काठमाडौं । स्थानीय निकायको कर्मचारीहरुको पछिल्लो आन्दोलनको कारण सरकारको निजामती सेवाबाट आएका कर्मचारी र स्थानीय कर्मचारीहरुबीचको दूरी बढ्दै गएको छ । दुबैले एकअर्काप्रति लगाउने गरेको आरोप प्रत्यारोपकाबीच स्थानीय कर्मचारीहरुले निजामती कर्मचारीहरुलाई नै स्थानीय निकायमा प्रवेश नदिनेगरी गरिएको आन्दोलनले झनै यी दुई निकायबीचको तिक्ततालाई आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ ।
विभिन्न पाँचबुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा रहेका स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले सोमबार दोस्रो दिन पनि निजामती सेवाबाट प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय निकायमा प्रवेश रोकेका छन् । उनीहरुले काम नै ठप्प पारेर आन्दोलन गर्दा सोमबार पनि स्थानीय निकायमा कामको लागि आउने सेवाग्राहीहरु भने मर्कामा परेका छन् । आन्दोलनरत कर्मचारीहरु भने आफ्ना विभिन्न मागहरु पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने मनस्थितीमा छन् ।
स्थानीय निकायमा अस्थाई ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवालाई निरन्तरता दिँदै ऐन नियम र गठन आदेशबाट स्थायित्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन र सरुवा गर्दा हाल स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायको समस्या समाधानको लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्दा स्थानीय निकायमा कार्यरत राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनलाई सहभागी गराउनुपर्ने, स्थानीय तहमा प्रभावकारी सेवा प्रभाह गर्नसक्ने सांगठनिक संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यथाशक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग सहित उनीहरु आईतबारदेखि कडा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
गत माघ १८ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन केकालागि हो ? सामान्यतया बाहिर देखिने माग त ५ वटा रहेका छन् । तर, कतिपय स्वयं आन्दोलनरत कर्मचारीहरु समेत आफूहरुले समर्थन गरेको आन्दोलनका मागहरुबारे स्पष्ट देखिँदैनन् ।
तर, आन्दोलनको अग्र मोर्चामा रहेका कर्मचारीहरुभने स्पष्ट रुपमा अहिलेको यो आन्दोलन स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनको लागि भनेर कानून विपरित अहिले ल्याईएका कर्मचारीहरुलाई हटाएर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नको लागि यो आन्दोलन गरिएकोले यो अस्पष्ट हुने कुरै नरहेको बताउँछन् । यसमा स्थानीय निकायका ५ वटा कर्मचारी संगठनहरुको संलग्नता रहेको छ ।
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ललितपुरमा कार्यरत कर्मचारी संगठनका नेता गिरीराज दाहालले यो आन्दोलन स्थानीय स्वायत्त शासन २०५५को भावना विपरित मन्त्रालयले स्थानीय निकायमाथि गरेको हस्तक्षेप विरुद्ध रहेको स्पष्ट पारे । उनले सोमबार हाम्राकुरासँग भने ‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले आवश्यक परेको खण्डमा एकजना कर्मचारी मात्रै केन्द्रबाट खटाउन सक्ने भनेर तोकेकोमा अहिले केन्द्रले एलडिओ बाहेक पनि योजना अधिकृत लेखा अधिकृत लगायतका कर्मचारीहरु खटाएको भन्दै त्यसैको विरोधमा हामीहरुले आन्दोलन गरेका हौं ।‘
भ्रष्टाचारसँग कसरी जोडिएको छ आन्दोलन ?
भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नेहो भने सबैभन्दा पहिले स्थानीय निकायबाट निजामती कर्मचार फिर्ता लैजानुपर्ने माग आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले गरिरहेका छन् । उता, निजामती कर्मचारीहरुले भने भ्रष्टाचारको मूल जरो नै स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा यी दुई निकायका कर्मचारीहरुबीचको दूरी पनि बढ्दै गएको छ । स्थानीय कर्मचारीहरुले निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय निकायमा पठाउनु नै भ्रष्टाचारको मूल जड रहेको बताएका छन् । कसरी ? आन्दोलनरत कर्मचारीहरु भन्छन् ‘अहिले निजामती कर्मचारीहरुबाट स्थानीय निकायमा स्थानीय विकास अधिकारी, योजना अधिकृत, लेखा अधिकृत र जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा १४ देखि १५ जनासम्म प्राविधिकहरु आउने गरेका छन् । त्यस्तै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृतको रुपमा एकजना र गाउँविकास समितिमा १ जना गाविस सचिवको रुपमा निजामती कर्मचारीहरु मध्येबाट आउने गरेका छन् ।
यसरी आउने कर्मचारीहरु स्थानीय निकायमा विशेषगरी कार्यकारी अधिकृत र स्थानीय विकास अधिकारी बनेर आउनको लागि लाखौं रुपैयाँ शक्तिकेन्द्रमा खर्चिएर आउने गरेको विषय सबैतिर चर्चामा आउने गर्छ । त्यसरी सरुवा भएर आउने कर्मचारीहरुले स्थानीय निकाय वा आफू कार्यरत संस्थाको भलो चाहने भन्दा पनि उनीहरुले आफूले शक्तिकेन्द्रमा बुझाएको रकम असुल्न तर्फ लाग्दा स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
त्यसैले स्थानीय निकायमा कार्यकारी सचिवको काम गर्ने व्यक्ति पनि प्रतिस्पर्धाको आधारमा खुल्ला रुपमा बढुवा भएर जाने हो भने स्थानीय निकायमा हुने भ्रष्टाचार आधा भन्दा बढी नियन्त्रणमा आउने आन्दोलनरत कर्मचारीको दाबी छ । त्यसैले उनीहरु स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले तोके अनुरुप स्थानीय तहको सेवा आयोग गठन गरी कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।
कुन्कुन् विषयमा हुन्छ वार्गेनिङ ?
हामीले आन्दोलनमा अग्र मोर्चामा रहेका कर्मचारीहरुलाई सरकारसँग कुन्कुन् विषयमा वार्गेनिङहुन्छ भनेर सोधेका थियौं । उनीहरुले आफ्ना ५ वटा माग मध्ये तीनवटा मागमा वार कि पारको स्थिती रहेको भन्दै ती मागहरुमा सरकारसँग वार्गेनिङ हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरुले सबैभन्दा पहिले स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु र निजामती कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्दा भेदभाव गर्न नपाईने विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन स्थानीय निकायका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकनाथ चुडालले यो विषयमा कुनैपनि हालतमा सरकारसँग वार्गेनिङगर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
उनले स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुचाहिँ जतिसुकै क्षमतावान् भएपनि स्थानीय निकायको कार्यकारी प्रमुख बन्न नपाउने विभेदकारी नियम नत्यागेसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने बताए । त्यस्तै, उनीहरुको दोस्रो माग स्थानीय सेवा आयोग तत्काल गठन गरी देशभरी सरुवा तथा बढुवा गर्दा पनि निशर्त रुपमा निजामतीको जस्तै गरी सरुवा गर्नुपर्ने रहेको छ । यो पनि कुनैपनि हालतमा वार्गेनिङ गर्न नसकिने उनीहरुले बताएका छन् ।
त्यस्तै, तेस्रो माग लामो समयसम्म काम गरेकाहरुलाई एउटा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरेर सम्मानजनक रुपमा सेवा निरन्तरताको अवसर या त उचित सम्मान सहित विदाईको व्यवस्थागर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । यस विषय पनि सम्झौता हुने विषय नभएकोले यी तीन विषय नटुङ्याएसम्म आन्दोलन स्थगित नहुने आन्दोलनकारीहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।
के भन्छ स्थानीय विकास मन्त्रालय ?
उता, संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको जायज माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बताएको छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले उनीहरुको आन्दोलनको जायज माग पूरा गर्नको लागि सरकारले गम्भीरताका साथ पहल गरिसकेको बताउँदै आन्दोलन रोकेर वार्ता र संवादको माध्यमबाट नै टुंगोमा पुग्न सम्बद्ध सबैसँग आग्रह गरेका छन् ।
