arrow

वीपीले गरेको गण्डक सम्झौता नेपालका लागि घातक, महेन्द्रकाे स‌ंशाेधन ठिक !

गण्डक र कोशीबाट नेपालले फाइदा लिने सम्भावना अझै जीवत छ : अध्येयता श्रेष्ठ

logo
प्रकाशित २०७३ फागुन ५ बिहिबार
Gandak-Barrage-over-Narayani-River.jpg.jpeg

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको गण्डक सम्झौताबाट एकोहोरो पीडित भएको नेपाल मौन बस्दा गण्डक बाँध क्षेत्रका वासिन्दाको चैन लुटिएको छ । सम्झौता अनुसार काम भए नभएको फर्केर पनि नहेरेको नेपाल अझै मौन छ, –यसै भन्छन् गण्डक पीडितहरु । सम्झौताको बुँदा २(२) अनुसार भारतीय पक्षले काम गरेन । जसले गण्डक क्षेत्रमा हरेक वर्ष बाढीको वितण्डा, डुबान, कटान र चुहानले गण्डक आसपासका बासिन्दाको चैन लुटेको छ ।

जलस्रोत अध्येयताहरु भन्छन्,–‘५७ वर्ष अघि भएको गण्डक सम्झौता पुनरावलोकन गरेर वा सम्झौताको व्याख्या गरेर नेपालले फाइदा लिने ठाउँ छ अझै जीवत छ, तर आँट कल्ले गर्ने ?’ नेपालमा पछिल्लो समय भारतप्रति वितृष्णा जागेको छ । नेपालमा चलेको राष्ट्रवादको लहर सीमित मुलकभित्र मात्रै हो, भारतसँग चुइँक्क कोही बोल्न सक्दैनन्,–विज्ञहरु भन्दछन् ।

गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रामवरण केवटले भनेका छन्, ‘सम्झौता अनुसार नेपाली पक्षले फाइदा लिन त सकेन नै पानीको बाँडफाँड समेत सन्तुलित छैन । जसले निम्त्याउने समस्या हामीले वर्षौँदेखि भोग्दै आएका छौँ ।’ सम्झौताअनुसार भारतीय पक्षले करिब १५ वर्षको बाली नालीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । यस्तै, २०६५ सालमा गण्डक पीडित र भारतीय प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको २१ बुँदे सहमतिअनुसार काम नगर्दा नेपाल चपेटामा परेको हो ।

वीपी प्रधानमन्त्री हुँदा भएको सम्झौता नेपालको हितमा थिएन, समस्या त्यही सम्झौताको हो
जलस्रोत अध्येयता रत्नसंसार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘वीपी प्रधानमन्त्री हुँदा भएको सम्झौता नै अहिलेसम्म समस्या बनिरहेको छ । त्यो सम्झौता नेपालको हितमा थिएन । सम्झौता भारतले बनाएको थियो । नेपालले हस्ताक्षर गरेको मात्रै हो ।’ नेपाललाई कति फाइदा ? कति बेफाइदा हेरिएन । गण्डको संरचना उतिबैले बनेपछि अहिले त्यसमा नेपालले केही भन्ने आँट गरेको छैन ।’ संरचना बन्यो नेपालको हितमा रहेन ।

अध्येयता श्रेष्ठले भने, ‘अचम्म मान्नु नपर्ने एउटा कुरा के छ भने, संरचना नेपालको हितमा बनेन, सम्झौताको व्याख्या नेपालको अहितमै छ, कार्यान्वयन त झन् कुरै नगरौँ ।’
जलस्रोतको उपयोग गरी दुवै देशका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने भन्दै विक्रम सम्बत २०१६ मा वीपी प्रधानमन्त्री हुँदा गण्डक सम्झौता भएको थियो । त्यसबेला गण्डक क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न १४ वटा गाविसका पीडित एवं नवलपरासीका किसानले गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समिति गठन गरे । अहिले उनीहरु पटक–पटक संघर्ष गर्छन् । नेपाले सम्झौताको व्याख्या गर्न आँट गर्दैन ।

बाँध थुन्न भारत वर्षेनी जमिन भत्काउँछ
अर्को अचम्म नेपालतिर पानी पठाउने नर नेपालको भूभागबाट बनाइएको छैन । श्रेष्ठले भने, ‘नेपालतिर पानी पठाउने पूवी नहर भारतीय भूभाग भएर आउँछ । नेपालको भूभागबाट बनाइएन । नेपालको भूभागबाट भएको भए समस्या हुँदैन थियो । कार्यान्वयन त्यही भएर नेपाललाई चपेटामा पार्ने गरेरै भएको छ ।’

थोरै पानी भएको बेला नेपालतर्फ पानी आउँदैन । जब उताबाट थुनेर पानीको बेस बढ्छ त्यसपछि नेपालमा डुवान हुने गरी पानी आउँछ । श्रेष्ठले भने, ‘बन्द गर्न भारतले वर्षेनी जमिन भत्काउँछ ।’ नेपाल एकलौटी पीडित छ । कल्ले गर्छ आँट ?

महेन्द्रले संशोधन गरेको सम्झौता नेपालको हितमा !

सन् १९६४ मा पञ्चायतका बेला महेन्द्रले सम्झौता संशोधन गरे । त्यो नेपालको हितमा छ । श्रेष्ठले भने, ‘यसो भन्दा मलाई राजावादी भन्लान्, म राजावादी होइन । महेन्द्रले गरेको सम्झौता नेपालको हितमा छ ।’ उसो भए समस्या समाधान किन भएन त ? जवाफमा उनले भने, ‘संरचना त वीपीले गरेको सम्झौताकै बेलामा बनिसकेका थिए । त्यसैले पछि संशोधन गरको सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने आँट पनि त गरेन नि नेपालले । टनकपुर सम्झौता रद्द नै भयो ।’ जहाँ फाइदा लिनु पर्ने थियो त्यहाँ नेपाली पक्ष बलियो भएर उभिएको कहाँ छ र ? कल्ले गर्छ आँट ?
गण्डक र कोशीबाट नेपालले अझै फाइदा लिने ठाउँ छ
जलस्रोत अध्येयता श्रेष्ठका अनुसार नेपालले गण्डक र कोशीबाट अझै फाइदा लिने ठाँउ जीवत रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘अन्यको सम्भावना देखिँदैन । गण्डक र कोशीमा सम्झौताको व्याख्या गरेर नेपालले फाइदा लिने ठाउँ छ ।’ जसरी कोशीमा पछि नेपालतर्फ पानी आउने नहर फेरि बनाउन लगाइयो । गण्डकको समस्या बाँधको कारण नदीको सतह निकै माथि आउने गर्दछ । यस्तै, तटबन्ध बाहिरको पानी जहिले दबाबमा हुन्छ । जसले नेपालमा नोक्सानी गर्छ ।

नेपाललाइ घाटै घाटा
सम्झौताबमोजिम निर्माण हुन नसकेका भौतिक संरचनाको कारण आसपासका स्थानीयले बाढी, डुबान, कटान, पटान, चुहान, दलदलीकरण, लामखुट्टे र सर्पदंशको विगविगी र विभिन्न प्रकारका महामारीको सामना गरिरहनु परेको छ । समस्या समाधानका लागि पीडितहरु बारम्बार अनुरोध गर्छन् । नेपाली पक्षले कुनै पहल गर्दैन ।
नेपाली पक्ष किन डराउँछ ?
भारतसँग भएका जतिपनि सम्झौता छन् त्यसमा नेपाल लुरुक्क भएर हस्ताक्षर गरेको छ । विज्ञहरु भन्छन्, ‘दोहोरो कुरा गर्ने आँट कसैले गर्न सक्दैनन् । कुर्सी हल्लीने डर अहिले पनि छ ।’ देश भित्र जति राष्ट्रवादको कुरा गरे पनि भारतसामु कसैले कुरा गर्ने आँट गर्दैनन् ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ