arrow

द्वन्द्व पीडितमाथि पाप गर्दै सरकार

आयोगलाई आयु, न्यायमा ढिलाई

logo
प्रकाशित २०७३ माघ २७ बिहिबार
baluwatarma-kyabinet.jpeg

काठमाडौं । सरकारले समय गुज्रिएपछि द्वन्द्वकालिन मुद्दाको व्यवस्थापन गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, सरकारले झारा टार्ने काम गरेको टिप्पणी पनि भएको छ ।

आयोगले एक वर्ष अघि सिफारिस गरेको ऐनलाई अन्तिम रुप नदिई सरकारले आयोगको म्याद थप परेको हो । सरकारले द्वन्द्वकालिन मुद्दा हेर्न गठन गर्ने भनिएको विषेश अदालतको नयाँ ऐन र सत्यनिरुपण एवं बेपत्ता दुवै आयोगको ऐन संशोधनको काम म्याद थप्न अघि गर्नु पर्ने महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बताए । सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले पहिले ऐन ल्याउनु पर्ने थियो । दुवै आयोगका म्याद सकिँदासम्म ऐन ल्याउन नसकेको सरकारले पीडितलाई न्याय दिन ढिलाई गरिरहेको छ ।’ कानुन संरक्षकहरुले ढिलो न्याय दिनु भनेकै अन्याय हो, पाप हाे, -भन्दछन् ।

आफुले विशेष अदालतको नयाँ ऐन र दुई आयोगको ऐनको पहिलो संशोधन मस्यौदा तयार पारेर सरकारलाई दिइसकेको महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनले थपे, ‘एने पारित गर्न नानाथरी झमेला रहेछ । सत्ताधारीहरुबीच सहमति भइसक्यो । प्रतिपक्षी र अन्य सरोकारवालालाई पनि सहमत गराउनु पर्ने भएकाले मस्यौदा सरकारले अघि बढाउन सकेको छैन ।’ ऐन र थप कार्यविधि नपाएपछि आयोगले छानविनको काम गर्न पाएको छैन । सत्य निरुपण आयोगको क्षेत्राधिकार थोरै छ । गठन देखिनै आयोग पदाधिकारीले क्षेत्राधिकार बढाउन र ऐन दिन माग गर्दै आएका छन् ।

आयोगको औचित्य सकिएको हो ?
महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘द्वन्द्वकालिन मुद्दाको इस्यु रहेसम्म आयोगको औचित्य छ । अहिले नै औचित्य सकिँदैन ।’ क्षेत्राधिकार थोरै छ, आयोगले गर्ने चैं के हो ? जवाफमा उनले भने, ‘मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकार थोरै छ । मिल्ने मुद्दाहरु मिलाउने । बेपत्ता आयोगले छानविन गर्ने र सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने भन्ने छ । नमिलेका मुद्दा टुंग्याउन द्वन्द्वकालिन मुद्दा हेर्ने छुट्टै अदालत बनाउने भन्ने छ ।’ दिइएको टिओआर र सीमाभित्र रहेर काम गर्ने हो दुवै आयोगले ।

आयोगभित्रै गझडा छ : दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका प्रमुख प्रशासनिक सल्लाहकार नारायणप्रसाद दाहालले आयोगभित्रै कुरा मिल्दैन भने । यद्यपि, दाहालले के कारणले झगडा भइरहेको छ भन्ने खुलाएनन् । उनले भने, ‘आयोगको औचित्य समाप्त हुने भन्ने कुरै हुँदैन । भित्रै झगडा छ । भित्रि झगडाले म्याद थपको रिफारिस सत्य निरुपणले समयमा दिएन ।’

आयोगभित्र कतिपयले मुद्दा राम्ररी हेर्न क्षेत्राधिकार बढाउनपर्छ भनिरहेका छन् भने, केहीले क्षेत्राधिकार बढाए आफुहरुले भोलि ठूलो सुरक्षा चुनौती मोल्नु पर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । बेपत्ता छानविन आयोगमा भने सरकारी वकिलहरु मध्येबाटै एक जना कानुन अध्येयतालाई सचिव नियुक्त गरिसकिएको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ