किशोरीको नाम कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आयोगलाई सर्वोच्चको आदेश
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ फागुन २८ बिहिबार
1.1k
Shares
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले धनुषा–१ बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार किशोरी साह कमलको नाम कालोसूचीमा राख्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले आज साहको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्काल कालोसूचीमा राख्न निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड पत्रबाट देखिएका सन्दर्भमा रिट निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णयको औचित्य पनि नहुने भएकाले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्दा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाल निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णय, सो कामकारबाही कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु ।”
साहको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नाम परेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज हुने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
आयोगले उक्त क्षेत्रबाट नेकपाका उम्मेदवार मातृका यादवलाई जिताइसकेको छ । साहको उम्मेदवारी खारेज गरे पनि चुनावमा भने उनलाई सबैभन्दा बढी मत परेको छ ।
सर्वोच्चले उनको उम्मेदवारी कायम गरिदिए उनले नै जित्ने सम्भावना रहन्छ । तर उनको कम आएको अवस्था के हुने थियो ? त्यतिमात्र होइन उनलाई भोट नै नहालेको भए पनि त फेरि चुनाव गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो कि ?
यी प्रश्न अनुत्तरित छन् । सर्वोच्चको आदेशले हाललाई मातृका यादव निर्वाचित नभएको ठहर्छ ।
