काठमाडौँ। उचित तलब सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनरत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालका नर्सहरू सरकारसँग २३ बुँदे सहमति भएपछि आजैदेखि काममा फर्किएका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रकाश बुढाथोकीले आइतबारनिजी मेडिकल कलेज र ठूला निजी अस्पतालहरूमा कार्यरत नर्सहरूलाई कात्तिक महिनादेखि नै पूर्णरूपमा सरकारी पाँचौँ तह सरह (मासिक रु ३४,७३०) तलब दिलाउने सहमति भएको जानकारी दिए। यो त्रिपक्षीय सहमति (स्वास्थ्य कर्मचारी, निजी मेडिकल कलेज र सरकार) चारवटा खण्डमा विभाजन गरिएको छ।

बाँकी रहेका ठूला, मध्यम र साना अस्पतालहरूलाई वर्गीकरण गरिनेछ र सोही आधारमा क्रमशः सरकारी तहको सेवा सुविधा दिइनेछ। ठूला अस्पतालहरूलाई तत्कालै, मध्यमलाई केही हप्ता वा महिनाभित्र र साना अस्पताललाई पनि केही महिनाभित्रमा सरकारी सरहको तलब सुविधा पुर्‍याइनेछ। बुढाथोकीका अनुसार, एक महिनाभित्र अस्पतालहरूको वर्गीकरण गरिनेछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, कुनै पनि अस्पताल वा मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरूले खाइपाई आएको तलब पाँचौँ तहभन्दा बढी भए पनि नघटाउने सहमति भएको छ।

नर्सहरूको माग सम्बोधनका लागि तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गठन गरेको अध्ययन कार्य दलको समयावधि एक महिना थपिएको छ। यस थपिएको अवधिमा कार्य दलले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै अस्पतालहरूको वर्गीकरण गर्नेछ

सचिव बुढाथोकीले मन्त्रालयले १० महिनाअघि निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारीलाई सरकारी अस्पतालसरह तलब दिन परिपत्र गरे पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा सरकारले सहमति जुटाउन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपरेको बताए।

सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सातवटै प्रदेशमा अनुगमन तथा निरीक्षण टोली गठन गरिएको छ। यस टोलीमा नर्सिङ एसोसिएसन, आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित प्रदेशको स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू समावेश छन्। अनुगमन टोलीले सहमति कार्यान्वयन नभएको पाएमा सङ्घलाई पत्राचार गर्नेछ र सहमति कार्यान्वयन नगर्ने निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बुढाथोकीले स्पष्ट पारे।