काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ को राष्ट्रिय मार्गचित्र तयार पार्न शुरु गरेको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यो कामलाई तीव्रता दिँदै सन् २०३० सम्ममा नेपालका सबै नागरिकलाई विपद्को पूर्वसूचनाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।‍

नेपालमा अहिले पनि एक तिहाइ जनसङ्ख्या प्राकृतिक र जलवायुजन्य जोखिमको पूर्वसूचनाबाट वञ्चित छ। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न यो मार्गचित्र बनाइएको हो। काभ्रेको नगरकोटमा आयोजित कार्यशाला गोष्ठीमा सरोकारवालाहरूले मार्गचित्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक योजना, बजेट र दातृ निकायको सहयोग लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव तथा मार्गचित्रका राष्ट्रिय संयोजक अर्जुनकुमार बमका अनुसार, यो मार्गचित्रले विपद्को जोखिम आकलन, वास्तविक समयको पूर्वानुमान, लक्षित समुदायमा सूचनाको संप्रेषण र घटनापछिको प्रतिकार्यलाई समेट्नेछ। यसले बस्ती व्यवस्थापन र पूर्वतयारीमा पनि सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।

यसका लागि चार आधारभूत स्तम्भहरूमा काम भइरहेको छ: जोखिमको ज्ञान, अनुगमन र पूर्वानुमान, सूचना संप्रेषण, र तयारी तथा प्रतिकार्य। यो पहलमा नेपाल सरकारको , जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम लगायतका विकास साझेदार संस्थाहरूले सहयोग गरिरहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२२ मा ‘सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली’ स्थापना गर्ने औपचारिक घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि नेपाललगायत ३० वटा देशहरू यस अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि छनोट भएका छन्।

यस प्रणालीले मनसुनजन्य जोखिम, बाढी, पहिरो, खडेरीजस्ता घटनाहरूको पूर्वसूचना समयमै दिएर जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न, भौतिक संरचनाको क्षति कम गर्न र दिगो विकास हासिल गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूसँग छलफल गरेर मार्गचित्रलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ।