काठमाडौँ । स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक दुई विधेयक पारित भएसँगै आगामी निर्वाचनको कानुनी आधार तय भएको छ । वुधबार बसेकाे व्यवस्थापिका–संसद बैठकले मतदाता नामावली विधेयक, २०७३ र निर्वाचन आयोग विधेयक, २०७३ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेसँगै निर्वाचनका लागि कानुनी आधार तयार भएको हो ।
आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका तीनै तहको निर्वाचन गर्नु पर्ने संवैधानिक सीमा छ । उप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संसद बैठकमा दुई महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरियोस् भन्दै प्रस्तुत गरे । दुबै विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री निधिले जनतालाई निर्वाचनमा मतदानबाट वञ्चित गराउने नियत सरकारको नरहेको प्रष्ट्याए ।
गृहमन्त्री निधिले सरकार निर्वाचन आयोगको परामर्शमा निर्वाचन मिति घोषणको तयारीमा रहेको जानकारी पनि दिए । विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा गर्ने वा निश्चित मितिमा निर्वाचन हुने कुरा संविधानमा लेखिनुपर्ने, ट्रेड युनियनमा संलग्न कर्मचारीलाई मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यमा संलग्न गराउन नहुने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गराउन नहुने माग गरे ।
सांसद प्रेम सुवाल, मीना पुन, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, भरत खड्का र श्याम श्रेष्ठले छलफलमा भाग लिए । अर्को संसद बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने बताइएको छ ।
