मुआब्जा विवादले खोटाङको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजना पुनः बन्द
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ मंसिर २८ आइतबार
734
Shares
खोटाङ। प्रवर्द्धक कम्पनी रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले सहमतिअनुसार मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएपछि केपिलासगढी गाउँपालिकाका जग्गाधनीले तीन मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला साना जलविद्युत् आयोजना पुनः बन्द गराएका छन्।
जग्गाधनीहरूले विद्युत् आयोजनाले ओगटेको निजी जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै उत्पादन बन्द गराएका हुन्। यसअघि यही मङ्सिर ६ गते कम्पनी प्रतिनिधि र जग्गाधनीबीच मङ्सिर २५ गतेभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने लिखित सहमति भएको थियो। कम्पनीले यो सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि स्थानीयले सोही दिनदेखि पानी टर्बाइनबाट हटाएर खोलातिर फर्काइदिएका थिए। स्थानीय माइतीराज राईले कम्पनीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएका कारण आयोजना बन्द गरिएको जानकारी दिए।
रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको यो आयोजना २०७७ भदौ १६ गते नेसनल ग्रिडमा जोडिएको थियो। स्थानीयवासीका अनुसार कम्पनीले पोल गाडिएका जग्गाको क्षतिपूर्ति दिए पनि तार र पाइपलाइनले ओगटेको जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिएको समस्या छ।
लामो समयदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय जग्गाधनीले आयोजना सञ्चालन गर्न ओगटिएको सम्पूर्ण जग्गाको निष्पक्ष मूल्याङ्कनसहित तुरुन्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखेका छन्। अन्य मागहरूमा: जालपादेखि विद्युत् गृहसम्मको सडक मर्मत, सोलिङ तथा ढल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, हिउँदमा खोलामा १०–१५ प्रतिशत पानी अनिवार्य छाड्नुपर्ने, सरकारी जग्गा प्रयोग गर्दा कानुनी अनुमति लिनुपर्ने र प्रभावित स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने रहेका छन्।
आयोजनाका सञ्चालक समितिका सदस्य राजन दाहालले भने अहिले उठाइएका कतिपय माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताएका छन्। यसअघि २०८१ चैत ५ गते मुआब्जा समन्वय समिति गठन गरी ३५ दिनभित्र मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो। सहमति कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि हालसम्म प्रशासनले कुनै पहल नगरेको उनीहरूको आरोप छ।
