काठमाडौँ । भूतपूर्व गोर्खाहरुले सभामुख ओनसरी घर्ती मगरलाई १५ बुँदे माग बुझाएका छन् । माग पत्र बुझ्दै समामुख घर्तीले गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधनको लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराउने बताइन् । गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ गेसोले उठाइरहेको मुद्दा नेपालको स्वाभिमान र नेपाली नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको भन्दै उनले यो प्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने पनि बताइन् ।
आइतबार ब्रिटिश गोर्खाहरुको न्यायको लागि लडिरहेको संस्था गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोको १५ बुँदे सरोकार पत्र लिदै सभामुख घर्तीले गोरखाहरुको माग र सरोकारप्रति आफू गम्भीर रहेको बताइन् । उनले गोर्खाहरुको समस्या देशकै समस्याको रूपमा सरकारले लिनुपर्नेमा जोड दिइन् । आफूले बेलायत भ्रमणको क्रममा पनि गोर्खाहरुबारे बोलेको उल्लेख गर्दै सभामुख घर्तीले बेलायतसँग कुटनीतिक पहलको लागि पनि समन्वय गर्ने बताइन् ।
गेसोले नागरिकता, ऐतिहासिक अन्यायको आधारमा पेन्सन र क्षतिपूर्ति, समान पेन्सन, गोर्खाका सन्तानहरुलाई विनार्शत र विनाशुल्क आवासीय अधिकार, कटौतीमा परेका भूतपूर्व सैनिकहरुलाई पेन्सन लगायतका मुद्दासहित ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गोरखाहरुको अधिकारकको लागि नेपाल सरकार र पार्टीको तर्फबाट पहल गरीदिन आग्रह गरे । गेसोले गोर्खा सैनिकका विधवालाई पेन्सन र नेपालमा रहेका भूतपूर्व ब्रिटिश सैनिकरुलाई बेलायत सरहको स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाका माग पूरा गराउन लागि द्विपक्षीय रूपमा कुटनीतिक पहल गरीदिन अनुरोध गरेको छ ।
गेसोले गोर्खाहहरुमाथि भएको ऐतिहासिक अन्याय र जारी अन्यायको क्षतिपूर्ति हुने गरी बेलायत र नेपालबीच द्विपक्षीय सम्झौताको लागि पहल गरीदिन पनि आग्रह गरेको छ । गेसोले गोर्खा सैनिकहरुले अवकाश प्राप्त गरेपछि पाउने पेन्सन ‘भारतीय रिर्जव बैङ्क’ मार्फत नेपाल पठाइने गरिएको भन्दै सिधैं नेपाल पठाउने व्यवस्थाको माग गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘यसले गोरखा सैनिकहरुलाई मात्रै होइन मुलुकको अर्थतन्त्र र स्वाधीनतामा समेत आँच आउने काम गरेको छ । यो गोर्खा सैनिकहरु माथिको अन्याय त हुँदै हो सार्वभौम मुलुक माथिको अपमान पनि हो तसर्थ, गोरखा सैनिकहरुले पाउने पेन्सन सिधैं नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पठाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र माग रहेको छ ।’
नागरिकताको सन्दर्भमा पनि गोरखाहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै गोरखाहरुको हकमा बेग्लै व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । ‘नेपालको संविधान–२०७२ मा नागरिकता सम्बन्धी गरिएको व्यवस्थामा हामी गोर्खा सैनिकहरुमाथि अन्याय गरिएको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ, –ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । यसरी गोर्खा सैनिकहरुलाई पनि गैर आवासीय नागरिकता सम्बन्धी एउटै प्रावधानमा राखिएको छ । ‘गोर्खा सैनिकहरु अन्य गैर आवासीय नेपाली जसरी विदेश गएका होइनन् ।
तत्कालीन नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताकै कारण बेलायत पुगेका हुन् । तसर्थ, गोर्खा सैनिकहरुको हकमा भने अलग्गै नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेर गोर्खा सैनिक र तिनका सन्तानहरुलाई नेपालमा सबै खालका अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दछौँ’, सरोकार पत्रमा भनिएको छ ।
