आलोचनापछि पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन क्याविनेटमा लैजान प्रस्ताव दर्ता
प्रकाशित २०७३ माघ १३ बिहिबार
619
Shares
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लैजान प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । विहिबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गरिएको स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले बताए । प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिवेदन क्याविनेटमा लैजानबाट रोकेको भन्दै चर्को आलोचना भएपनि प्रस्ताव दर्ता भएको बताइएको छ ।
स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न गठित ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग’ले गत पुस २२ गते सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डेमार्फत ७१९ स्थानीय तहसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
आयोगले बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा चार महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २४१ नगरपालिका र ४६२ गाउँपालिका गरी ७१९ स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ भने वडाको सङ्ख्या कुल छ हजार ५५३ छ । अघिल्लो सरकारले २०७२ चैत १ गते बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो ।
