमा भने, "यो दुई–राज्य समाधानको साकारकरण र कब्जाको अन्त्यतर्फको सही दिशामा उठाइएको कदम हो।"

प्यालेस्टिनी प्राधिकरण:

वरिष्ठ प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका अधिकारी हुसेन अल–शेखले यस कदमको स्वागत गर्दै भने, "यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनप्रति फ्रान्सको प्रतिबद्धता र आत्मनिर्णयको अधिकार तथा हाम्रो स्वतन्त्र राज्य स्थापनाको लागि प्यालेस्टिनी जनताको अधिकारलाई समर्थन गर्छ।"

हमास:

प्यालेस्टिनी लडाकू समूह हमासले म्याक्रोनको प्रतिज्ञालाई ‘हाम्रो उत्पीडित प्यालेस्टिनी जनतालाई न्याय दिलाउने र उनीहरूको आत्मनिर्णयको वैध अधिकारलाई समर्थन गर्ने सही दिशामा सकारात्मक कदम’ भनेर प्रशंसा गरेको छ। हमासले विश्वका सबै देशहरू, विशेषगरी युरोपेली राष्ट्रहरू र अहिलेसम्म प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता नदिएका देशहरूलाई फ्रान्सको नेतृत्व अनुसरण गर्न आह्वान गरेको छ।