arrow

धर्मसंकटमा डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा !

logo
प्रकाशित २०७३ फागुन ३ मंगलबार
Hetauda_banda.jpeg
हेटौंडा । पटकपटक सर्वाेच्च अदालतले मुद्दाको पेशी सार्दा डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा भने दोहोरो चेपुवामा पर्न थालेको छ । आधा भन्दा बढी सडक विस्तारको लागि भत्काईसकेको बेलामा सीमित क्षेत्रमा भने मुद्दा परेपछि एकातिर सडक भत्काउन नपाउनु र त्यसैमाथि भत्काईएका क्षेत्रका व्यक्तिहरुले झनै आफूमाथि भेदभाव गरिएको आरोप लगाउन थालेपछि सडक कार्यालय झनै तनावमा पर्न थालेको छ ।
 
अहिले दिनहुँजशो यस अघि भत्काईएका घरका धनीहरु आएर कि त सो क्षेत्रको भवन पनि भत्काउनु पर्यो होईन भने हामीमाथि अन्याय गरेर त्यसै छाड्न पाईदैन भन्दै चेतावनी दिने गरेका छन् । उनीहरुले एउटै क्षेत्रमा पर्ने मध्ये कसैको घर भत्काउने त कसैको घर नभत्काउने गर्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । 
 
कार्यालयका प्रवक्ता जयराम अधिकारीले हाम्राकुरासँग भने ‘अदालतको फैसला देखाउँदा पनि बुझ्दैनन् । हामी त पुरै अन्यौलमा परिरहेका छौं । अब के गर्ने भन्नेबारे हामी नै अन्यौलमा रहेका छौं ।’ त्यसो त  सडक विस्तारको क्रममा आफ्नो घर भत्काईएका घरधनीहरुले सार्वजनिक रुपमा पनि आक्रोश जनाउने गरेका छन् । 
 
हेटौंडा उपमहानगरपालिका १ स्थायी घर भएर सडक विस्तारको क्रममा घर भत्काईएका गोपीदुलालाई घर भत्काउने क्रममा प्रहरीको घरपकडमा परेका स्थानीय गोपी दुलालले आफूलाई धरपकड गरीगरी विस्तार गरिएको सडक कसैको प्रलोभनमा परेर कि दबाबमा परेर विस्तार कार्य रोकेको ? भन्दै प्रश्न गरे । 
 
त्यस्तै सडक विस्तारको क्रममा आफ्नो घर भत्किएकाहरु अनिल श्रेष्ठ र सुजित श्रेष्ठले पनि आफ्नो मात्रै घर भत्काईएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले कि त छिट्टै सरकारले सबै काम सकेर सडक विस्तार गर्नुपर्ने होईन भने आफूहरुलाई पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्नै बताएका छन् । 
 
यसरी समयमा बाटो बन्न नसम्दा भत्किईसकेको घरका धनीहरुले समेत विद्रोह गर्ने त होइनन् ? भनेर सडक कार्यालय समेत चिन्तित रहेको छ । सोमबार सर्वाेच्चका न्यायाधीस आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा बहस हुने भनिएपनि बहस गर्न दुबै पक्षलाई फाल्गुन १२ गते बोलाईएको हो । उक्त इजलासले सडक विस्तारको काम फाल्गुन १२ गतेसम्म रोक्नको लागि अल्पकालीन आदेश पनि दिएको छ । 
 
गत माघ १७ गतेको लागि पहिलोपटक तोकिएको पेशी २३ गतेसम्मको लागि सारिएको थियो । त्यसपछि पुनः दोस्रो पटक फाल्गुन २ गतेसम्मको लागि पेशी सारिएको थियो । तर, सर्वाेच्चले सो विषयमा धेरै मुद्दाहरु परेकोले सबैलाई एउटै इजलासमा बहस गराउने गरी १२ गतेसम्मको लागि सारेको बताएको छ । १२ गते संयुक्त इजलासमा यस विषयमा बहस हुने भएको छ । 
 
सडक विस्तारको क्रममा मुआब्जाको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै यहाँका आन्दोलनरत स्थानीयले सडक विस्तारको काम रोक्न माग गर्दै विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यसैक्रममा उनीहरुले दायर गरेको रिट माथि माघ १९ गते उच्च अदालत हेटौंडाले सडक विस्तारको काम रोक्नु नपर्ने फैसला सुनाएको थियो ।  
 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ