arrow

द्वन्द्वकालका मुद्दा मिलाउन गठित दुवै आयोग सङ्कटमा

logo
कालिका खड्का,
प्रकाशित २०७३ माघ १८ मंगलबार
satya-niruparn-a.jpeg

काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न गठन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग सङ्कटमा परेका छन् । दुई वर्षभित्र सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाको व्यवस्थापनका लागि गठित ती आयोगको समय माघ २७ गते सकिँदैछ ।  दुवै आयोग पोहोर साल संशोधन गर्न पठाएको ऐन पारित नहुँदा सङ्कटमा परेका हुन् ।

आयोग गठनका क्रममा दुई वर्षमा काम नसकिए एक वर्ष थप गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ  । सोही अनुसार शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले म्याद थपका लागि प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छ । तर, म्याद थप भएपनि पनि ऐनको अभावमा दुवै आयोगले अहिलेसम्म प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढाउन नसक्दा पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको छ ।

‘उजुरी सङ्कलन भए पनि अनुसन्धान गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने काम बाँकी हुँदा म्याद थप गर्न यही माघ १२ गते शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौँ’ – बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता विष्णु पाठकले भने ।

फागुनदेखि सुरु गर्ने भनिएको बेपत्ता व्यक्तिको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि ऐन संशोधन भएर नआउँदा कठिनार्इ भएको उनको भनाइ छ । ‘गतवर्ष कसुरजन्य संहिता मस्यौदा तयार गरेर बुझाएको अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएर नआएकाले अनुसन्धान गर्न र पीडितलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन समस्या भएको छ’ – प्रवक्ता पाठकले थपे ।

आयोगमा दुई हजार ८८८ थान उजुरी छ । पीडितहरु आफन्तको अवस्था थाहा पाउन र राहतका लागि आतुर छन् तर सरकारको ढिलासुस्तीका कारण काम द्रुत रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । सत्य निरुपण तथा छानबिन आयोगको अवस्था पनि बेपत्ता आयोगको भन्दा फरक छैन । आयोगमा हालसम्म ५८ हजार ५२ वटा द्वन्द्वकाका हत्या, अपहरण, बलात्कार, कुटपिटजस्ता मुद्दाका उजुरी दर्ता भएको छ ।

कानुन र जनशक्तिको अभावमा आयोगले उजुरी सङ्कलनपछिका काम सोचेअनुरुप अगाडि बढाउन सकेको छैन । आयोगले सरकारसँग सात वटा प्रदेशमा आयोगका मुकाम खोली अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेपनि काम हुन सकेको छैन ।

आयोगको म्याद थपका लागि शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा पत्र पठाउने तयारी भएको छ । ‘उजुरीको अनुसन्धान नसकिएकाले ऐन संशोधन भएर नआउँदा थप काम गर्न जटिल छ’ – आयोगका सदस्य मञ्चला झाले भनिन् ।

आयोगले गतवर्ष नै ऐन संशोधनका लागि पठाएको थियो तर हालसम्म संशोधन भएर आएको छैन । गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकारको घटनामा आम माफी दिन नमिल्नेलगायतका कानुनी समस्या समाधानका लागि कानुनको अभाव छ । रासस



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ