उत्पादनशील योजनामा मात्रै ऋण परिचालन गर्न सरकारलाई आयोगको निर्देशन
वित्त आयोगले तोक्यो जीडीपीको ५.५ प्रतिशतको सीमा
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ चैत ८ आइतबार
713
Shares
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्दै तीनै तहका सरकारलाई उत्पादनशील योजनामा मात्रै ऋण परिचालन गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले ऋणलाई 'भविष्यको राजस्व वर्तमानमा खर्च गरे सरह' मान्दै जथाभावी खर्च नगर्न सचेत गराएको हो।
आयोगको निर्देशनअनुसार अब आन्तरिक ऋणलाई रोजगारी सिर्जना, दीर्घकालीन लाभ, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण हुने आयोजनामा मात्र विनियोजन गर्नुपर्नेछ। तीनै तहका सरकारलाई चालु तथा प्रशासनिक खर्चका लागि ऋण लिन पूर्णतः निषेध गरिएको छ। ऋण लिनुअघि आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण, वित्तीय प्रतिफल दर र ऋणको प्रतिफलबाटै सावाँ-ब्याज तिर्न सकिने सुनिश्चितता हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।
आयोगको सिफारिस अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऋणको सीमा संघीय सरकारलाई कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अधिकतम ५.५ प्रतिशत सम्म र प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नो आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने योगफलको १२ प्रतिशत सम्म परिचालनको सीमा तोकिएको छ ।
अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएपछि मात्र बजेटमा आन्तरिक ऋणलाई स्रोतका रूपमा उल्लेख गर्न पाउने छन्। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत एकीकृत विद्युतीय सूचना र लेखाङ्कन प्रणाली विकास गरी आयोगलाई समेत पहुँच दिन निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै अल्पकालीन ऋण उपकरणको प्रयोग र नवीकरण गर्दा संसद्बाट अनिवार्य अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तीनै तहका सरकारले ऋण परिचालनको अनुमानित र वास्तविक विवरण आयोजनागत र स्रोतगत रूपमा आयोगमा बुझाउनुपर्ने छ।
आयोगले राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारहरूलाई सुझाव दिएको छ। यद्यपि, स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले गठन गरेको विशिष्टीकृत संस्थाबाट हुने ऋण लगानीमा भने यो सीमा लागू नहुने स्पष्ट पारिएको छ। यो सिफारिस मुलुकको समष्टिगत आर्थिक अवस्था र वित्तीय बजारको सहजतालाई आधार मानेर गरिएको आयोगले बताएको छ।
