औषधि अभाव : केन्द्रबाट पैसा जान्छ, जिल्लामा भने छैन औषधि

प्रकाशित मिति : २०७३ माघ २१ शुक्रबार
वेब : तस्वीर

काठमाडौं । शुक्रबार मात्रै सरकारले निःशुल्करुपमा स्वास्थ्य संस्थामार्फत् वितरण गर्ने औषधि खरिद नगर्दा  सल्यानमा समस्या आएको भनेर समाचार आयो । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पटकपटक औषधिको समस्या हुन नदिने अभिव्यक्ति दिईरहेको बेलामा आएका यस्ता समाचारहरुले एउटा प्रश्न पनि सिर्जना गरेको छ कि स्वास्थ्यमन्त्री थापाको अभिव्यक्ति अनुरुप किन रोकिएन औषधिको समस्या ?

पक्कै पनि धेरै जिल्लामा औषधिको अभाव रहेको कुरा स्वीकार गर्न सकिने विषय हो । तर, केन्द्रबाट पठाएको बजेटबाट समेत औषधि किन्न पैसा पठाएको बताउने मन्त्रालय र औषधिको अभाव रहेको बताउने जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुखहरुको अभिव्यक्त्रि आफैंमा बेमेल गराउने खालको रहेको पार्इन्छ ।

मन्त्री थापाले कानूनी रुपमा १५ दिनमा अस्पतालहरुले औषधि खरीद गर्न सक्ने र आपतकालीन अवस्थामा ५ दिनमा ५ लाखसम्मको औषधि किन्न सक्ने व्यवस्था रहेकोले आवश्यक औषधि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले नै खरीद गर्न सक्ने बताए । उनले केही दिन अघि आफ्नो ट्वीटरमा लामो विज्ञप्ती नै जारी गर्दै यस विषयमा आफूले पोखरामा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखहरुलाई भेला गराएर निर्देशन समेत दिईसकिएको भन्दै औषधिको अभाव भएको बेलामा अस्पतालले केन्द्रको मुख ताक्न नपर्ने बताए । यसको लागि यस अघि नै

आफूले  निर्देशन दिईसकिएको उनले जानकारी गराएका थिए । तर थापाले सो जानकारी दिँदै गर्दा भने औषधि नभएको भनेर जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा आएका विरामीहरुले नै गुनासो गरिरहेको भेटिन्छ ।  तर, यो समस्या अझै नसुल्झिनुमा मन्त्रालयको भन्दा पनि सम्बन्धित जिल्लाको नै बढी कमजोरी देखिन्छ ।

त्यसो त केन्द्रबाट औषधि खरीदको लागि पैसा नपठाएको पनि होईन । केही दिन अघिमात्रै देशका विभिन्न स्थानमा रहेका अस्पतालहरुलाई औषधि किन्नको लागि भनेर मन्त्रालयले ११ करोडभन्दा बढी रकम निकाशा पनि गरिसकेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । तर, किन किनिँदैन त औषधि ? यो विषय भने प्रश्न गर्नै पर्ने विषय बनेको छ । साथै, यसरी औषधि नपाउनुमा कमजोरी कसको रहको छ त ? पछिल्लो पटक औषधिको अभाव रहेको भनेर समाचार आएको सल्यान लगायतका जिल्लामा मात्रै प्रतिजिल्ला ५० लाखको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरिएको देखिएको छ ।

राष्ट्रिय समाचार समितिले शुक्रबार लेखेको समाचारमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सल्यानको भनाई उदृत गर्दै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले कुल मागको २० प्रतिशत मात्र औषधि खरिद गर्न पाउने भएकाले बाँकी औषधि आपूर्तिका लागि केन्द्र तथा क्षेत्रमा भर पर्नुपर्ने बताईएको छ । तर मन्त्रीले आवश्यक औषधि खरीद गर्नको लागि कार्यालयमा आएको वजेट खर्च गर्न सकिने बताउँदै सो को लागि निर्देशन समेत दिई सकेका छन् । सो को लागि बजेट समेत निकाशा भईसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।  जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा मनिषा रावललाई उदृत गर्दै राससले लेखेको समाचारमा भनिएको छ  । सरकारले निःशुल्करुपमा वितरण गर्ने भनिएका ७० प्रकारका औषधिको कुल मागको ५० प्रतिशत केन्द्र, ३० प्रतिशत क्षेत्र र बाँकी २० प्रतिशत जिल्लाबाट खरिद गर्ने व्यवस्था छ, जिल्लाले मात्रै खरिद गरेर आपूर्ति गर्न सक्दैन । केन्द्र र क्षेत्रबाट आउने औषधि विगत दुई वर्षदेखि अनियमित भएको छ ।

केहीदिन अघि पोखरामा भएको लिट्रेचर फेस्टिबलमा बोल्दै स्वास्थ्यमन्त्री थापाले कुनैपनि काम सिस्टममा चलाउन सकेमात्रै प्रभावकारी बन्ने भन्दै आफू एक्लो व्यक्तिबाट मात्रै केही पनि सम्पन्न गर्न सम्भव नरहेको बताएका थिए । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिलेसम्म पनि सिस्टममा चल्न नसकेको भन्दै आफूले यहाँको भद्रगोल स्थिती सुधार्ने तर्फ काम धेरै अगाडि बढाईसकेको बताएका थिए । उनले मन्त्रीले आफैं औषधि किनेर अस्पतालअस्पतालमा पुर्याउने नभई त्यो प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने मात्रै हो भन्दै अबको केही समयमा नै स्वास्थ्य मन्त्रालयका कामकारवाहीहरु व्यवस्थित रुपमा सम्पन्न गर्ने दिशा तर्फ अघि बढ्ने बताएका थिए ।

मन्त्री थापाले भने झै केन्द्रले औषधिको लागि भनेर पैसा पठाउने तर, अस्पतालमा भने सधैं औषधि अभाव हुने समस्या पनि यही अव्यवस्थाको उपज भएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउने गर्दछन् ।
 

 

नयाँ