लुम्बिनी । पश्चिम नेपालको विकसित सहरको रुपमा परिचित बुटवल भौतिक पूर्वाधारमा अब्बल मानिन्छ । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग र सहायक सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिले बुटवलको विकास नयाँ मोडालिटीले परिचित छ । तर यही सहरको सबैभन्दा धेरै (निर्णायक) मतदाता बसोबास गर्ने प्रगतिनगरस्थित रंगशाला सडकको अवस्था भने फरक छ । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा पर्ने सडक विस्तार थालेको चार बर्षसम्म पनि निर्माणकार्य पूरा हुन सकेको छैन् । २०७६/७७ मा साढे ६ करोडमा ठेक्का खुलाइएको सडक विस्तार ठेक्का निर्मल निर्माण सेवाले पाएको छ । भवन तथा सडक मापदण्ड २०५६ अनुसार ५१ फिट मापदण्ड कायम गरी विस्तार गर्नेगरी खुलाइएको ठेक्का अन्ततः मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने निकाय बुटवल उपमहानगरको उदासीनताका कारण निर्माणाधिन सडक अलपत्र परेको छ । 

निर्माण कम्पनीका अनुसार हालसम्म ८३ प्रतिशत भौतिक र वित्तीय तर्फ ५ प्रतिशत प्रगति भएको सडकको तेस्रोपटक म्याद थप गरिसकिएको छ । पहिलोपटक नाली, दोस्रो म्यादमा बजेट नआएकाले म्याद थपेर ठेक्का जोगाएको र तेस्रो म्याद थपपछि ०८२ भदौ मसान्तमा एक हजार चार सय मिटर सडक कालोपत्रे गरेको र एमाले चोकदेखि सगरमाथा पथस्थित पोखरेल डेरी पसलसम्म बेसको काम गरिसकेको र सगरमाथा पथदेखि एकता मार्गसम्मको दुई सय ५० मिटर सडकमा विवाद उत्पन्न भएपछि निर्माण हुन नसकेको सडकमा ढलको फोहोर पानी जम्मा भएर बनेको आहालले दुर्गन्धित हुनुको साथै स्थानीयलाई आवतजावतमा समस्या बनाएको छ । 

तोकिएको मापदण्ड अनुसार विस्तार गर्दा अव्यस्थित बसोबासीहरुले आफुहरुले मापदण्ड बमोजिम बनाएकाले यसैलाई आधार मानेर लालपुर्जावाला जग्गाधनीका घर भत्काएर बनाउनुपर्ने अडान राखेको र यता लालपुर्जावालाले नक्सा र पुर्जाको मान्यता हुनुपर्ने भन्दै यदि आफुहरुका घर भत्काउने हो भने मुआब्जा नपाउँदासम्म सडक विस्तार कार्य गर्न नहुने जिकिर गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट स्टेअर्डर लिएकाले निर्माणकार्य हुन सकेको छैन् ।

सडक विस्तारमा देखिएको विवादलाई सुल्झाउन सडक डिभिजन बुटवल र बुटवल उपमहानगर वडा न-११ का जनप्रतिनिधि नकुल शाहीले समस्याग्रस्त स्थानीयहरुसँग पटकपटक प्रयास गरेपनि असफल हुन पुगेको बताए । जनप्रतिनिधि शाही भन्छन्, सडक डिभिजनका कर्मचारी र मैले धेरै पटक प्रयास गरियो, पश्चिम तर्फ प्रति ऐलानी र पूर्व तर्फ लालपुर्जावालबिच विवाद हो, मापदण्ड अनुसार ५१ फुट भनिएको छ, जहाँनेर समस्या अल्झिएको छ त्यहाँ नेर पुग्दैन । अव्यवस्थित तर्फ केही भत्काएर नाली बनाइएको छ, पूर्वतर्फ लालपुर्जा धनीले घरको पेटीसम्म भत्काएर बनाउन दिएको तर घर भत्काएर बनाउने भन्ने कुरामा सम्बन्धित निकायबाट नक्सापास गरेर बनाएका घर भत्काउनुपर्छ भन्ने कुरामा आफुहरुलाई नियमानुसार मुआब्जा नदिँदासम्म नदिने भनाई राख्दै आउनुभएको छ । यसबारे उपमहानगरले निर्णायक निर्णय नगर्दासम्म हामीहरुले विवादलाई यथावत राख्दै अहिलेकै सडकको क्षेत्रफलमा कालोपत्रे गरौं भन्दा पनि भएन । हाम्रा प्रयास निरर्थक भए । 

निर्माण कम्पनीका सञ्चालक अर्जुन श्रेष्ठले आफुले ठेक्का पाउँदा बजेट नभएको, दास्रोपटकसम्म त्यही अवस्था रहेकाले तेस्रोपटकमा अन्तिम चरणको काम गर्दै जाँदा विवादले रोकियो, जसले गर्दा आफुले ठूलो घाटा बेहोर्नूृ परेको बताउँछन् । उनले कालोपत्रे गर्दा एक करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी लागेकोमा ७५ लाख मात्रै पाएको बताउँदै एमाले चोकदेखि सगरमाथा पथसम्म बेसको काम सकिएकाले अबको एक महिनाभित्र कालोपत्रे सकेर बाँकी विवादित समस्याबाट आफुले हात झिक्ने बताए । 

यसबिषयमा बुटवल उपमहानगरपालिकाकी सूचना अधिकारी तुल्सा आर्यालले यो बिषय के के भएको छ, मलाई थाहाँ छैन्, सम्बन्धित शाखामा बुझेर जानकारी दिनेछु भनेको तेस्रो दिनपछि पुनः सम्पर्क गर्दा फोन उठेन । 

विवादित ठाउँमा नक्सा पास 
उपमहानगरकै योजनामा बन्दै गरेको सडकमा देखिएको मापदण्ड बिषयले सडक निर्माण हुन नसकेको बेला सोही पालिकाबाट विवादित ठाउँमा नयाँ घर नक्सा पास गरेको पाइएको छ । आफै लागू गरिएको मापदण्डलाई कार्यान्वयन गरी उत्पन्न विवादलाई समाधान गरेर सडकलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जहाँ समस्या देखिएको छ त्यही नयाँ घर नक्सा दिएर सडक विस्तारलाई थप किचलो बनाएको देखिएको छ । 

तिलगंगा पथको पश्चिम तर्फ मोहडामा चन्द्रा पन्थलाई घर बनाउन नयाँ नक्सा दिएको पाइएको हो । स्थानीय जानकार भन्छन्, जग्गाधनीसँग लालपुर्जा र नक्सा भएपछि सम्बन्धित निकायबाट कागजात पाउनुपर्ने अधिकार हुन्छ, तर सडक विस्तारको क्रममा तोकिएको मापदण्डको बिषयमा विवादित ठाउँमा टोल विकास संस्था लगायतले रोक्का राखेको अवस्थामा बुटवल उमहानगरबाट कसरी नक्सा पास दिइयो ? यसले गर्दा विवाद थप गिजोलिने देखिएको छ ।