उता कामरेडको देशमा भोगेको खानपिनको खटपट सिड्नीस्थित किङ्सफोर्ड स्मिथ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर निस्कनासाथ समाधान गरियो । करिब २२ घन्टापछि पेटले आकाश देख्यो । 

सिड्नी पुग्नासाथ नेपालमा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिवन्ध लाग्यो । ह्वाट्सएपमा फोन गर्न र घुमफिरका तस्बिर पठाउन सजिलो थियो त्यो पनि बन्द भयो । मोबाइलभरि चिनजानका सबैले भाइबर सेवा शुरू गरेका सूचना आए । 

कतिपयले साथी पनि बनाए । धन्न यो भाइबरले समयमै बुद्धि पुर्याएछ नत्र फसाद पर्ने । सामाजिक सञ्जालले बानी त चुरोटकै जस्तो लगाएको छ नि । मात्र फरक, सञ्जालले ज्ञान पनि दिन्छ तर चुरोटले ज्यानमात्र लिन्छ । नसा उस्तै उस्तै हो । 

सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी कदमका पक्ष र विपक्षमा तर्क आ–आफ्नै भए । सामाजिक सञ्जालका मालिकले सरकारलाई टेरेनन् । यो पनि सत्य नै हो । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सकेन यो पनि सत्य नै हो । 

नियमन गर्नुपर्छ । संसारैभरि भएको पनि छ । सरकारले यदि हाम्रा प्रयोगकर्ताका कारण  उसको व्यापार बढेको कुरो बुझाउन नसकेको पो हो कि ?

यसमा फरक यति छ कि नियन्त्रण कि नियमन ? नेपालमा नियमन भएन, नियन्त्रण मात्र भयो । यसले सरकारको आँखा पञ्चायत तिर फर्के जस्तो देखियो । अधिकारीहरु नियन्त्रण कि नियन्त्रण भनेर भाषण गर्छन् । नियमन भन्दैनन् । नियमन र नियन्त्रणको खेल बढ्दै जाँदा भड्केको विद्रोहबाट छ दर्जन मानिसको अनाहकमा ज्यान गयो । सयौँ घाइते भए । करिब तीन हजार अर्ब बराबरको आर्थिक क्षतिको आँकलन गरिन्छ ।  

क्षति भएको भनिएको यो करिब २४ अर्ब डलर धन कमाउन नेपालीलाई निकै समय लाग्छ । 
नियमन र नियन्त्रणलाई यस उदाहरणबाट हेरौं 
अस्ति बेलुका भाञ्जाले चुरोट खान निकै कमाइ हुनुपर्ने बताएका थिए । चुरोटको दाम तिर्न कठिन परेपछि एकजना कलाकार भतिज नेपाल फर्किएको कथा सुन्नमा आयो । 

मलाई फिट्टो विश्वास लागेन । 

हिजो बेलुका भतिजाले त्यही कुरो दोहोर्याए । त्यसपछि मैले चुरोटेका लागि अस्ट्रेलियाको कानूनी व्यवस्थाबारे बुझ्ने अवसर पाएँ ।
 
सन् १९६० सम्म अस्ट्रेलियामा धुमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नियन्त्रण बाहिर थियो । आज हाम्रोमा जति व्यवस्थित छ, त्यतिको पनि थिएन । सन् १९६२ मा सरकारले धुमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट क्यान्सर तथा मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने जनाउँदै यसमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने विचार सावजनिक गर्यो । त्यसपछिका एक दशकसम्म विभिन्न अनुसन्धान भए । 

सन् १९८० को दशकमा यस्ता वस्तुको विज्ञापनमाथि प्रतिवन्ध लगाइयो  र प्याकेटमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने जानकारी राख्ने व्यवस्था गरियो । सार्वजनिक स्थलहरु खास गरी अस्पताल, विद्यालय आदिमा धुमपान प्रतिवन्ध गरियो । 

सन् ९० को दशकमा नखाइ नसक्नेका लागि कार्यालय तथा खानपान गृहमा चुरोट खाने ठाउँको व्यवस्था गर्न लगाइयो । सन् २०१० मा आएर सुर्तीजन्य पदार्थको ब्रान्डिङ गर्न नपाइने कानून ल्याइयो । 

अहिले अस्ट्रेलियामा सामान्य अवस्थामा एक खिली चुरोट किन्न पाइँदैन । कसैकसैले लुकीछिपी बेच्लान् तर जानकारीमा आउनासाथ नियन्त्रणमा लिइन्छ । विस्तारै यो क्रम आदिवासी क्षेत्रमा पनि विस्तार गरियो । फलस्वरुपः आजका दिनमा अस्ट्रेलिया सुर्तीजन्य पदार्थ चाहे भेप होस् वा अन्य कुनै पदार्थ आदिको नियन्त्रणमा विश्वमै पहिलो मुलुक बनेको छ । 

सन् १९८० मा २८ प्रतिशत जनसंख्याले यस्ता पदार्थ सेवन गर्थे भने हाल आएर १० प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । 

विश्वमै सबैभन्दा कम यस देशका पाँच प्रतिशत युवा मात्र सुर्ती वा भेपका अम्मली छन् । अहिले यस मुलुकमा एक खिली चुरोटमा १.४० अस्ट्रेलियन डलर कर लिइन्छ । यो दर सन् आगामी वर्ष पाँच प्रतिशतले बढाउने सरकारी योजना छ । 

यति भए पनि बजार भने घटेको छैन । करिब ४० प्रतिशले बढेकै छ । 

स्थानीय पत्रिका द डेली टेलिग्राफका अनुसार गैर कानूनी रुपमा कतै छिटपुट रुपमा पाइने बाहेक २० खिलीवाला एक बट्टा चुरोटको दाम ५० डलरसम्म पर्छ । यसको मतलब हो आजको सटही दरमा करिब चार हजार पाँच सय नेपाली रुपैयाँ । एक खिलीको त्यस्तै दुई सय पचास रुपैयाँ ।
 
लुकीपिछी बेच्नेहरुले भने करिब आठ डलरको हाराहारीमा बेच्छन् भन्ने पनि पत्रिकाकै खबरबाट जानकारी भयो । यस्तो चुरोट भने त्यति लोकप्रिय छैन ।

 एक खिली बेच्नेहरुलाई सम्बन्धित सरकारी अधिकारीले रंगेहात भेटेकोे खण्डमा व्यक्तिको हकमा एक लाख ५४ हजार डलरसम्म जरिबाना तोकिएको छ । यही अवस्था संस्थाका लागि भने करिब चार गुणा अथवा सात लाख ७० हजार डलरसम्म जरिबाना गरिने स्थानीय पत्रपत्रिकाले समाचारमा खुलाएका छन् ।

 न्यू साउथ वेल्स राज्यमा यही वर्षको जुलाई १ देखि लागू गरिएको कानूनले बालबालिकालाई चुरोट बेच्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटकका लागि २२ हजार र यसपछि पटकैपिच्छे एक लाख १० हजारका दरले जरिबाना गरिन्छ । 

यसैगरी बालबालिकालाई चुरोट बेच्ने संस्थाहरुका हकमा पहिलो पटकका लागि एक लाख १० हजार र त्यसपछि पटकैपिच्छे दुई लाख २० हजार डलरसम्म जरिबाना गरिने कानूनी व्यवस्था छ । 

यसबाट सरकारले बर्सेनि करिब १० अर्ब डलर राजश्व उठाउँछ । यस बाहेक सन् २०१९ मा गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा गरिएको हरेक एक डलर खर्चले स्वास्थ सेवामा तीन डलर बराबरको लाभ प्राप्त भएको थियो । 

आखिर तरिका जाने त नियन्त्रण गर्न त सकिने नै रहेछ । अझ व्यवस्थित गर्न अझ सजिलो होला । 
क्रमशः