काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटन भई आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक तयारीका काम सुरु गरेको छ ।

यसअघि आगामी कात्तिक १७ गतेका लागि निर्धारित रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं ३ को प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्द गरी मध्यावधि निर्वाचनका लागि आयोगले प्रारम्भिक तयारी सुरु गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन घोषणासँगै सरकारसँगको औपचारिक परामर्श र अन्य व्यवस्थापकीय तयारी तथा योजना तर्जुमा सुरु भएको बताए । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने रकमको प्रबन्ध हुनेगरी बजेट परिमार्जित गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । 

गत भदौ २३  २४ गते भएको ‘जेनजी पुस्ता’को आन्दोलन र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई यही भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । 

सोही दिन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । 

तर सरकारले भने चुनावको तयारीका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छैन । 

आन्तरिक अन्योल

आयोगमा आन्तरिक अन्योल बढेको छ । जेन-जी पुस्ताले अहिलेका आयुक्तहरुलाई स्वीकार गर्ला कि नगर्ला भन्नेमा अन्योल छ । 

यही अन्योलबीच आयुक्तहरुले त्यति धेरै जाँगर चलाएका छैन । आयोग स्रोत भन्छ, 'दलहरुबाट चुनिएर आएका आयुक्तलाई राख्ने कि फाल्ने भन्ने सरकारले कुनै आधिकारिक कुरा बाहिर नल्याएसम्म उहाँहरु ढुक्क देखिनु भएको छैन ।'

हुन पनि शीर्ष दलहरुको भागबण्डामा आएका आयुक्तलाई जेन-जी पुस्ताले बनाएको सरकारले विश्वास गर्ने सम्भावना कम छ । 

कहिले खुल्छ मतदाता अध्यावधिक ?

०७९ सालपछि मतदाता अध्यावधिक भएको छैन । दुई वर्ष अगाडि नै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएसँगै जेन-जी पुस्ताका लागि पनि मतदाता अध्यावधिक खुल्नु जरुरी छ । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन । 

या त सरकारले अझै आयोगलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छैन । यदि अध्यादेश ल्याएर मतदाता अध्यावधिक गरिएन भने जेन-जीको ठूलो संख्या छुट्नेछ । 

कानूनतः निर्वाचनको मिति तोकेपछि मतदाता अध्यावधिक हुँदैन । तर विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर अध्यादेश ल्यार अध्यावधिक गर्न सकिन्छ ।