arrow

हेटौंडाको सडक विस्तार : दुबै पक्ष अन्योलमा, स्थिती गञ्जागोल

logo
प्रकाशित २०७३ माघ २४ सोमबार
Hetauda_Bazaar.jpeg
काठमाडौं । सडक विस्तार अभियानले निरन्तरता पाएको भए औद्योगिक नगरीको रुपमा रहेको मकवानपुरको हेटौंडा यतिबेला फराकिलो सडकका साथ कति सुन्दर शहर बनिसक्थ्यो होला । तर, विडम्बना त्यहाँकै स्थानीयको अवरोधका कारण हेटौंडाको सडक विस्तारको काम यतिबेला गञ्जागोल स्थितीमा पुगेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर हेटौंडाबासीलाई नै परिरहेको छ । 
 
सरकारले सडक विस्तारको काम अगाडि बढाउन लागेसँगै केही स्थानीयहरु आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म सडक विस्तारको काम रोक्नतर्फ सक्रिय भए । उनीहरुको सक्रियतासँगै हेटौंडा स्थानीय प्रशासनले पनि बल प्रयोग गरेरै सडक विस्तार गर्न थाल्यो । 
 
त्यही क्रममा १५ दिनको लागि काम स्थागित गर्नको लागि वार्ता गरियो । आपसी समझदारीमा १५ दिन काम रोक्ने र स्थानीयले आफ्नो घर भत्काउने या खाली गर्ने विषयमा समेत सहमति जनाएर डिभिजन सडक कार्यालयले काम पनि रोक्यो । त्यही समयमा असन्तुष्ट पक्षले अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । 
 
त्यसैबीचमा सडक विस्तारका एकसुरले कामगरिरहेका क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीसँगै सहायक प्रशासकलाई समेत सरुवा पनि गरियो ।  
 
उता, स्थानीयले दायर गरेको रिट विरुद्ध उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले गत माघ १९ गतेको आदेशबाट सडक विस्तारको काम रोक्नु नपर्ने बताएको छ । यसले केही हदसम्म बाटो निर्माणका पक्षधरहरुले जितेको महसुस पनि गरेका छन् । सडक विस्तारको क्रममा पनि यो आदेशले केही आशा उव्जिएको थियो । तर, यही विषयमा फेरि सर्वाेच्चमा परेको मुद्दाले काम रोकिन पुगेको छ । हेटौंडामा अहिले सडक विस्तारको काम रोकिएको छ । 
 
सोही बाटो विस्तारको कामलाई तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने इन्द्रमाया श्रेष्ठसहित ७ जनाले गरेको उजुरीको पेशी सर्वाेच्चले २ पटकसम्म सार्दै फाल्गुन २ गतेसम्म सारेको छ । यस अघि १७ माघ र २३ माघको लागि पेशी तोकेको थियो । सो समयसम्म घर नभत्काउन अल्पकालीन आदेश दिएकोले काम अगाडि बढाउन नसकेको डिभिजन सडक कार्यालयका प्रवक्ता जयराम अधिकारीले जानकारी दिए । यस विषयमा सोमबार थप छलफल पनि भईरहेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
 
यसरी हेटौंडाको सडक विस्तारको काम स्थानीयको अवरोधका कारण गञ्जागोल स्थितीमा पुगेको छ । सरकारले २०३४ साल भन्दा अघि बनेका घर बाहेक अरुलाई मुआब्जा दिईसकेको भन्दै मुआब्जा दिनै नसकिने बताउँदै आएको छ भने स्थानीयले मुआब्जा दिनुपर्ने, व्यवसायीहरुलाई बैकल्पिक व्यवस्था गरिदिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ । 
 
तर अदालतको आदेश नआएसम्म के गर्ने भन्ने विषयमा भने दुबै पक्ष अन्योलमा रहेको छ । त्यसपछिको स्थिती कस्तो आउँछ भन्ने विषयमा भने हामी अदालतको आदेश नै खोज्नु आवश्यक रहेको  छ । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ