गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लाको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एउटामा महिलाको उम्मेद्वारी अनिवार्य, नत्र मान्य नहुने
प्रकाशित २०७३ माघ ११ मंगलबार
4.5k
Shares
काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था उपसमितिले संघीय संरचना अनुसार अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लाको प्रमुख एवं उपप्रमुख मध्ये एउटामा महिलाको उम्मेद्वारी अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार साँझ बसेको उपसमितिको बैठकले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक महत्वपूर्ण निर्णय गरेको उपसमिति सदस्य एवं एमाले सांसद रामेश्वर फुँयालले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘निर्वाचन सम्बन्धि ऐन नियम परिमार्जन गर्ने क्रममा याे महत्वपूर्ण निर्णय नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक भएकाे हो । अब हामीले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लाको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एउटामा महिला उम्मेद्वार उठाउनै पर्ने प्रावधान पास गरेका छौं ।’ यदी त्यसरी उम्मेद्वारी नअाए मान्य नहुने सांसद फुँयालले बताए ।
यस्तै, उपसमितिले राजनीतिक दल सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदामा आएको एउटा प्रावधान भने हटाउन लागेको छ । उपसमिति सदस्यहरुले मस्यौदाका क्रममा आएको 'एकै निर्वाचन चिन्हमा धेरै दल मिलेर निर्वाचन लड्न पाउँ' भन्ने व्यवस्था हटाउने समझ्दारी गरेका हुन् । यद्यपि,
सत्ताधारी माओवादी केन्द्रले त्यसो गर्न नहुने बताएको छ । उपसमिति सदस्य एवं माओवादी सांसद रेखा शर्माले भनिन्, ‘थ्रेसहोल्ड पनि नराख्ने र संयुक्त निर्वाचन लड्न सक्ने व्यवस्था हटाउँदा साना दललाई मर्का पर्ने भएकाले हामीले हुँदैन भनेका छौँ । त्यो पास भइसकेको छैन ।’
एमाले सांसद फूयाँलले भने, ‘एकल निर्वाचन चिन्हमा धेरै दलले गठबन्धन गरी निर्वाचन लड्दा राजनीतिक परिपाटी बिग्रने भन्दै हटाएका हौं,–भनेका छन् । मस्यौदाका क्रममा संयुक्ररुमा निर्वाचन अघि गठबन्धन गर्ने र एउटै निर्वाचन चिन्ह लिने भन्ने थियो । उपसमितिले राजनीतक दल सम्बन्धि विधेयककै थे्रसहोल्डको विवाद भने टुंग्याएको छैन ।
