- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन राजनीतिक तहमा छलफल गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन राजनीतिक दलहरुसँगको परामर्शपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
विहिबार मात्रै संघीय मालिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लैजान भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । सरकारले परिमार्जन गर्न र पूर्णता दिन भन्दै प्रतिवेदन पुनः आयोगलाई नै फिर्ता पठाउने तयारी समेत गरिरहेको बताइँदै छ ।
यद्यपि, आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि समय कम भएकाले सरकारले प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि आयोगलाई फिर्ता गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले सरकारले प्रतिवेदन फिर्ता गर्ने जानकारी समेत आयोगलाई नभएको जिकिर गरेका छन् ।