काठमाडौँ । जेन-जी आन्दोलनका मृतक तथा पीडित परिवार यतिबेला समस्यामा छन् । आर्थिक स्थितिले कमजोर रहेका पीडित परिवार सरकारबाट पाउने भनिएको काजकिरिया खर्चसमेत समयमा नपाउँदा झनै समस्यामा परेका हुन् । 

जेनजी आन्दोलन मृतक तथा पीडित परिवार संर्घष समिति संयोजक कमल सुवेदीका अनुसार सरकारले दिने भनिएको खर्च कार्यान्वयनका लागि सामान्य छलफलसमेत गरेको छैन् । जसका कारण पीडित परिवार सरकारले वेवास्ता गरेको महसुस गरिरहेका छन् । 

उनले भने, ‘अहिलेको समस्या के हो भने मृतक परिवार मध्ये धेरैको आर्थिक स्थिति कमजोर छ । उहाँहरूबाट मलाई फोन आइरहेको छ । विभिन्न परिवार बाट सामान्य काजकिरिया गर्नसमेत आर्थिक समस्या भयो भनिरहनुभएको छ । सरकारबाट काजकिरिया खर्चवापत एक लाख रुपैंयाँ छुटाउने भन्ने निर्णय भयो, तर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छैन् । छलफल पनि भएको छैन् । यस्तो तरिकाले रकम कहिले सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुग्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन् ।’

उनले पीडित परिवारलाई काजकिरिया गर्न खर्च तत्काल आवश्यकता परिसकेको तर निर्णय कार्यान्वयन गरेर आउन नसक्दा स्थिति अन्यौल बन्दै गइरहेको छ । 

अन्तरिम सरकार गठन गरिरहँदासमेत सरकारले कुनै पनि छलफलमा पीडित परिवारलाई नसम्झेको उनको गुनासो छ ।  
‘हामीलाई कुनै पनि छलफलमा अहिलेसम्म बोलाइएको छैन् । हामीलाई कुनै पनि छलफलमा निम्ता आएको छैन् । पछिल्लो समय मन्त्री बनाउनका लागि विभिन्न समितिहरूमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा मृतक परिवारको तर्फबाट प्रतिनिधि राख्नैपर्छ । किनभने यो सरकार मृतक परिवार र मृतक शहीदहरूको रगतबाट बनेको सरकार हो । हामी नै त्यसमा समावेश हुँदैनौं भने त्यसको केही पनि अर्थ रहँदैन ।’

सुवेदीका भनाइ

मेरो आफ्नो भान्जा रोशन न्यौपाने, बानेश्वरमा शहादत प्राप्त गरे । उनलाई टिचिङ अस्पतालमा लगिसकेपछि, त्यहाँ अन्य लासहरू आउनेक्रम शुरू भयो । त्यसपछि पीडित परिवार सबैलाई हामी सबै मिलेर मिलेर ऐक्यवद्धता गरेर एक ढिका बनाउन थाल्यौँ । अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै गयौँ । सबै एकताबद्ध हुँदै गएपछि १५ बुँदे माग राखेर प्रेस मिट गर्यौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग बसेर मौखिक रूपमा छलफल गर्यौँ । सोहीबेला हाम्रा माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट सिंहदरबारस्थित मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट छाप लगाइसकेपछि, मुख्य सचिवबाट आवश्यक कारवाही अघि बढाउने भन्ने छलफल भए छ । हामीले राखेका बुँदामा राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने, शोक दिवस मनाउने, शव यात्रा गर्नेलगायतका निर्णय भएका थिए । तर अहिले ती समस्या के आइरहेको छ भने, मृतक परिवारमध्ये धेरै जना आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरु हुनुहुँदोरहेछ । उहाँहरुलाई काजकिरियालगायतको खर्च आवश्यक परेको छ । सामान्य खर्च गर्ने क्षमता समेत भएन भनेर भनिरहनुभएको छ । सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको एक लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिने प्रक्रियासमेत अघि नबढ्दा निराश बनाएको छ । त्यसले एक किसिमको अन्योलता सिर्जना गराएको छ । 

सरकारले हाम्रा मागहरू मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीको रोवरमा आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने भनिएको छ । तर काम केही भएको छैन् । पीडितहरु प्रायःजसो काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हुनुहुन्छ । उहाँहरूकोसम्म पुग्नलाई फेरी कानूनी प्रक्रिया हिसाबले लामो समय लाग्ने देखियो । रकम कहिले पुग्ने भन्ने नै टुङ्गो लागेको छैन । त्यो कहिले उहाँहरूको हातमा पर्छ भन्ने नै अन्योलता छ । सामान्य काजकिरिया पाउने कुरामा त यस्तो अन्योलता छ भने अन्य क्षतिपूर्ति कहिले प्राप्त होला ? 

सरकारले यसबीचमा धेरै छलफल गर्यो । तर हामीलाई एक पटक निम्ता गरेको छैन । यसले सरकारप्रति शंका उब्जिएको छ । अहिले पछिल्लो समय मन्त्री बनाउनेमा समितिहरू बनाएर छलफल भइरहेको छ । तर हामीसँग एक पटक पनि सोध्ने वा छलफल गर्ने काम भएको छैन् । मृतक परिवारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ । मृतक परिवार मृतक सहिदहरूको रगतबाट बनेको सरकारमा हामी समावेश हुँदैनौं भने त्यसको केही पनि अर्थ रहँदैन । भोलि सरकारकै विरुद्धमा आन्दोलनमा आउनुपर्ने अवस्था देखिँदैछ । 

छानबिन आयोग गठन हुँदैछ भन्ने सुनेका छौं । त्यो आयोगमा मृतक परिवार, पीडित परिवारबाटै मान्छे प्रतिनिधि हुँदैन भने त्यो छानबिन आयोगको कुनै औचित्य छैन् । त्यो समितिले आफ्नो किसिमले कारवाही गर्नुहोला त्यो हामीलाई मान्य नहुन सक्छ । हाम्रो प्रतिनिधित्व छानबिन आयोगमा भएन भने औचित्यहीन हुन्छ ।

आन्दोलनका नाममा केही लुटपाट गर्ने हिसाबको काम पनि भएको छ । लुटपाटकै क्रममा मृत्यु पनि भयो भन्ने छ । त्यो प्रमाणित पनि हुनुपर्ला । भिडियो फुटेजले पनि बताउला । लुटपाटकै हिसाबले घुसपैठ गरेर जानेलाई त अब त्यो अर्कै दृष्टिकोण भयो । त्यसलाई कारवाही हुनुपर्छ । तर वास्तविक आन्दोलनकारीको त मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ । हाम्रो समितिमा यतिबेला दुई जनाजति घाइते जोडिसक्नुभएको छ । क्रमशः संगठित हुँदै गइरहेका छौँ ।

तर आन्दोलनमै मृत्यु भएकाहरु २० देखि २३ बर्षका धेरै छन् । मेरै भान्जा पनि २३ वर्षका थिए । अधिकृतको उ तयारी गरिरहेका थिए । एक जनामा हाम्रो अर्को मृतक हुनुहुन्थ्यो, उसको अष्ट्रेलियाको भिसा लागिसकेको थियो । राम्रो शिक्षा हासिल गरेको यस्ता युवा धेरै परेका छन् । मेरो सम्पर्कमा आउनुभएका घाइतेहरु निःस्वार्थ, राजनीतिक चेतना, देशको विकास र परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोचका हुनुहुन्छ । लुटपाट मच्चाउने का विषयमा छानविन होस् । 

आन्दोलनको शुरूको दिनमा एक सफल नेतृत्वले आन्दोलन हाँकिरहेको होला भन्ने लागेको थियो । उठेका माग पनि सम्बन्धित नेतृत्वसँग पुगेपछि सजिलो होला भन्ने सोचेका थियौँ । आन्दोलनको भोलिपल्ट जंगी अड्डा अगाडि जेनजी पुस्ताबीचमै भएको कुटपिट र हानाहानले हामीलाई सशंकित बनाएको छ । वार्ता टोलीमा बस्दाखेरि बालुवाटारमा जेनजीको टिमसँग बस्दा नेतृत्व परिपक्व देखिएन् । सुदन गुरुङजीसँग पनि कुराकानी भएको छ । उहाँहरु जेनजीको नेतृत्व बनेर काम गरिरहनुभएको छ । तर वास्तविक लिडरसिप कोही पनि देखेका छैनौँ । वास्तवमा आन्दोलनको प्रमुख नेतृत्व भनेको गोली खाएर बलिदान दिने, शहादत प्राप्त गर्नेहरु नै असली लिडर हुन् । 

हाल अन्तरिम सरकारको मन्त्रीहरु छानिने प्रक्रिया भइरहेको छ । यसमा कसैको नेतृत्व छैन, जो नेतृत्व छ, ती शहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरु छन् । जेनजीका लिडर, मृतक परिवार नै हुन् । विभिन्न सामाजिक अभियन्ता भन्ने भनाउँदाहरु अहिले मृतक परिवारको समवेदना लिएर मन्त्रीको लागि, मृतक परिवारको समर्थन छ भन्ने हिसाबले दौडिरहनुभएको छ । उहाँहरुलाई मृतक परिवारको प्रतिनिधिका हिसाबले कडा चेतावनी दिन चाहन्छु । यदि मृतक परिवारको सल्लाह बिना कसैलाई ल्याएर टप्पक्क टिपेर मन्त्री बनाइन्छ भने घोर विरोध गर्दछौँ । मृतक परिवार तथा घाइते परिवारसहित एकढिक्का भएर कडा रुपले सशक्त आन्दोलन गर्न तयार छौँ ।

हाम्रोबाट प्रतिनिधि हुँदैन भने कसैले हाम्रो नाम लिएर लास माथि राजनीति गर्न पाइँदैन । यस्ता मान्छेलाई सरकारमा आबद्ध नगर्न प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । हामीले डा. जगत विक भन्ने जेनजी भाइलाई अगाडि बढाएका छौँ । उहाँको क्षमताको कदर होस् । मागपत्र पनि तयार पारेका छौँ, उहाँलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको लागि मृतक परिवारको तर्फबाट पठाउने तयारी गरेका छौँ । जेनजी आन्दोलनको मूल मर्म भनेको राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध नभएको योग्य हुनुपर्छ भन्ने हो ।

सरकार बनाउने सिलसिलामा अझै पनि छलफलमा हामीलाई बोलाइँदैन, अझै पनि गृह मन्त्रीलाई भेट्न हामीलाई मुस्किल भइरहेको छ । तर वाचडगको रुपमा अथवा पहरेदारको रुपमा एकजना व्यक्ति क्याबिनेटमा बसेर मृतक र घाइते परिवारको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । यदि त्यो नभएको खण्डमा, हामी मृतक तथा घाइते परिवार फेरि सशक्त आन्दोलनमा लाग्छौँ । बालुवाटार अगाडि र माइतीघर बसेर आन्दोलन चर्काउछौँ । जेनजीका लिडर भन्नेले र सरकारले हामीलाई वेवास्ता गरेको खण्डमा अवस्था अर्कै हुनेछ ।