लुकाउन खोजिएको हिल्टन काण्डमा संसदीय समिति चुप नबस्ने

आर्थिक मिलेमतो गर्ने महानगरका कर्मचारीहरु आउलान् त कारबाहीको दायरामा ?

प्रकाशित मिति : २०७३ माघ २८ शुक्रबार
तस्वीर : गाेविन्द अधिकारी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले गुपचुप राख्न खाेजेपनि हिल्टन होटलको विषयमा  व्यवस्थापिका संसद् र अख्तियारले समेत चासो देखाएको छ । लामो समयसम्म पनि महानगरपालिकाले कारबाही गर्न नसकेपछि बिहीबार अख्तियारले समेत महानगरबाट हिल्टन होटल सम्बन्धि फाईल कब्जामा लिएर गएको थियो । 
 
त्यस्तै, शुक्रबार सो विषयमा सरोकारवाला निकायलाई व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले पनि बोलाएर सो विषयमा थप निर्देशन दिएको छ । समितिले बिहीबार महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, नक्सा विभागका विभागीय प्रमुख एवं नक्साका महाशाखा प्रमुखलाई समेत बोलाएर सो विषयमा किन कारबाही भएन भनेर सोधेको थियो । 
 
जवाफमा महानगरका प्रतिनिधिहरुले यस विषयमा काम अघि बढीरहेको र सबै स्वीकृति लिएर काम गरेको भएपनि यस्तो भएकोले आफूहरुको कुनै दोष नरहेको भनेर पन्छिन खोजेका थिए । समितिका सभापति मोहनसिंह राठौंरले यस विषय टुङ्गोमा नपुगेसम्म संसदीय समिति चुप लागेर नबस्ने बताए । इआईए पनि नगरी भवन निर्माण गर्न दिएको पाईएको छ । उनले भने यसमा नियमित अनुगमन पनि गरेको पाईएन । 
 
नक्सा शाखा स्रोतका अनुसार महानगरले भवन निर्माणको स्वीकृति दिएपछि एक पटक पनि सो भवनको अनुगमन गर्न गएको थिएन । सो भवनको जग खन्दा लापरबाही भएको भएपनि महानगरले उक्त भवनमा कुनैपनि अनुगमन गरेको थिएन । एक वरिष्ठ इन्जिनियरले दिएको जानकारी अनुसार सो भवनको सुरक्षा नाम समेत नगरी भवन निर्माणको स्वीकृति दिएकोले पनि यस्तो घटना घटेको जानकारी दिए । 
 
उता, सडक अवरोध गरेको भनेर सडक किनारामा निर्माण सामग्री समेत राख्न नदिने महानगरले १ महिनासम्म सडक अवरुद्ध हुँदा पनि किन कुुनैपनि कारबाही गरेन ? यसले पनि महानगरको नियतप्रति शंका उब्जाएको छ । 
 
समितिको शुक्रबारको बैठकले सो विषयमा छानविन गर्नको लागि एक उपसमिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उक्त उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन १५ दिनको समयसीमा दिईएको छ । सो समयभित्र उसले प्रतिवेदन बुझाउदा दोषी पाईएका व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको लागि पनि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने सभापति राठौंरले जानकारी दिए । 
 
 
 

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ