काठमाडौं । सरकार स्थानीय तह निर्वाचन गर्न आँतुर रहेको बताएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई चुनावमा ल्याउन नयाँ विकल्प खोजेका छन् ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिलाई माघ १५ भित्रै आवश्यक सबै  विधेयक तयार गर्न अनुरोध गरेका दाहालले निर्वाचन आयोगलाई समेत निर्वाचनको आवश्यक तयारी थान्न भनेका छन् । विपक्षी एमालेको गठबन्धनले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न नदिने भनिरहँदा मधेसी मोर्चा संशोधन नभएसम्म निर्वाचन स्वीकार नगर्ने अडानमा छ ।

संशोधन विधेयकमा प्रतिपक्षी गलाउन नसकेपछि दाहालले घुमाउरो भाषामा ‘संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन र हेरफेर गरी टुंग्याउने सके धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर मोर्चाले उठाएको विषयलाई अर्को तरिकाबाट पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ’– भनेका छन् ।

दाहालले मूल संशोधनमा छलफल भइनै रहन्छ, त्यसमा छलफल भइरहँदा अर्को संशोधन अघि बढाएर मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न सकिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले मोर्चाको माग अर्को तरिकाले सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेको चैं के हो ?
माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा टेबुल भएको संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर त्यसो नभनेको बताए ।

नेता श्रेष्ठले हाम्राकुरासँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा ल्याउन । उसले उठाउँदै आएको जनसंख्याको आधारलाई अर्को तरिकाबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नु भएको हो ।’ प्रधानमन्त्रीले संविधानमा अहिले रहेको गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षले राष्ट्रिय सभा गठनमा मतदान गर्ने, राष्ट्रिपति तथा उपराष्ट्रपति चुन्न मतदान गर्ने व्यवस्थालाई हटाएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेको नेता श्रेष्ठले बताए । इलेक्टोरल कलेजकाे व्ययस्थालाई हेरफेर गर्न सकिन्छ भन्ने विकल्प प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको नेता श्रेष्ठको भनाइ छ ।

केन्द्रले स्थानीय तहलाई सोझै हेण्डल गर्ने व्यवस्था नहटाएसम्म कसरी चुनावमा जाने ? :  उपेन्द्र यादव
मधेसी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि पुरानै एकात्मक राज्य सत्ताको संवैधानि संरचनालाई मानेर चुनाव गर्नुको अर्थ नहुने बताएका छन् ।

यादवले भने, ‘स्थानीय निकायको प्रादेशिक मामिलाको विषयमा केन्द्रले सोझै हेण्डल गर्ने, बुथ थाम्ने र केन्द्रको क्षेत्राधिकार भित्र पार्ने हो भने प्रदेश बनाउनुको के अर्थ ? ।’ यस्तो अवस्थामा चुनावमा कसरी जाने ? यादवले प्रतिप्रश्न गरे ।

संयोजक यादवले अगाडि भने, ‘प्रदेशलाई अधिकार नदिने गम्भीर खालका त्रुटी संविधानमा छन् । संविधान संशोधन र परिमार्जनविना सोझै निर्वाचनमा जाने हो भने मुलुको समस्या समाधान होइन द्वन्द्व बढ्दै जान्छ ।’ संविधान संशोध, परिमार्जन मात्र होइन करेक्सन पनि हो ।