काठमाडौँ । वर्तमान संविधानको संशोधनका विषयमा व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई लिएर सङ्घीय समाजवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घले आयोजना गरेको "संविधान संशोधन र परिमार्जन तथा आदिवासी जनजातिको चुनौति" विषयक गोष्ठी यहि माघ २१ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भयो ।
सङ्घीय गठबन्धनका सचिवालय संयोजक तथा ससफो, नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको उक्त कार्यक्रममा उनले नेपाल सरकारद्वारा दर्ता गरेको वर्तमान संविधान संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जन आवश्यक भएको बताउँदै न्युनतम रूपमा पनि उत्पीडित समुदायको पहिचानको मान्यता सहितको सङ्घीय संरचना, समानुपातिक समावेशी, स्थायी सङ्घीय आयोगको व्यवस्था, विशेष संरचनाहरूको निर्माण, प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय तह हुने लगायतका विषयहरूमा संविधान संशाोधनको थप प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने बताए ।
प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले नयाँ संविधानमा नयाँ प्रदेश सृजना गर्न अघोषित रूपमा प्रतिवन्धित गरिएको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउनु पर्ने बताए । विश्वमा उत्पीडित समुदायहरूको पहिचान र अधिकार नखोसियोस भन्नाका लागि केन्द्रले एकलौटी रूपमा संविधान संशोधन गर्न नपाउने, त्यसमा स्वायत्त समुदायहरूलाई पनि संलग्न गराउने गरेको छ, तर नेपालमा त्यसको ठीक विपरीत आफ्नो नश्लीय सत्ता जोगाउने उद्देश्यले प्रदेशहरू निर्माण गर्ने अनि पहिचान सहितको सङ्घीयताको अधिकार रोक्ने उद्देश्यले उल्टो दिशामा प्रयोग गर्न खोजेको बताए
। उनले भारतको उदाहरण दिँदै त्यहाँको संविधानको धारा ३ (ए) अनुसार नयाँ राज्य सृजना गर्नु परे प्रभावित राज्यको विधान सभासँग परामर्श गरी राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ, जस अनुसार सन् २०१४ मा भारतको २९औँ राज्यको रूपमा तेलङ्गना राज्य घोषणा भयो । तर नेपालमा संविधानको धारा २७४ मा यसलाई अघोषित प्रतिबन्ध लगाएको छ । पहिचान सहितको सङ्घीयताका लागि यो धारा वाधक भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्ने बताए । उनले सङ्क्रमण कालमा भने नेपालमा पनि संविधानको धारा २९५ र २९६ अनुरूप नयाँ प्रदेश सृजना गर्न सकिने कुरा बताए ।
त्यसरी नै उनले स्थानीय तह प्रदेशहरूले आफ्नो विशिष्ट परिस्थिति अनुरूप निर्माण गर्ने निकाय भएकाले केन्द्रले खाका कोर्नु गलत भएको बताउँदै स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र नबनाइकन स्थानीय तहको प्रतिवेदन बुझाउनु सङ्घीयता समाप्त गर्ने षडयन्त्र भएको बताए ।
उनले यस सम्बन्धमा पनि भारतको संविधानको धारा २४४(१) र पाँचौँ अनुसूचीमा जात र जनजातिको विशेष संरचनाहरू र २४४(२) र छैठौँ अनुसूचीमा उत्तर पूर्वका जनजाति बाहुल्य आसाम, मेघालय, त्रिपुरा र मिजोरम राज्यका लागि स्वायत्त टेरीटोरी, परिषद, क्षेत्र लगायत विभिन्न तहका स्वायत्त क्षेत्रहरूको विशेष व्यवस्था गरे जस्तै विशेष संरचनाहरू निर्माण र बजेट व्यवस्थाको धारा राख्नु पर्ने बताए । यस्तो व्यवस्था क्यानाडा, स्पेन, बेल्जियम आदि देशमा पनि रहेको, अझ सङ्घीयता नै नभएका देशहरू जस्तै फिनल्यान्डमा एलान्ड, बेलायतमा नर्थन आयरल्यान्ड इत्यादी अधिकार सम्पन्न स्वायत्त क्षेत्रहरू रहेको उनले बताए ।
त्यसरी नै भाषाको सन्दर्भमा पनि उनले सरकारी कामकाजमा पर्वतीय नेपालीलाई दिइएको एकाधिकार र विशेषाधिकार अन्त्य गरी अरु नेपाली भाषाहरूलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने गरी अनुसूची राख्नु पर्ने बताए । बैवाहिक नागरिकता सम्वन्धी व्यवस्थामा अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था, व्रिटीश गोर्खाको नागरिकताको निरन्तरता र उनका सन्तानहरू नेपालमा नै बसोवास गरे उनीहरूले पनि सहज रूपमा नागरिकता पाउनु पर्ने कुरा पनि संविधानमा संशोधन हुनु पर्ने कुरा उनले बताए ।
त्यसरी नै उनले राष्ट्रिय सभालाई जातीय विविधता झल्किने गरी प्रदेश सभाका सदस्यहरू रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा चुन्ने प्रदेशहरूको सभा (हाउस अफ प्रोभिन्स) बनाउनु पर्ने कुरा बताए । विचार प्रस्तोताको रूपमा उनी मात्र रहेको यस विचार गोष्ठीमा उलने वर्तमान संविधानको काला दफाहरूबारे सविस्तार चर्चा गरे ।
नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन लामो समयदेखि सामाजिक आन्दोलनको रूपमा सीमित भएकाले उपलब्धी हाँसिल गर्न नसकेको भन्दै उनले सामाजिक संस्थाहरूले पनि आदिवासी जनजातिको एजेण्डा बोक्न सक्ने भए पनि पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक आन्दोलन नै आवश्यकता भएको बताए ।
मधेसका आन्दोलन सफल हुनुमा त्यहाँ राजनीतिक शक्तिले नै मुद्दाहरू उठाएर आन्दोलन गरेको उदाहरण दिँदै उनले अव जनजातिहरू पनि पहिचान प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलमा आवद्ध हुनु पर्ने कुरा बताए ।
आदिवासी जनजातिहरूको आजको मुख्य चुनौति पहिचान सहितको सङ्घीयता प्राप्तिका लागि जन आन्दोलन गर्नु रहेको उनले बताए । त्यसरी र्नै सङ्घीयताको सैद्धान्तिक मान्यतामा प्रष्टता नहुनु, सरकारसँग विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गराउन नसक्नु, आफ्नो स्वार्थका लागि शासक वर्ग समुदायको नेतृत्व र वर्चस्व रहेको पार्टीहरूमा अलमलिनु, वैचारिक ध्रुवीकरण नहुनु आदिवासी जनजातिहरूको चुनौति रहेको उनले बताए ।
आजसम्म पटक पटक अरुका लागि हतियार समेत बोकेर लडेका आदिवासी जनजातिहरू अव आफ्नो अधिकारका लागि सङ्घर्षको उत्रनु पर्ने उनले बताए ।
ससआजमका सचिव नानु थामीले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता नित्यानन्द ताजपुरिया र स्वागत महासचिव शाक्य सुरेनले गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू न्हुच्छेलाल महर्जन, कृष्ण कुमार घलान, चन्द्र विक्रम राई लगायतका नेताहरूले पनि आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई सुझाव दिनुका साथै समय समयमा यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरी सम सामयिक विषयहरूमा अन्तर्क्रिया गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
