काठमाडौँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । आइतबार हाइड्रोपावरको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जन गर्ने विषयमा देखिएको समस्याका सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै बैठक सम्पन्न भएको हो । 

बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले टेलिफोनको लाइनका तार विच्छाउने कुरा, टावर बनाउने कुरा रोकिएको भन्दै टेलिफोन अत्तिआवश्यक कुरा भएकाले टावर बनाउन दिनुपर्ने बताएका छन् । 

उनले आवश्यक विषयसँगका कुरा र निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी भएको कुरामा हाललाई नितिगत निर्णय गरेर यसलाई फुटाएर जान पर्छ भन्ने कुरा वन मन्त्रालयको धारणा रहेको पनि बताए । 

‘अहिलेको सबैभन्दा जटिल अवस्था भनेको वन मन्त्रालयले पिउने पानिको पाइप बिच्छ्याउने अनुमति दिन सकेको छैन । सडक र्ममत अपडेट गर्नपर्ने कुराहरु लमजुङ्ग देखि मनाङ्ग सम्मको सडकको कुरा अड्किएको छ । रसुवाको सडक पहिरो गएदेखि रोकिएको छ । अन्यथा चाइनाको टोली आएर बसिसकेको थियो हामीले तत्काल त्यस्मा प्रतिक्रिया दिन पर्ने कुरा थियो’, उनले भने । 

‘टेलिफोनको लाइनको तारहरु विच्छाउने कुरा, टावर बनाउने कुरा पनि रोकिएको छ र विद्युतको लाइन विच्छ्याउने कुरा र हामीले विदुतका लाईन विच्छाइसकेकाहरुले जग्गा मात्र लिइदिनुस् । साना साना हेटल बासहरु ट्रेक्रिङ्ग रुपमा बनाउने कुराहरु देखि लिएर हाइड्रोका कुराहरु लिएर सबै राेकिएका छन् ।’

उनले भने, ‘निकुञ्ज विभागमा निकै फाइल छन् त्योसँगै हामीसँग ३५ वटा भन्दा बढी यो समस्याहरु सँग सम्बन्धित फाइलहरु अड्किएर बसेका छन् । वन मन्त्रालयले गरिरहेको प्रयास के हो भन्दा खेर लगानी भै सकेकाकुरा हरु माग २ भन्दा पहिला नै लगानी भएका कुराहरु अनुमति लिएकाहरु एउटा नीतिगत निर्णय गरेर फुटाँउ । टेलिफोन अत्ति आवश्यक कुरा टावर बनाउन दिन पर्छ । अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने कुरा छ, सुर्खेत र बबइको हाईटेन्सनलाइन लाई अपडेट  गरिकन कर्णालीमा भोल्टेज गराउनु पर्ने कुरा छ ।’

अति आवश्यक विषयसँग कुराहरु र निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी भइसकेको कुराहरुमा अहिलेलाई कुनै नीतिगत निर्णय गरेर यस्लाई फाुटाएर जान पर्छ कि भन्ने कुरा वन मन्त्रालयको धारणा भएको उनले बताए । 

वन मन्त्रालयले आफैँले निणर्य लिन कानूनका कुराले हिच्किचाहट रहेको छ । ९५ प्रतिशत काम भैसक्यो एउटा टावर राख्न मात्र बाँकी छ तर निकुञ्ज पर्छ ।

यस्ता कुरालाई राज्यले अहिलेको संविधानले पनि निजी क्षेत्रको लगानी पनि सुरक्षा गर्ने कुरा पनि राज्यकै भएको हुनाले अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने हिसाबले भर्खरै केही परामर्शका लागि केही फाइल पठाएको उनले बताए ।

‘यदि सबैसँग सहमत भयो भने भै सकेको कुरालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पालना गर्दै भै सकेका कामहरुलाई अघि बढाउने हो र बाँकी पूर्णपाठ आएपछि सोही अनुसार केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा वन मन्त्रालयले होइन कानूनमा रोकिदियो भन्न आग्रह गर्दछु ।  वन मन्त्रालयले कुनै काम रोकेकै छैन’, उनले भने ।