गण्डकी सरकारले सात निर्देशनालय खारेज गर्यो, १८५ कर्मचारीको दरबन्दी घटाइयो
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ साउन २६ सोमबार
737
Shares
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका सातवटा निर्देशनालय र दुईवटा केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै प्रदेश सरकारले १८५ कर्मचारीको दरबन्दी पनि कटौती गर्ने भएको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशको खर्च कटौती गर्न र प्रशासनिक संरचनालाई मितव्ययी बनाउन यो कदम चालिएको जानकारी दिए । उनले खारेज गरिएका निकायहरूबाट प्रवाह हुने सेवाहरू अब मन्त्रालयका महाशाखाहरूबाटै उपलब्ध हुने र सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने बताए ।
सरकारले पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गरेको छ। यसैगरी, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि खारेज भएका छन्।
यस निर्णयबाट कटौती भएका १८५ कर्मचारी दरबन्दीमध्ये अधिकृत स्तरका ४१, सहायक स्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ कर्मचारी रहेका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार, यो निर्णय प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदनको आधारमा लिइएको हो।
यो कदमले प्रशासनिक संरचनामा सुधार, चालू खर्च कटौती, छरितो प्रशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने विश्वास सरकारले लिएको छ।
