arrow

फेरि भड्कियो एमाले

संशोधनको पूरक प्रस्ताव ल्याउने रणनीतिमा सरकार

logo
प्रकाशित २०७३ माघ १३ बिहिबार
UML-new-aa.jpeg

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेधसी मोर्चा र जनजाती दललाई पनि ल्याउन संविधान संशोधनको पूरक प्रस्ताव ल्याउने तयारी गर्दा एमाले फेरि भड्किएको छ । सदनमा टेबुल भएको संविधान संशोधन विधेयक कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नदिने बताएको एमालेले केही दिन अघि एको छलफलमा राष्ट्रिय सभा गठनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नसकिने संकेत गरेपनि पछिल्लो समय आएर स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने प्रस्ताव मान्य नहुने तर्क गर्न थालेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार बालुवाटारमा काँग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतालाई राष्ट्रिय सभा गठनका लागि बन्ने निर्वाचन मण्डलमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख नरहने गरी संविधान संशोधनको पूरक प्रस्ताव ल्याउने विषय राखेका थिए । जसलाई मधेसी मोर्चाले नेताले सकारात्मक भनेका थिए ।

सत्ताधारी काँग्रेस र माओवादी केन्द्र त सकारात्मक छँदै छन् । केही समय पहिले सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच भएको छलफलमा समेत यो विषय छलफलमा आएको बताइँदैछ । एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन नसक्ने भए केन्द्रको निर्वाच गर्न समेत भनिरहेको छ । यद्यपि, मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा नजाने घुर्की लगाइरहेको छ । 

स्थानीय तह नै कमजोर बनाउने प्रस्ताव मान्दैनौं : सचिव भट्टराई
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले ल्याउने पूरक प्रस्तावलाई समर्थन जनाउन सकिने बताउँदा प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने सरकारले ल्याउने भनेको प्रस्तावले स्थानीय तह कमजोर पार्ने भएकाले त्यो प्रस्ताव एमालेलाई कदापि मान्य नहुने बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीभित्र त्यो बारे छलफल भएको छैन । अन्य दलसँग पनि कुरा भएको छैन । कसैले व्यक्तिगत कुरा गरेको भए त्यो एमालेको आधिकारिक धारणा होइन ।’ अहिले रहेको व्यवस्थाले नै नागरिक र स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न हुन्छन् । यो कसैले मेटाउन पाउँदैन ।  

संविधानको धारा ८६ मा प्रदेश सभाको सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख भएको निर्वाचन मण्डलबाट प्रत्येक प्रदेशबाट आठ–आठ जना निर्वाचित सदस्य हुने गरी राष्ट्रिय सभा गठन हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलबाट हुने व्यवस्था छ । सरकारले सोही इलेट्रोरल स्कुलको व्यवस्थालाई काटेर सबैलाई निर्वाचनमा ल्याउने जुक्ति लगाउँदै छ । यदी संविधान संशोधन भएको खण्डमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभए पनि राष्ट्रिय सभा गठन र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको बाटो खुल्ने छ ।

स्थानीय तहलाई केन्द्रले नियन्त्रण गर्ने अनि प्रदेशलाई किन नदिइएको ?
जवाफमा सचिव भट्टराईले भने, ‘संविधानले प्रदेशको अधिकार पनि स्पष्ट लेखिदिएको छ । सबै संरचनाका अधिकार, विशेषता सबै संविधानमा उल्लेख छ ।’ सबैका आ–आफ्ना अधिकार सूची छन्, भट्टराईले अगाडी थपे, ‘अधिकार दिएको छैन भन्ने भनाई प्रदेशको राजनीतिक ठालु जन्माउने कुरा हो ।’ भोली कसैले हालीमुली गरेर स्थानीय तह भङ्ग गर्ने कुचेष्टा नगरोस् भनेरै राष्ट्रसभाका प्रतिनिधि छनोका लागि निर्दलीय निर्वाचन राखिएको हो ।

सचिव भट्टराईले अहिले भइरहेका सबै चलखेल आफुहरुले फागुन २१ गतेबाट चलाउने मेची–महाकाली अभियानका क्रममा सबै नागरिकले छर्लङ्ग बुझ्ने बताए । पाँच नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कनको कुरा पनि अभियानका क्रममा फेरि उठ्ने भन्दै भट्टराईले भने, ‘जे गर्छ जागरण अभियानले गर्छ ।’  

एमालेको रटान निर्वाचन
पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङले सहमतिमा निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि सवै दल एकैठाउँमा उभिनुपर्नेे भन्दै निर्वाचमै जोड दिएका छन् । एमाले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका नेम्वाङले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन नै उत्तम विकल्प भएको बताए ।

नेम्वाङ्ले संविधान कार्यान्वयनको लागि निर्वाचनको कुनै विकल्प नभएको भन्दै  संविधानले तोकेकोे समयसिमाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गनुपर्नेमा जोड  दिए । सविधान कार्यन्वयनका लागि निर्वाचन नै उपयुक्त विधि भएको बताउँदै ५ नम्बर प्रदेश टुक्राउने गरी सरकारले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधन विधेयक कुनै पनि हालतमा पास हुन नसक्ने नेम्वाङको जिकिर छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ