काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले छुट्टै बैंक खाता खोलेर आयोगलाई जानकारी दिन थालेका छन्। आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईका अनुसार हालसम्म ४५४ जना उम्मेदवार र चारवटा दलले आफ्नो चुनावी बैंक खाताको विवरण बुझाइसकेका छन्। 

यस निर्वाचनका लागि दलगत र स्वतन्त्र गरी कुल तीन हजार ४०६ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। आयोगले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता कार्यविधि, २०८२’ जारी गर्दै निर्वाचनमा प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग र गरिने खर्चलाई व्यवस्थित बनाउन यो अनिवार्य व्यवस्था गरेको हो। यसका साथै फागुन ३ गतेभित्र सबै दललाई आ-आफ्नो चुनावी घोषणापत्र बुझाउन समेत निर्देशन दिइएको छ।

निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ अनुसार कुनै पनि उम्मेदवार वा प्रतिनिधिले मतदातालाई नगद वा जिन्सी उपहार दिएर प्रभावित पार्न पाउने छैनन्। त्यसैगरी, सरकारी वा सार्वजनिक निकाय र गैरसरकारी संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। 

सहसचिव भट्टराईले जानकारी दिए अनुसार निर्वाचनका लागि खोलिएको यो विशेष खातामा साविकका खाताका रकमहरू सार्नुपर्नेछ र निर्वाचन खर्चको विवरण तयार भएको ३५ दिनभित्र उक्त खाता अनिवार्य रूपमा बन्द गर्नुपर्नेछ। आयोगले यस पटकको निर्वाचनका लागि भूगोलका आधारमा प्रति उम्मेदवार २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च सीमा तोकेको छ, जसको नियमित अनुगमनका लागि जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ।

यो कार्यविधि अनुसार सबै कारोबार नेपाली मुद्रामा हुनुपर्ने र खाताको विवरण आयोग तथा सम्बन्धित कार्यालयमा प्रस्तुत गरिएपछि ती वित्तीय अभिलेखहरू कानुन बमोजिम गोप्य र सुरक्षित रहनेछन्। आयोगको संयन्त्रले उम्मेदवारहरूको आम्दानी र खर्चको नियमित निगरानी गर्नेछ ताकि निर्वाचन स्वच्छ र मर्यादित रहोस्। आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको यो व्यवस्थाले चुनावी खर्चमा हुने अपारदर्शिता र फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने विश्वास गरिएको छ।