काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले तत्काल चुनावको मिति घोषणको माग गरेको छ । संविधान संशोधनका नाउमा मुलुकलाई धेरै दिन अल्झाउन नहुने भन्दै राप्रपाले असन्तुष्टहरुका जायज माग पूरा गर्ने गरी निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको हो ।

वुधबार बसेको बैठकले संविधान संशोधन विधेयकमा नागरिकता, भाषा र सीमाङ्कन सम्बन्धि विषय राष्ट्रिय हित अनुकुल परिमार्जन नगरिए संविधान संशोधनमा सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय समेत गरेको छ । राप्रपाले मधेस केन्द्रित दलहरुको माग सम्बोधन गर्ने नाममा संसदमा पेश गरिएको संविधान संशोधन विधेयकले स्वयं मधेस केन्द्रित दललाई समेत सन्तुष्ट पार्न नसकेको औंल्याएको छ ।

यस्तै, राप्रपाले पाँच नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन जारी रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका केही दलहरु समेत विरोधमा रहेका बेला संशोधन विधेयकमा रहेका नागरिकता, भाषा, सीमांकन लगायतका विषयहरु राष्ट्रिय हित अनु्कुल छैनन् भनेको छ ।

राप्रपाले विधेयकलाई संसदमा रहेको दलहरु तथा सम्बद्ध पक्षसँग नयाँ समझदारी कायम गरेर मात्र विधेयकलाई अघि बढाउन बारम्बार आग्रह गरेको भएपनि सरकार र सत्तामा रहेका मुख्य दुई ठूला दलले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको टिप्पणी गरेको छ ।

राप्रपाले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा सत्तारुढ भएतापनि पार्टीको परामर्श विना ल्याईएको विधेयकलाई राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरि परिमार्जन नगरिए यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । पशुपति शम्शेर जबराकाे पदावधि सकिएपछि बैठकले पार्टीको विधान बमोजिम बरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई राष्ट्रिय अध्यक्षकाे हैसियत दिने निर्णय गरेको छ ।
 

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
१) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री पशुपति शम्शेर जबराले राष्ट्रिय अध्यक्षको पदबाट अलग हुन चाहनु भएकोले पार्टीको विधान बमोजिम बरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई उक्त पदमा सहबरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

२) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग एकिकृत हुन राष्ट्रिय अखण्ड पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरी औपचारिक आग्रह गरेको सम्बन्धमा छलफल गर्न पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक बोहराको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष राजीव पराजुली र कार्य सम्पादन समिति सदस्य हेमजंग गुरुङ्ग सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

३) विगत केही समय यता राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा आँच पुग्ने गतिविधिहरु भैरहेको प्रति राप्रपा गंभीर चिन्ता र आपत्ति प्रकट गर्दछ । नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिने गरी तथाकथित स्वतन्त्र मधेशको नाममा भैरहेको गतिविधि संबिधान र राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको छ । हाल अत्यन्त सुक्ष्म रुपमा रहेको भएता पनि यसलाई समय मै समाधान गर्न नसक्दा कालान्तरमा राष्ट्रिय सुरक्षाको निमित्त समेत गंभीर खतरा बन्न सक्ने संभावनावारे सचेत रहन सरकार र सम्बद्ध सबैपक्षसंग राप्रपा आग्रह गर्दछ । त्यसर्थ, राष्ट्रिय अखण्डता र एकता विपरितका कार्यहरु तत्काल रोक्न सरकारले प्रभावकारी कदम चालोस भन्ने राप्रपा माग समेत गर्दछ । राष्ट्रिय एकता र अखण्डता माथी गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको वर्तमान अवस्थामा आपसी मतभेद र पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथी उठेर उक्त समस्या समाधानका साझा धारणा बनाउन समेत राप्रपा सवै राजनैतिक दलहरुलाई आब्हान गर्दछ ।

४) संबिधानको कार्यान्वन र निर्वाचन वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व हो । तर, सरकार गठन भएको करिव ६ महिना पुग्न लाग्दा समेत यस दिशातर्फ ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । निर्वाचन सम्पन्न गर्न आन्दोलनरत मधेश केन्द्रीत दलहरुको जायज मागहरु सम्बोधन हुनु जरुरी छ । राज्य व्यवस्थामा मधेश लगायत सवै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्दछ भन्ने राप्रपाको दृढ धारणा रहेको छ । मधेस केन्द्रित दलहरुको माग सम्बोधन गर्ने नाममा संसदमा पेश गरिएको संबिधान संशोधन विधेयकले स्वयं मधेस केन्द्रीत दलहरुलाई समेत सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन । प्रदेश नं पांचका जनताहरुको आन्दोलन जारी रहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका केही दलहरु समेत बिरोधमा उत्रिएका छन् । संशोधन विधेयकमा रहेका नागरिकता, भाषा, सीमांकन लगायतका विषयहरु राष्ट्रिय हित अनु्कुल नरहेको ठहर गर्दै राप्रपाले विधेयकलाई संसदमा रहेको दलहरु तथा सम्बद्ध पक्षसँग नयाँ समझदारी कायम गरेर मात्र विधेयकलाई अघि बढाउन बारम्बार आग्रह गरेको भएता पनि सरकार र सत्तामा रहेका मुख्य दुई ठूला दलहरुले त्यसतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । सत्तारुढ भएतापनि पार्टीको परामर्श विना ल्याईएको विधेयकलाई राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरी परिमार्जन नगरिए यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसकिने फेरि पनि राप्रपा स्पष्ट पार्दछ ।

५) संविधान कार्यान्वनका निमित्त आगामी २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भैसक्नु पर्नेछ । तर, निर्वाचनको निमित्त कोठे बैठकको प्रतिवद्धता बाहेक सार्थक परिणाम देखिन सकेको छैन । माघ १५ भित्र चुनावको मितिको घोषणा र आवश्यक कानुनको निर्माण कार्य पुरा नभए जेठमा समेत चुनाव हुन नसक्ने वारे निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारिसकेको तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारसँग राप्रपा माग गर्दछ ।

२०७३ माघ १२ राजाराम श्रेष्ठ
प्रवक्ता