काठमाडौँ। साउदी अरबले एकै वर्षमा मृत्युदण्डको आफ्नै रेकर्ड तोडेको सोमबार अधिकारीहरूले तथ्याङ्कलाई उद्धृत गरी बताएका छन्। अधिकारीहरूले सोमबार एकै दिन तीन जनालाई मृत्युदण्ड दिएको र यो वर्ष कूल ३४० जनालाई मृत्युदण्ड दिएको थाहा हुन आएको छ।
एएफपीको गणनाअनुसार यो वर्ष साउदीले ३४० जनालाई मृत्युदण्ड दिएको छ र पछिल्ला वर्षहरूमा मृत्युदण्ड दिने देशहरूमा चीन र इरानपछि साउदी अरब तेस्रो स्थानमा रहेको छ। सन् १९९० को दशकमा अधिकारवादी समूहहरूले पहिलो पटक मृत्युदण्डको सङ्ख्याको अभिलेख राख्न थालेयता साउदी अरबले आफ्नै रेकर्ड तोडेको यो लगातार दोस्रो वर्ष हो। सन् २०२४ मा यहाँ ३३८ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको थियो।
सन् २०२५ को सुरुदेखि साउदी अरबले लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा २३२ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको छ, जुन अहिलेसम्म गरिएको ३४० मृत्युदण्डमध्ये अधिकांश हो। विश्लेषकहरूले मृत्युदण्डको वृद्धिलाई सन् २०२३ मा सुरु भएको साउदीको चलिरहेको ‘लागूऔषध विरुद्धको लडाईँ’ सँग जोड्छन्। यस अभियानमा पहिलो पटक पक्राउ परेकामध्ये धेरैलाई कानुनी कारबाही र दोषसिद्धिपछि मात्र मृत्युदण्ड दिइँदैछ। साउदी अरबले लागूऔषध मामिलामा मृत्युदण्डको प्रयोगलाई करिब तीन वर्षसम्म निलम्बन गरेपछि सन् २०२२ को अन्त्यमा लागूऔषध अपराधका लागि मृत्युदण्डको सजाय पुनः सुरु गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार अरब विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र साउदी क्याप्टागनका लागि सबैभन्दा ठूलो बजार पनि हो। लागूऔषधको बिरूद्ध आफ्नो युद्ध सुरु गरेपछि देशले राजमार्ग र सीमाहरूमा प्रहरी जाँच बढाएको छ।
यस अभियानको मार विदेशीहरूले पनि भोगिरहेका छन्। साउदीले मृत्युदण्डको प्रयोगलाई लिएर निरन्तर आलोचनाको सामना गरिरहेको छ। अधिकार समूहहरूले साउदी अरबको यो कार्यलाई अत्यधिक र विश्वसामु आधुनिक छवि प्रस्तुत गर्ने देशको प्रयासको विपरीत भन्दै निन्दा गरेका छन्। रिप्रिभ अधिकार समूहका ह्यारियट म्याकुलोचले मृत्युदण्ड दिनु अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विरुद्ध हो, जसले मृत्युदण्डलाई जानाजानी हत्याको लागि मात्र प्रयोग गर्न आदेश दिन्छ भन्ने भनाइ राखेका छन्। अधिकारकर्मीहरू भन्छन् कि साउदी अरबले मृत्युदण्डलाई निरन्तर अँगाल्ने कार्यले राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानको ‘दृष्टिकोणको सन् २०३० सुधार एजेन्डा’ को केन्द्रबिन्दु रहेको अधिक खुला, सहिष्णु समाजको छविलाई कमजोर पार्छ। साउदी अरबले भने सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्नका लागि मृत्युदण्डको सजाय आवश्यक रहेको र पुनरावेदनका लागि सबै उपाय सकिएपछि मात्र यसको प्रयोग गरिने बताउँदै आएको छ।
