काठमाडौं । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन र वन्यजन्तुका कारण किसानले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि कानूनी प्रबन्धको माग गर्दै सत्याग्रहमा बसेका छन्। संघीय सरकारले कानून निर्माणमा सक्रियता नदेखाएको भन्दै मेयर भट्टराईले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा तीन दिने सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्।

मेयर भट्टराईले वन्यजन्तुका कारण गाउँका कृषकहरूलाई बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको तर संघीय सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो गरे। उनले वन क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा पाइने बाँस र काठजस्ता स्रोतहरूको उपयोगका लागि कानूनी अवरोध रहेका कारण स्थानीय सरकारले काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि बताए। बाँस लगायतका काठको उपयोगमा रहेको कानूनी अड्चन फुकाउन प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ।

मेयर भट्टराईले भने, "कृषकहरूसँग जोडिएका विषयहरूमा खासगरी वन्यजन्तुले एकदमै धेरै दुःख दिएर बसाइँ सराइ गरेर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। हाम्रो स्थानीय सरकारले गरेर मात्र त्यो कामहरू पूरा हुने अवस्था छैन। कानूनहरू बनाउनुपर्छ, भएका कानूनहरू पनि संशोधन गर्नुपर्छ, जसको अधिकार संघीय सरकारमा छ।"

उनले थपे, "त्यसैगरी जंगलमा प्रशस्त मात्रामा पाइने बाँस लगायतका काठहरूको प्रयोग गर्नको लागि पनि संघीय सरकारले कानून बनाउनुपर्छ। तपाईंहरूले नियम बनाइदिनुस् हामीलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका थियौं। हाम्रो पटक पटकको अनुरोध सरकारले सुनेन। हामीले दुई महिना अगाडि नै असार मसान्तभित्र हाम्रा मागहरू पूरा गर्नुभएन भने जुनसुकै समयमा सत्याग्रहमा जान्छौं र आमरण अनशनसम्म बस्न सक्छौं भनेर हामीले निवेदन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि दर्ता गराएका छौं। तर उहाँहरूले सुन्नु भएन।"

उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानूनी संरचना आवश्यक रहेको बताउँदै विद्यमान कानूनहरूलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्न संघीय सरकारसँग माग गरे।