काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले पछिल्लो दुई वर्षमा सुत्केरी र गर्भवतीका लागि चाहिने आइरन समेत किन्न नसकिएको बताएकी छन् ।

सोमबार बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले खरिद प्रक्रियामा देखिएको समस्याका कारण पछिल्ला दुई वर्षदेखि सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई आवश्यक पर्ने आइरनसमेत सरकारले किन्न नसकेको बताएकी छन् ।

खरिद प्रणालीमा हुने टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिन नपाएका कम्पनीहरूले उजुरी दिनेलगायतका कारण समस्या आएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ । 

उनले प्रदेश सरकारहरूले आ-आफूले औषधि खरिद गर्दा पनि समस्या भएको बताइन् । खरिदका क्रममा प्रदेश र संघिय सरकारको मूल्य फरक-फरक पर्ने हुदाँ प्रश्न उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ । 

उनका अनुसार टेण्डर प्रक्रियामा प्रदेशले ६० रुपैयाँमा किनेको औषधि केन्द्रमा टेण्डर गर्दा ८२ रुपैयाँ पनि पर्न जान्छ । यस्तो जटिल समस्याको अन्त्य गर्न सरकारले स्वदेशी औषधि उत्पादकसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर आवश्यक औषधि खरिद गर्ने नयाँ मोडालिटीमा जान खोजेको उनले जानकारी दिइन् । 

उनले आवश्यक पर्ने औषधि र तिनीहरूको डाटा जम्मा गरेर देशभित्र औषधि उत्पादक ती औषधिको मूल्य र गुणस्तर माग गरि खरिद गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । 

मन्त्री गौतमका अनुसार स्वास्थ बीमाबाट वितरण हुने औषधिको कुल डाटा निकालेर कुन प्रकारका औषधि कति परिमाणमा चाहिन्छ भन्ने यकिन गरिनेछ । त्यसपछि औषधि उत्पादक संघ (एपोन) लगायतसँग समन्वय गरेर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा औषधि खरिद गरिने योजना रहेको उनले बताइन् ।

सरकारले खरिदको ग्यारेन्टी लिएमा औषधि उत्पादकहरूले एमआरपीको आधा मूल्यमा औषधि दिन सक्ने बताएको उनको दाबी छ । 

विज्ञापन, मार्केटिङ र वितरण खर्च नलाग्ने भएकाले औषधि सस्तो पर्ने जाने व्यवसायीहरूले आफूलाई बताएको उनले जानकारी दिइन् ।

सरकारले आवश्यक औषधिको संख्या र प्रकार निर्धारण गरी प्रतिस्पर्धात्मक दरमा कम्पनी सूचिकृत गर्ने र तोकिएको मूल्यमा देशभरबाट खरिद गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अहिले कतिपय कुरामा हाम्रो खरिदमा समस्या देखिएको छ नि । त्यो चाँही कस्तो छ भने कति त जानाजान बद्मासी पनि होला, त्यो सानो संख्यामा छ । धेरै चाँही के भने एउटा प्रदेशले ६० रुपैयाँमा किन्दियो, यहाँ टेण्डर गर्दाखेरि ८२ रुपैयाँमा आयो । किन १२ रुपैयाँ बढी आयो? यस्तै खालको विभिन्न प्रदेशमा खरिद गर्ने र केन्द्रमा खरिद गर्दा मूल्य नमिल्दाखेरि कुनै कम्पनीले टेण्डर हाल्न पाएन भने त्यसको रिसमा तुरुन्त गरे कम्प्लेन गरिदिने रहेछ । त्यसले गर्दाखेरि हामीले गत दुई वर्षदेखि हामीले सुत्केरी गभर्वती महिलालाई चाहिने आइरनसम्म पनि किन्न नसकेको अवस्था छ । त्यसकारण यस्तो जटिल अवस्थामा एउटा समस्याको समाधान गर्ने उपाय देशभित्रकैहरूलाई बोलाएर तपाईंहरूको औषधि हामी किन्छौँ, मूल्य र परिणाम गर्दिए, चाहिए किने भो, नचाहिए चाहिएन नि । बीमाबाट विभिन्न अस्पतालमा बीमाको छुट्टै काउण्टर राखेको छ । हामी टोटल डाटा निकालौँ, कुन प्रकारको औषधि कति खरिद हुँदोरहेछ । त्यसको एकिन भोलुम र टाइप्स हामीले निर्धारण गरौँ । मैले एपोन भन्ने संस्था छ, औषधि उत्पादक संघ । उहाँहरूसंग मैले कुरा पनि गरेको थिए । सरकारले तपाईहरूको औषधि किन्ने ग्यारेन्टी लिइदियो भने कति मूल्यमा दिनुहुन्छ भनेर सोध्दाखेरी उनीहरूले एमआरपीको आधामा दिन सक्छौँ, हामीलाई विज्ञापन, विक्री, वितरण लागि मार्केटिङ स्टाटीजीलगायतका केही गर्नुपर्दैन । त्यसले हाम्रो बचत हुन्छ, त्यसमा औषधि सस्तो हुन्छ, भन्ने उनीहरूको कुरा थियो । हामी पहिला भोलुम र टाइप्स यकिन गरेर औषधि उत्पादकलाई बोलाएर हामीलाई यति परिमाणमा यी औषधि चाहिन्छ, यी सबै तिमीहरू कति मूल्यमा दिन सक्छौँ भनेर विज्ञापन गरौँ, अनि जसले जति प्रतिस्पर्धी मूल्यमा राख्छ, ती कम्पनीहरूलाई सूचीकृत गरौँ । त्यो सूचीकृत र निर्धारित मूल्यमा त नेपालभरी जहाँबाट किने पनि भयो । त्यो भएपछि सजिलो भयो ।’

मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमा सुधार गर्न खोजिएको पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार बीमामा कहिले औषधि नपाउने, कहिले लामो लाइन बस्नुपर्ने समस्या छन् ।

बीमा अनावश्यक रूपमा महँगो बन्दै गएकोले त्यसको लागत, वितरण प्रणाली र सेवामा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।