arrow

संस्कृत छात्राबास र वाल्मीकि क्याम्पसको अस्तित्व सिध्याउन डरलाग्दो चलखेल !

दुबैलाई विस्थापित गरेर व्यवसायिक कम्प्लेक्स बनाउने तयारी

logo
प्रकाशित २०७३ फागुन १ आइतबार
balmiki-news-aa-a.jpeg

काठमाडौं । ऐतिहासिक महत्वको तीनधारा संस्कृत छात्राबास तथा वाल्मीकि क्याम्पसको जग्गा आर्थिक चलखेलमा फसेर दुरुपयोग गर्ने तयारी भईरहेको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा रहेको ती दुबै जग्गालाई व्यवसायिक कम्प्लेक्स बनाएर क्याम्पस तथा छात्राबास नै विस्थापित गर्ने तयारीमा विश्वविद्यालयका उच्च कर्मचारीहरु लागेको डरलाग्दो रहस्य पत्ता लागेको हो । सो को लागि अहिले विश्वविद्यालयले कार्यदल समेत गठन गरिसकेको छ ।

यसभन्दा अघि पनि पटकपटक सो जग्गामा व्यवसायिक कम्प्लेक्स बनाउनको लागि स्वीकृति दिन वाल्मीकि विद्यापीठका प्रमुखलाई दबाब दिने गरिएको विश्वविद्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर, यस अघिका प्राचार्य लालमणि पाण्डेले कुनैपनि हालतमा शैक्षिक संस्थामा त्यस्तो व्यवसायिक भवन निर्माण हुन नसक्ने भनेर स्वीकृति नजनाएपछि सो प्रक्रिया त्यसै तुहिएको थियो ।

तर, क्याम्पसमा नयाँ प्राचार्य आएसँगै सो विषयले फेरि चर्चा मात्रै पाएन अहिले त यो विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिबेदन बुझाउनको लागि कार्यदल नै गठन भईसकेको छ । अहिले क्याम्पस प्रमुखको रुपमा गणेश घिमिरे आएका छन् । उनले यसरी क्याम्पस हातामा व्यवसायिक कम्प्लेक्स बनाउने विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

शुक्रबार हाम्राकुरासँग कुराकानी गर्दै घिमिरेले कर्मचारीले तलव खानेबेलामा समेत समस्या हुने गरेकोले व्यवसायिक कम्प्लेक्स बनाउने विषय सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । यस भन्दा अगाडि प्राध्यापकहरुले तलव नपाउँदा कुनैपनि पत्रकारले वास्ता नगरेकोमा अहिले व्यवसायिक कम्प्लेक्स बनाउने विषयमा मात्रै चासो दिएको भन्दै उनले आक्रोश समेत व्यक्त गरे । यद्यपि आफूलाई विश्वविद्यालयले कुनै पनि पत्र नपठाएको र पत्र आएपछि मात्रै आफूले के गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिने उनले स्पष्ट पारे ।

तत्कालीन समयमा राणा प्रधानमन्त्री बीर शमशेरले ब्राह्मण विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन गराउनको लागि भनेर स्थापना गरेको तीनधारा संस्कृत छात्राबास समेत राजनीतिक खिचातानी र राजनीतिक स्वार्थको चेपुवामा पर्दै इतिहासमा सीमित हुने स्थितीमा पुगेको छ । १ सय ११ जनाको कूल दरबन्दी रहेको सो छात्राबासमा अहिले ७५ जना विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्दै आएका छन् ।

ती विद्यार्थीहरुलार्इ पनि खेल मैदान र अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा अपुग रहेको छ । तर सो साँघुरो खेलमैदानमा समेत आर्थिक चलखेलमा परी विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार कात्तिकेय कुमार झाको नेतृत्वमा सो जग्गा व्यवस्थापको नाममा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने चलखेल सुरु भएको विश्वविद्यालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

त्यसो त अहिले पनि क्याम्पस र छात्राबासको भवनमा रहेका सटरहरु भाडामा दिईँदै आईएको छ । यसमा कसैले पनि विरोध गरिरहेका त छैनन् । तर, अब हुँदाहुँदै क्याम्पस र छात्राबास नै विस्थापित गर्नेगरी गरिएको यस्तो डरलाग्दो षड्यन्त्रपछि भने त्यहाँका विद्यार्थीहरु समेत चिन्तित देखिन्छन् ।

अहिले संस्कृत विश्वविद्यालयले छात्राबासको भवनमा रहेको २७ वटा सटरबाट र वाल्मीकिमा २९ वटा सटरबाट भाडा उठाउँदै आएको छ । यसमा पनि स्वतन्त्र भन्दा पनि मिलेमतोको आधारमा सटर भाडामा दिने गरिएको आरोप लाग्दै गरिएको छ । यस्तो अवस्था नयाँ व्यवसायिक कम्प्लेक्स बनाउन खोज्नु पनि आफैंमा शंकास्पद देखिन्छ ।  

स्रोतका अनुसार सो जग्गामा कस्ता भौतिक साम्रगी निर्माण गराउने र कसलाई भाडामा दिने भन्ने समेत निक्र्यौल भईसकेको छ । यस विषयमा केही विद्यार्थी संगठनहरुसमेतले मिलेमतो गरिसकेका छन् । तर, पछि अख्तियारको हस्तक्षेपबाट बच्नको लागि मात्रै विश्वविद्यालयले सुझाव कार्यदल गठन गरेको बताईएको छ ।

अहिले भोजराज पन्तको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ । सो कार्यदलमा नवराज कट्टेल, लेखप्रसाद निरौला, प्रेमराज न्यौपाने, सदस्य रहेका छन् भने श्रीधर अधिकारीलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिईएको छ । कार्यदलका संयोजक भोजराज पन्तले वाल्मीकि क्याम्पस र तीनधारा छात्राबासको जग्गालाई कसरी अझ उपयोगी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिनको लागि कार्यदल गठन भएको स्वीकार गरे । उनले फाल्गुन मसान्तसम्ममा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि विश्वविद्यालयले आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने बताए ।

त्यसो त भूकम्प पछि वसन्तपुरमा राखिएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय पनि रजिष्ट्रार झाकै योजना अनुरुप कोटेश्वर पारीरहको विकट स्थानमा आफ्नै नातेदारको घरमा भाडामा राख्न लगाएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । यसरी वाल्मीकि र छात्राबासको जग्गा निजी स्वामित्वमा सञ्चालन हुने व्यवसायिक कम्प्लेक्सलाई दिने तयारीमा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्का धेरै सदस्यहरु एकमेठ रहेका छन् ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा जहिलेपनि कसैले सो विषयमा प्रश्न उठायो भने उसलाई पनि केही हिस्सा दिलाएर कुरा सुल्झाउने गरिएको छ । यस्तो व्यवहार कर्मचारी पदपूर्तिदेखि आर्थिक अनियमिततासम्मका सबै गतिविधिमा प्रयोग हुने स्रोतको दाबी छ । यही अवस्थामा व्यवसायिक भवन निर्माणको लागि स्वीकृति दिने विषयमा पनि सबैबीच सहमति जुटेको विश्वविद्यालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ