काठमाडौँ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणालीलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। 'पूर्वानुमानमा आधारित प्रतिकार्यसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा' को मस्यौदामाथि भएको छलफलका क्रममा विज्ञहरूले समयमै सूचना तल्लो तह (ग्रासरुट) सम्म नपुग्दा क्षति न्यूनीकरणमा चुनौती थपिएको बताएका हुन्।

अन्तरदेशीय सूचना प्रणालीको आवश्यकता नेपाल प्रहरी विपद् व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सन्तोषकुमार भट्टराईले पूर्वसूचना प्रणालीलाई देशभित्र मात्र नभई अन्तरदेशीय स्तरमा सुदृढ गर्नुपर्ने बताए। रसुवाको हालैको विपद् घटनालाई उदाहरण दिँदै उनले भने, "विपद् व्यवस्थापन छिमेकी मुलुकसँग समेत जोडिएको विषय हो। एउटा देशमा आएको विपद्को प्रभाव अर्को देशमा पनि पर्ने भएकाले अन्तरदेशीय सूचना संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ।"

समुदायको बुझाइ र सहकार्य सशस्त्र प्रहरी बलका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) राजेश उप्रेतीले भौगोलिक विविधताका कारण नेपालमा सबै प्रकारका विपद्को जोखिम रहेको उल्लेख गरे। उनले विज्ञानले पूर्वानुमान गरे पनि स्थानीय समुदायले त्यसलाई कसरी बुझ्छ र प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने बताए। उनले 'होल सोसाइटी' र 'होल गभर्मेन्ट' को अवधारणामा सबै सुरक्षा निकाय र सरोकारवालाहरू एकसाथ परिचालित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

सूचना नै मुख्य पूर्वकार्य सेभ द चिल्ड्रेनका मानवीय सहायता व्यवस्थापक हेमन्त दंगालले हाल विज्ञानले तीन दिनअघि नै बाढीको पूर्वानुमान गर्न सक्ने भएकाले त्यसको उपयोग गरी मानवीय जीवनका साथै पशुधन र महत्त्वपूर्ण कागजात जोगाउन सकिने बताए। उनका अनुसार सूचना प्रवाह नै पहिलो 'एन्टिसिपेटरी एक्सन' (पूर्वकार्य) हो।

यसै गरी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका संयोजक प्रमोद अधिकारीले पूर्वकार्यलाई केवल नगद वितरणका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने स्पष्ट पारे। उनले समयमै सूचना दिनु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण 'अर्ली एक्सन' भएको बताए।

स्थानीय तहको गुनासो र माग कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सूचना धेरै 'भेग' (क्षेत्रगत) हुने गरेको गुनासो गरे। उनले सिङ्गो प्रदेशको सट्टा सम्बन्धित पालिका तहकै विशिष्टीकृत सूचना प्राप्त भए प्रतिकार्य गर्न सहज हुने बताए। साथै, स्रोत साधन अभाव भएका स्थानीय तहहरूलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनको माग थियो।