नेपालगञ्जले पारित गर्यो सार्वजनिक नीति साझेदारी ऐन
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ पुष ६ आइतबार
767
Shares
फाइल तस्बिर
बाँके । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले संंशोधनसहित आर्थिक ऐन, २०८२ र सार्वजनिक नीति साझेदारी ऐन नगरसभाबाट पारित गरेको छ ।
नगरसभाले बजेट तथा योजनाको पुनरावलोकन गर्दै उपमहानगरपालिकाले वडा कार्यालयलाई दिएको बजेटको सिलिङ पाँच प्रतिशत घटाएको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्त तथा नेपालगञ्ज-१ का वडाध्यक्ष प्रमोद रिजालले जानकारी दिए ।
उनले जेन-जी प्रदर्शनपछि उपमहानगरपालिकाका सवारीसाधन जलेर नष्ट भएकाले आवश्यकताका आधारमा खरिद गर्न नगरसभाले अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भारमा बजेटलाई केन्द्रिकृत गरिएको बताए ।
वडामा एक करोडको हाराहारीमा बजेट निकास हुँदै आएको थियो । सो बजेटको पाँच प्रतिशत रकम पुनःनिर्माणमा लगाइनेछ । जेनजी प्रदर्शनपछि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयसहित वडा नं ७ र ९ मा क्षति पुगेको थियो ।
प्रवक्ता रिजालले शहरको सौन्दर्यकरण, सहरको पर्यटकीयस्थलको विकास, नेपालगञ्जमा रहेका इरिक्साको व्यवस्थापनलगायत विभिन्न विषयमा नगरसभाले निर्णय लिएको जानकारी दिए ।
उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रामहरि शर्माले बजेट पुनःनिर्माण र मर्ममसम्भारमा केन्द्रित भएको जानकारी दिँदै उपमहानगरपालिकामा रहेका करिब दुई सय करारका कर्मचारीलाई पुसदेखि लागू हुने गरी एक हजार भत्ता दिइने निर्णय भएको बताए । उपमहानगरपालिकासँग एक अर्ब ६४ करोड हाराहारीको बजेट छ ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टको अध्यक्षतमा भएको सो नगरसभामा वार्षिक प्रतिवेदन उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले प्रस्तुत गरेका थिए ।
विभिन्न समस्या समाधानका लागि आफ्नो वडाका विषयमा वडाध्यक्षहरूले धारणा राखेका थिए । रासस
