गौर घटनाको छानबिन अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, खुल्यो अनुसन्धानका लागि कानूनी बाटो
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ भदौ ३ मंगलबार
468
Shares
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले २०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको घटनाको छानबिन अघि बढाउन आदेश दिएको छ। यस आदेशसँगै बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डको अध्ययन-अनुसन्धानका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त हत्याकाण्डमा छानबिनको काम अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धानसहित कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीका अनुसार, प्रहरीको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार यो आदेश दिएको हो। २०८० साल जेठ २१ गते घटनाका घाइते त्रिभुवन साह लगायतले गौरस्थित राइस मिलको चौरमा भएको घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताबीच भएको झडपमा २७ जना माओवादीका कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका संस्थाहरूले यो घटनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै आएका थिए।
