मानव सभ्यताको विकास क्रमसँगै आर्थिक विनिमय प्रणालीले अनेकौँ रूप फेरेको छ। प्रारम्भिक 'बार्टर सिस्टम' (वस्तु विनिमय) का सीमितता र अप्ठ्याराहरूलाई चिर्दै कालान्तरमा सुनले विश्वव्यापी सर्वमान्य मुद्राको रूप धारण गर्‍यो। सुनको सीमित उपलब्धता, यसको भौतिक स्थायित्व र खिया नलाग्ने गुणले यसलाई 'गोल्ड स्ट्यान्डर्ड' (स्वर्ण मान) को युगसम्म डोर्‍यायो, जहाँ कागजी मुद्राको मूल्य सोझै सुनको भण्डारसँग जोडिन्थ्यो। तर, आज विश्व अर्थतन्त्र त्यो सरल रेखामा हिँडिरहेको छैन। आजको अर्थ-राजनीति सुनको परम्परागत शक्ति, अमेरिकी डलरको अभेद्य प्रभुत्व र विश्वव्यापी भू-राजनीतिक द्वन्द्व (युद्ध) को त्रिकोणात्मक चेपुवामा छ। यो आलेखले सुन, डलर र युद्धबीचको जटिल अर्थशास्त्र र यसले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा पारिरहेको गहिरो प्रभावको चिरफार गरेको छ।

सुन र डलरको ऐतिहासिक 'टग अफ वार'
सन् १९७१ को मध्यसम्म विश्व अर्थतन्त्र 'ब्रेटन उड्स प्रणाली'मा आधारित थियो, जसले अमेरिकी डलरको मूल्यलाई सुनसँग (३५ डलर बराबर एक औंस सुन) बाँधेको थियो र अन्य मुद्राहरू डलरसँग जोडिएका थिए। तर, १५ अगस्ट १९७१ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले डलरलाई सुनमा परिणत गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई एकतर्फी रूपमा खारेज गरिदिए। इतिहासमा 'निक्सन सक' भनेर चिनिने यसै घटनाले डलरलाई सुनको बन्धनबाट मुक्त गरी एक 'फिएट मुद्रा' (सरकारको आदेशमा चल्ने मुद्रा) बनायो। यसै विन्दुबाट डलरले आफ्नो छुट्टै साम्राज्य खडा गर्‍यो र सुनसँग यसको ऐतिहासिक 'व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध' (इन्भर्स रिलेशन्शिप) स्थापित भयो।

सामान्यतया, डलर बलियो हुँदा सुनको मूल्य घट्छ र डलर कमजोर हुँदा सुन महँगिन्छ। यो उतारचढावको मुख्य साँचो अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्क 'फेडरल रिजर्भ' (फेड) को हातमा हुन्छ। जब अमेरिकामा मुद्रास्फीति बढ्छ, फेडले ब्याजदर बढाउँछ। उच्च ब्याजदरले लगानीकर्ताहरूलाई सुन बेचेर डलरमा आधारित ट्रेजरी बन्डहरू खरिद गर्न आकर्षित गर्छ (किनकि बन्डले निश्चित ब्याज दिन्छ, सुनले दिँदैन)। फलस्वरूप, सुनको मूल्य ओरालो लाग्छ। यसको ठिक उल्टो, जब अर्थतन्त्र मन्दीमा जान्छ र फेडले ब्याजदर घटाउँछ, डलर कमजोर हुन्छ र लगानीकर्ताहरू सुरक्षित विकल्पको रूपमा सुनतिर ओइरिन्छन्, जसले सुनको मूल्य ह्वात्तै बढाउँछ।

युद्धको अर्थशास्त्र र सुन
आर्थिक सिद्धान्तमा सुनलाई 'सेफ हेभन एसेट' अर्थात् 'सुरक्षित आश्रय स्थल' मानिन्छ। शान्ति र आर्थिक वृद्धिको समयमा सेयर बजार र उद्योगधन्दामा जाने पुँजी, जब युद्ध, महामारी वा भू-राजनीतिक सङ्कट सुरु हुन्छ, तब रातारात सुनमा रूपान्तरण हुन थाल्छ।

यसको कारण मनोवैज्ञानिक र रणनीतिक दुवै छ। युद्धको बेला देशका मुद्राहरू क्र्यास हुन सक्छन्, बैङ्कहरू डुब्न सक्छन् र सेयर बजार धराशायी हुन सक्छ। तर सुनको मूल्य कुनै पनि सरकारको प्रतिज्ञा वा कम्पनीको वासलातमा निर्भर हुँदैन (यसमा काउन्टर पार्टी रिस्क हुँदैन)। हाल चलिरहेको रुस-युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्व (इजरायल-हमास-इरान) को तनावले यसलाई प्रमाणित गरेको छ। यी युद्धहरूले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध ल्याउँदा र भविष्यमा हुनसक्ने ऊर्जा सङ्कटको डर बढाउँदा सुनको मूल्यले ऐतिहासिक रेकर्ड तोडेको छ।

यदि यी युद्धहरू अझै लामो समयसम्म  लम्बिए भने, विश्वले गहिरो 'स्ट्यागफ्लेसन' (आर्थिक वृद्धि ठप्प हुने तर महँगी बढिरहने अवस्था) को सामना गर्नुपर्नेछ। यस्तो महासङ्कटमा लगानीकर्ताको मनोबल पूर्ण रूपमा टुट्नेछ र सुनको मूल्य अकल्पनीय रूपमा माथि जानेछ। यसले साना र गरिब राष्ट्रहरूको क्रय शक्ति ध्वस्त पार्नेछ भने विश्व अर्थतन्त्र चरम मन्दीको भुमरीमा फस्नेछ।

मुद्राको शीतयुद्ध: डलर बचाउने विरुद्ध डलर सिद्ध्याउने रणनीति
आज विश्वमा हतियारको मात्र होइन, मुद्राको पनि शीतयुद्ध चलिरहेको छ। एकातिर अमेरिका आफ्नो डलरको विश्वव्यापी आधिपत्य (हिजेमनी) जोगाउन चाहन्छ भने अर्कोतिर उदीयमान शक्तिहरू डलरको राज अन्त्य गर्न खोजिरहेका छन्।

अमेरिकाको रणनीति: अमेरिकाले डलरको शक्तिलाई दुई मुख्य हतियारमार्फत कायम राखेको छ— 'पेट्रोडलर' र 'ब्याजदर'। सन् १९७० को दशकमा साउदी अरबलाई सैन्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिएर विश्वभरिको तेलको व्यापार डलरमा मात्र हुने सम्झौता (पेट्रो-डलर) अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक जित थियो। जबसम्म विश्वलाई तेल चाहिन्छ, तबसम्म डलरको माग रहिरहन्छ। यसबाहेक, फेडरल रिजर्भको ब्याजदर नीतिले डलरको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्दै सुनलाई सधैँ आफ्नो छायामा राख्ने प्रयास गर्छ।

अन्य राष्ट्रको रणनीति (डि-डलराइजेसन): तर अब परिस्थिति बदलिँदै छ। विशेष गरी ब्रिक्स (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) राष्ट्रहरू 'डि-डलराइजेसन' (डलर विस्थापन) को आक्रामक रणनीतिमा छन्। रुसमाथि अमेरिकाले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्ध र स्विफ्ट प्रणालीबाट गरिएको निष्कासनले चीन र अन्य देशहरूलाई झस्काएको छ। 'डलरलाई अमेरिकाले हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ' भन्ने डरले अहिले चीन र रुसका केन्द्रीय बैङ्कहरूले डलर बेचेर ढुकुटीमा सुन थुपारिरहेका छन्। सन् २०२२ र २०२३ मा विश्वका केन्द्रीय बैङ्कहरूले गरेको ऐतिहासिक सुन खरिदले विश्व कतै अघोषित रूपमा फेरि 'गोल्ड स्ट्यान्डर्ड' वा कमसेकम 'गोल्ड-ब्याक्ड' विनिमय प्रणालीतर्फ त फर्कन खोज्दै छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

भ्रम र यथार्थ (जनताको धारणा विरुद्ध आर्थिक वास्तविकता)
सुनलाई लिएर सर्वसाधारणको मनोविज्ञान र आर्थिक यथार्थबीच ठूलो खाडल छ। आम मानिस सुनलाई सधैँ 'सुरक्षित र उच्च नाफा दिने' लगानी मान्छन्। तर आर्थिक यथार्थ अलि फरक छ। वारेन बफेटजस्ता लगानीकर्ताहरू सुनलाई अनुत्पादक सम्पत्ति मान्छन्। किनभने सुनले घरजग्गाले जस्तो भाडा दिँदैन, सेयरले जस्तो लाभांश दिँदैन र बैङ्कको निक्षेपले जस्तो ब्याज दिँदैन। यो एउटा निष्क्रिय धातु हो। सुनबाट हुने फाइदा भनेको हिजो किनेको मूल्यभन्दा आज बढेको मूल्यको फरक (क्यापिटल गेन) मात्र हो। वास्तवमा सुनले सम्पत्ति सिर्जना गर्दैन, यसले मुद्रास्फीति (महँगी) बाट खरिद क्षमतालाई मात्र जोगाउँछ।

सुनको मूल्यमा आउने अस्वाभाविक वृद्धि विश्व अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य बिग्रिएको सङ्केत हो। सुन महँगिँदा यसले विश्वव्यापी महँगी बढाउने मात्र होइन, फिएट मुद्राप्रतिको अविश्वासलाई पनि उजागर गर्छ। तर सुनको मूल्य अचानक घट्दा (क्र्यास हुँदा) यसले ठूला हेज फन्ड र सुनमा आधारित वित्तीय उपकरण (ईटीएफहरु) मा खैलाबैला मच्चाउँछ, यद्यपि आम उपभोक्ता र आयातकर्ता राष्ट्रलाई भने यसले राहत दिन्छ।

नेपाली सन्दर्भ र मनोविज्ञान
विश्वको यो बृहत् अर्थ-राजनीतिको प्रत्यक्ष असर नेपालको भान्सा र राष्ट्रिय ढुकुटीसम्म पुग्छ। नेपाली समाजमा सुनलाई लिएर एउटा गहिरो सांस्कृतिक मनोविज्ञान जोडिएको छ। सुन यहाँ केवल लगानी होइन, यो 'सांस्कृतिक प्रतिष्ठा' (प्रेस्टीश) र सङ्कट टार्ने 'आकस्मिक पुँजी' (इमर्जेन्सी फण्ड) हो। बिहेवारि, चाडपर्व र सामाजिक देखासिकीले सुनको मागलाई सधैँ उच्च राख्छ।

तर, नेपालजस्तो पूर्ण रूपमा आयातमुखी र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा टिकेको देशको लागि सुनको बढ्दो मोह एक गम्भीर आर्थिक रोग हो। नेपालले सुन खरिद गर्नका लागि आफूसँग भएको बहुमूल्य डलर (विदेशी मुद्रा सञ्चिति) खर्च गर्नुपर्छ। जब एक नेपाली नागरिकले रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले सुनको गहना किनेर दराजमा थन्क्याउँछ, त्यो पुँजी अर्थतन्त्रको चक्रबाट बाहिरिन्छ। यसले न त रोजगारी सिर्जना गर्छ, न कुनै उद्योग खोल्न मद्दत गर्छ। यसरी खर्बौँ रुपैयाँ 'अनुत्पादक क्षेत्रमा' फ्रिज हुँदा देशले पुँजी पलायन (क्यापिटल ड्रेन) को ठूलो मार खेपिरहेको छ। एकातिर पूर्वाधार विकासका लागि देशमा लगानीयोग्य पुँजी (लिक्विडिटी) को अभाव छ, अर्कोतिर जनताको खर्बौँको पुँजी सुनको रूपमा लक रमा सुतिरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलर बलियो हुँदा नेपाली रुपैयाँ (जुन भारतीय रुपैयाँसँग पेग गरिएको छ) स्वतः कमजोर हुन्छ। कमजोर रुपैयाँले महँगो डलर तिरेर महँगिएको सुन आयात गर्दा देशको 'ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट' (शोधनान्तर स्थिति) मा अचाक्ली दबाब पर्छ। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बेला-बेलामा सुन आयातमा कोटा प्रणाली तोक्नुपर्ने बाध्यता आउँछ।

निष्कर्ष
सुन, डलर र युद्ध केवल समाचारका शीर्षक होइनन्, यी विश्व अर्थतन्त्रलाई चलाउने अदृश्य चक्रव्यूह हुन्। जबसम्म भू-राजनीतिक अस्थिरता र अमेरिका-ब्रिक्स शक्ति-सङ्घर्ष रहन्छ, तबसम्म सुनको चमक र डलरको दबदबाबीचको यो टकराब चलिरहनेछ। नेपालजस्ता देशहरूले भने यो विश्वव्यापी छालबाट बच्न आफ्ना नागरिकलाई अनुत्पादक सुनभन्दा उत्पादनशील पुँजी बजार वा उद्यमशीलतामा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने नीतिगत र मनोवैज्ञानिक 'सिफ्ट' ल्याउनु नितान्त आवश्यक छ।