सर्वोच्चले भन्यो–यौनिक अल्पसंख्यकलाई ‘अन्य’ उल्लेख गरी नागरिकता देऊ

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७३ माघ १० सोमबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई इच्छाएको नाममा पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन पाउने बाटो खुला गरिदिएको छ । सर्वोच्चल यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई ‘अन्य’ उल्लेख गरेर नागरिकता दिन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नागरिकता दिँदा ‘अन्य’ उल्लेख गरेर नागरिकता दिन परमादेशसहितको आदेश दिएको छ ।

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको लिङ्ग महलमा ‘अन्य’ जनाएको नागरिकता पाउन तथा सोही आधारमा अन्य व्यक्तिगत कागजातहरुमा समेत संशोधन गर्न पाउने बताइएको छ ।

लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुष ६ गते दिएको आदेश गृह मन्त्रालय मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आनाकानी गर्दै आएका भन्दै दुई पर्ष अघि रिट परेको थियो ।

रिटमा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई ‘अन्य’ जनाई नागरिकता जारी गर्ने निर्देशिका २०६९ विपरीत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता दिन आनाकानी गर्ने, मेडिकल रिपोर्ट माग्ने लगायत झमेलामा पार्ने गरेको जिकिर गरिएको छ ।