arrow

सरकारी वकिलहरुको बहिस्कार कायमैः जनताको न्यायका लागि लडाइँ–मैनाली

logo
प्रकाशित २०७३ माघ ११ मंगलबार
rule-of-law.jpeg
काठमाडौं । उच्च अदालतमा भएको ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले तीन दिनदेखि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र न्यायाधीकरणहरुमा बहसपैरवीलगायतका सम्पूर्ण काम ठप्प पारेका छन् । 
 
‘असहयोग आन्दोलन’ भनिएको यो अदालत वहिस्कार माग पूरा नहुन्जेल भइरहने भन्दै उनीहरुले यो आन्दोलनलाई आपूmहरुको नभइ जनताकै लागि भएको स्पष्ट पारेका छन् । 
 
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अध्यक्ष भरत मैनालीले राजनीतिक भगबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर भोलि सर्वसाधारणलाईमात्र हुने दावी गरे । 
 
मैनालीले भने, ‘हामीले अहिले दुई चार दिन बहसपैरवी नगर्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको छ भनेर आन्दोलन रोक्यौं भने भोलिका दिनमा सर्वसाधारण नै न्याय नपाएर भौंतारिने अवस्था हुन्छ, सर्वसाधारणकै लागि भनेर हामी आन्दोलन गरिरहेका छौं ।’
 
मैनालीले आफूहरुको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्नका लागि ‘आफ्ना वकिलहरु परेनन् भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन्’ भनी हल्ला चलाइएको छ भन्दै ‘हामी संवैधानिक नियुक्तिको लागि आन्दोलनमा छौं’ भनेका छन् । 
 
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले हस्तक्षेपका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गुहारेकोतर्फ संकेत गर्दैै मैनालीले ‘कानुन सम्मत तरिकाले न्यायाधीश नियुक्ति गरेको भए किन गुहार गर्नुपथ्र्यो र !’ भने ।  
 
मैनालीले आफूहरुको आन्दोलन सबैका लागि लोकतान्त्रिक शासन पद्धति मनाउनका लागि भएकाले समर्थन गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । 
 
उनले पार्टीको न्यायाधीशले भोलि न्याय गर्दा पार्टीको नुनको सोझो गर्ने भएकाले त्यसबाट न्यायको अपेक्षा गर्न नसक्नेसमेत स्पष्ट पारे । 
 
गत आइतबारदेखि जारी आन्दोलनले सर्वसाधारणका काम भने रोकिएका छन् । 
 
न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता र कार्यक्षमता हेर्नुपर्नेमा त्यसमा वकिलहरुलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया गैरकानुनी भएकोसमेत वकिलहरुको ठहर छ । 
 
कानुनमा स्पष्ट लेखिएको कुरालाई बेवास्ता गरेर दुई जना सदस्यहरु बिना नै न्यायपरिषद सचिवालय हुँदाहुँदै प्रधानन्यायाधीशको घरमा मध्यरातमा निर्णय गर्नु आफैमा गैरकानुनी भएको भन्दै असहयोग आन्दोलनबाटै गलत निर्णय फिर्ता गर्ने दावीसमेत गरिएको छ । 
 
९ जना वरिष्ठ वकिलहरु हुँदा जम्मा एक जनामात्र परेको र त्यो पनि राजनीतिक प्रभावबाट भएको हुन सक्ने तर्क सरकारी वकिलहरुले गर्दै आएका छन् । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ