काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद सकिएपछि बोर्ड पदाधिकारी निष्क्रिय भएका छन् भने, कर्मचारीले बोर्ड नै झिकिदिएका छन् । आयोगको म्याद वुधबारै सकिएकाे अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले हाम्राकुरालाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘क्याविनेटले म्याद थप्नु पर्ने थियो । समयमै त्यासाे भएन । म्याद सकिएपछि म आयोगको कार्यालय जाने कुरा भएन । कर्मचारी के गरिरहेका छन् थाहा छैन ।’

कर्मचारीले भने विहिबार आयोगको साइनबोर्ड झिकेका छन् । आयोग पदाधिकारीको सिफारिसकाे आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले एक वर्ष म्याद थप्न सक्ने प्रावधान छ । म्याद सकिनु अघिनै थप्नु पर्नेमा त्यसो हुन सकेन । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आश्चर्य दर्शाउँदै हाम्राकुरासँग भने, ‘क्याविनेटबाट म्याद थप्ने कुरा भइसकेको थियो । भएन छ र ! शान्तिमन्त्री जीले मलाई र प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । बेपत्ताको म्याद थपको सिफारिस पहिल्यै आएको थियो । सत्य निरुपणको ढिलो आयो ।’ क्याविनेटमा आइसकेको भए म्याद थप हुन्छ ।

शान्तिमन्त्री सीतादेवी यादवले आफुले दुवै आयोगको सिफारिस क्याविनेटमा पठाइसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सत्य निरुपणको सिफारिस आउन ढिलाई भयो । तै पनि मैले पठाइसकेको छु । कारणवस विहिबार बस्नु पर्ने क्याविनेट बस्न सकेन ।’ म्याद थप हुन्छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले माघ २६ कै मिति राखेर आयोगको म्याद थप गर्न सक्ने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार बिहान क्याविनेट बस्न दौडधुप भएको थियो । यद्यपि, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी विवादका कारण बस्न सकेन । प्रधानमन्त्रीका एक जना सल्लाहकारले भने, ‘म क्याविनेट गएको थिएँ । बैठक बस्न सकेन । सत्यनिरुपणको म्याद थपबारे भने सोध्न भ्याइन ।’

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छानविन गर्न दुई वर्ष अघि गठन भएको आयोगले उजुरी संकलन गर्ने र वर्गिकरण गर्ने काम मात्रै गरेको छ । सुनुवाईको काम गर्न सरकारले ऐन र थप कार्यविधि नबनाएपछि आयोग पदाधिकारी र कर्मचारीहरु छट्पटाउँदै आएका थिए । एक वर्ष अघि नै ऐन बनाउन सिफारिस गरिएपनि सरकारले ऐन नबनाएको आयोग पदाधिकारीले बताएका छन् ।

सरकारले असोहयोग गरेको भने उनीहरु भन्दैनन् । सरकारले ढिलाई गरेको तर, असहयोग नगरेको आयोगकै अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । पीडितबारे भने सरकार र आयोगले सोच्न भ्याएका छैन । आयोगका कर्मचारीले विहिबार कार्यालयको बोर्ड झिक्दै गर्दा पीडितहरु गुनासा लिई आयोग पुगेका थिए । यद्यपि, आयोगको म्याद एक दिन अगावै सकिएपछि सेवाग्राही मन कुँड्याउँदै फर्किए ।