काठमाडौं। शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारवीच भएको १२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भिर भएर लागिपरिरहेको बताएका छन्। बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य चिकित्सा तथा शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्ने माँग गर्दै डा. केसीले दशौं पटक समेत अनशन बसेको स्मरण गर्दै भने,अब उहाँले फेरि अनशन बस्नुपर्दैन्, सरकार र उहाँका प्रतिनिधिवीच १२ बुँदे सम्झौता भएको छ, सम्झौता कार्यान्वयनको लागि एउटा अनुगमन समिति समेत बनेको छ।’
मन्त्री पौडेलले भने,अब उहाँले फेरि अनशन बस्नुपर्ने स्थिति छैन्।’ उनले अस्थायी शिक्षकहरुको माँग सम्बोधन गर्नको लागि पनि सरकारले पहल गरिरहेको जनाए। मन्त्री पौडेलले भने,हामीले उहाँहरुको माग सम्बोधन गर्ने तयारी गरिसकेका छौं, तर उहाँहरुले दुई वटा विकल्पमध्ये जे पनि गर्नसक्नुहुन्छ, एउटा आन्तरिक प्रतिष्पर्धा अर्को गोल्डेन ह्याण्ड सेक।’
मन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधारको लागि सरकारले व्यापक पहलकदमी लिईरहेको समेत जिकिर गरे। उनका अनुसार हालै शिक्षा ऐन २०२८ को आँठौं संशोधन आएको छ, त्यस अनुसार अब नियामावली बनाउने तयारी भैरहेको छ। पौडेलले भने,हुन त यो देशमा धेरै प्रतिवेदनहरु आए, तर प्रतिवेदन थोरैमात्र कार्यान्वयन भएको छ,’ उनले अघि थपे,शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित् र व्यवहारिक बनाउनको लागि अब संघीय संरचना अनुसार अघि बढाउनुपर्नेछ, सरकार त्यसको तयारीमा जुटेको छ।’
उनले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्ने, गुणस्तरीय बनाउनको लागि नीतिगत कार्यक्रमहरु समेत अघि सार्नेगरि विभिन्न ऐन तथा नियामावली आउने जनाए। मन्त्री पौडेलले संघीय संरचना अनुसार शिक्षा नीति बनाउने कुरामा समेत सरकार र आफू नेतृत्वको मन्त्रालय लागिपरिरहेको जनाए। मन्त्री पौडेलले शिक्षा नियामावली अहिले कानूनमन्त्रालयमा रहेको समेत जनाए। उनले भने,शिक्षासम्बन्धी ऐन किन कानून मन्त्रालयमा बसेको होला भनेर प्रश्न उठ्ला तर, संविधान अनुसार ऐन बनाउनुपर्छ, ऐन अनुसार कानून बनाउनुपर्छ, त्यसैले नबाझियोस् भनेर कानून मन्त्रालयमा अहिले नियामावली कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ, तर छिट्टै आउँछ।’
उनले सरकारले संघीय सरंचना अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा विश्वविद्यालय बनाउने तयारी गरिरहेको बताउँदै भने,७ वटै प्रदेशमै विश्वविद्यालय बनाउने तयारी छ, आम सञ्चार, पर्यटन लगायतका विषयगत विश्वविद्यालय पनि स्थापना कुरा भैरहेको छ।’ उनले त्यसको उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्नुपर्ने भएकोले त्यसको लागि आवश्यक विद्येयकको बारेमा बहस भैरहेको समेत जनाए।
