नयाँ जनगणनाले फेरिएको चुनावी समीकरण: मधेसी र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व बढ्दा खस आर्य र जनजातिको हिस्सा घट्यो
२०७८ को जनगणनाअनुसार उम्मेदवार छान्न आयोगको निर्देशन
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ पुष ६ आइतबार
805
Shares
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ बमोजिम आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको समावेशी समूहको नयाँ प्रतिशत तोकेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार जारी गरेको यो अध्यादेशले २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको नयाँ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको हो। यसअघि २०६८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्क प्रयोग हुँदै आएकोमा अबदेखि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार पार्दा पछिल्लो जनगणनाको अनुपात मिलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।
पछिल्लो जनगणना अनुसार खस आर्यको प्रतिनिधित्व ३१.२ बाट घटेर ३०.३ प्रतिशत कायम भएको छ भने आदिवासी जनजातिको पनि २८.७ बाट केही घटेर २८.२ प्रतिशत पुगेको छ। दलित र थारू समुदायको प्रतिशतमा पनि सामान्य गिरावट देखिएको छ, जसमा दलित १३.४ र थारू ६.५ प्रतिशत कायम भएका छन्। अर्कोतर्फ मधेसी र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्यामा वृद्धि देखिएकाले उनीहरूको प्रतिनिधित्वको हिस्सा बढेको छ। मधेसी समुदायको हिस्सा १५.३ बाट बढेर १६.३ र मुस्लिम समुदायको ४.४ बाट बढेर ४.९ प्रतिशत पुगेको छ।
आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ आवेदन दिएका राजनीतिक दलहरूले यही पुस १३ र १४ गतेभित्र उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरिसक्नुपर्ने समयसीमा आयोगले तोकेको छ। यस प्रक्रियालाई सहज बनाउन र नयाँ प्रतिशतअनुसार उम्मेदवार सिफारिस गर्ने विधि बुझाउन आयोगले पुस ८ र ९ गते राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई विशेष तालिम दिने तयारी गरेको छ। यसैबीच, निर्वाचनको तयारी, सुरक्षा व्यवस्था र कानुन संशोधन जस्ता विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार सिंहदरबारमा सर्वपक्षीय छलफल आह्वान गरेकी छन्, जसमा निर्वाचन आयोग र प्रमुख दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ।
