लुम्बिनी । सार्वजनिक निकायमा चमेना गृह सञ्चालनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार एकपटक ठेक्का लगाएर वर्षौंसम्म नवीकरण गर्दै चमेना गृह चलाउन दिनु कानुनसम्मत मानिँदैन । सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट ठेक्का लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

कानूनतः निश्चित अवधिपछि बोलपत्र मार्फत् नयाँ ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने प्राबधान भएपनि एउटै संस्थालाई पटकपटक नवीकरण गरेर विगत लामो समयदेखि एउटै संस्थालाई चमेना गृह सञ्चालन गर्न दिँदै आएको रहस्य फेला परेको छ ।

बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा रहेको चमेना गृह करिव पाँच बर्षअघि ठेक्का लगाएर ठेक्का अवधि सकिएपछि पनि सोही संस्थालाई नवीकरण गरेर चलाउन दिदै आएको रहस्य फेला परेको हो । 

हाम्राकुराकर्मीले सूचनाको हकसम्बन्धी पेश गरेको निवेदनमा तपसिलका बिषयमा माग गरिएको करिव सात महिनापछि प्राप्त सूचनाको कागजात अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ अनुसार सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक निकायमा चमेना गृह सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र वा बढाबढ प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भए पनि त्यो प्रक्रियामा नगएर अस्पताल र दोस्रो पक्षबिच चमेना गृहको सम्झौता पत्र थप गर्दै चलाउँदै आएको पाइएको हो । 

सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत एउटै संस्थालाई वर्षौंसम्म ठेक्का दिएर प्रतिष्पर्धामा नजानु सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीहरु आर्थिक लाभमा फसेको हुनसक्ने आरोप छ । एकपटक ठेक्का लगाएर ५ वर्षसम्म नवीकरण गर्दै जाँदा नयाँ व्यवसायीले कहिल्यै अवसर पाउँदैनन् । यो सिन्डिकेट हो, एक स्थानीय व्यवसायीले भने । उनले अगाडि थपे, पटक-पटकको नवीकरणले चमेना गृहमा सिन्डिकेट मौलाएको छ, जसले राज्यलाई राजस्वमा समेत घाटा पुर्याइरहेको छ ।

अनुगमन गर्ने निकायलाई जानकारी भएपनि बेखवर जस्तै बनेका छन् । यसअघि २०७७ फागुन २० गते अस्पतालभित्रको चमेना गृहलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय भैरहवाले अनुगमन गर्दा भान्सामा सफा सुग्घर नभएको, लेवलविना सामान बिक्री गरेको, फोहोर र अव्यवस्थित भएको भन्दै जरिवाना गरेको थियो । कानुनको धज्जी उडाउँदै गरिएको नवीकरण तत्काल खारेज गरी खुल्ला नयाँ बोलपत्र गर्नुपर्छ । उनले भने । 

प्रतिष्पर्धा गराउनु नपर्ने र एउटै ठेकेदारलाई पटक-पटक नवीकरण गर्दै दिनुपर्ने कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँदै नियमानुसार खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरेर ठेक्का लगाउनुपर्नेमा जोड दिदै, यो नवीकरण होइन, भ्रष्टाचारको सेटिङ हो । यस्ता कार्य तत्काल रोकेर खुल्ला प्रतिष्पर्धा गराउनुपर्ने, चमेना गृह सञ्चालनमा नयाँ, स्वस्थ र बढी गुणस्तरीय सेवा दिन सक्नेहरुलाई बञ्चित गर्दै मिलेमतोमा नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । बोलपत्र आह्वान गर्दा आउन सक्ने बढी राजस्व र गुणस्तरीय खानाको प्रतिष्पर्धालाई छल्न मिलेमतोमा पटक पटक नवीकरण गरिएको एक कर्मचारीले बताए ।

सार्वजनिक निकायमा बिना टेन्डर चमेना गृह सञ्चालन गर्नु गैरकानूनी हो । यस्तो कार्यले सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गर्दछ र यो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि बेरुजु ठहरिन्छ । यस्तो अवस्था देखिएमा सरोकारवाला निकायले छानबिन गरी तत्काल ठेक्का प्रक्रियामा लैजानुपर्ने लेखापरीक्षक पशुपति उपाध्याय बताउँछन् । उनी भन्छन्, प्रदेश मातहतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका यस्ता प्रक्रियाले सुशासनको खिल्ली उडाएको र स्थानीय पालिकाको ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ । सम्झौता अवधि सकिएपछि पुनः बोलपत्र आह्वान नगरी पुरानै संस्थालाई चलाउन दिनु अन्य व्यवसायीलाई समान अवसरबाट वञ्चित गर्नु र निरन्तरता दिनुले भ्रष्टाचारको आशंका बढाउनुको साथै खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी हुने भएकाले जिल्लाका सम्बन्धित निकायले निगरानी गर्नुपर्छ ।  

यस विषयमा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.इन्द्र ढकालले तत्कालीन मेसु डा राजेन्द्र खनालको पालामा कोभिड अघि ठेक्का लगाइएको बताए । उनले पुरानो रातो भवन हुँदादेखि लगाइएको अहिले त्यो भत्काएर नयाँमा आउँदा त्यो बोलपत्र आह्वान गरिएको कागज नभेटिएको बताए । 

त्यसपछि मेसु बनेका डा सुदर्शन थापाको पाला र स्वयं ढकाल हुँदै गर्दा म्याद थप्दै चल्दै आएको छ ।

यसरी म्याद थप गर्दै चमेना गृह सञ्चालन गर्न एउटै संस्थालाई दिनु सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भएन नि भन्ने प्रश्नमा उनले 'हो' मात्रै जवाफ दिएर पन्छन खोजे । 

उनले पाँच वर्षअघिको कुरो नभेटिन पनि सक्छ भने । शुक्रबार चैत २० गते अन्तिमपटक अधुरो सुचना भएकाले बोलपत्र आह्वान भएको कागजका लागि जाँदा प्रशासनका कर्मचारीले सो कागज नभेटिएको र रि-टेण्डर त्यसयता नलागेको बताए । 

जबकि कागत भेटिएन भने दोस्रो पक्षसँग माग्न सकिन्थ्यो । नयाँ सम्झौता गर्न सकिन्थ्यो ।

यता सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका होटल सञ्चालक चुरामणि घिमिरे र सुशील गौतमलाई सम्पर्क गर्नका लागि प्राप्त मोवाइल नम्वर सञ्चालकभित्रै पर्ने डिला रेग्मीलाई यस विषयमा धारणा लिन खोज्दा आफूहरु कानून बमोजिम सञ्चालन गरेको दाबी म्याद थप पत्रमा हस्ताक्षरित व्यक्तिहरुको नम्वर दिन नमिल्ने र भेटेर कुरा गर्नुपर्ने भन्दै जवाफ दिन कुनै आवश्यक नरहेको भन्दै फोन काटे ।

होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष माधव कुमार खनालले नियम कानुन बमोजिम चल्नुपर्ने बताउँदै नियमावली ऐनमा उल्लेखित अक्षरसलाई पालना गर्नुपर्ने बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुपन्देहीका माधवप्रसाद पोखरेलले यसबिषयमा कार्यालय प्रमुख मेसुसँग के रहेछ बुझेर कुरा गर्ने र कानुनले दिएको कार्यविधि नियम अनुसार गर्नुपर्ने भन्दै उक्त बिषयमा मेसुलाई बोलाएर वा लिखित जवाफ माग्ने बताए । 

कसले कहिले गरे सम्झौता ? 
प्राप्त सूचनाअनुसार अस्पताल हाताभित्र रहेको चमेना गृह सञ्चालनका लागि पहिलोपटक गरिएको बोलपत्र आह्वान विज्ञापन प्राप्त नभएर अस्पतालका तत्कालिन प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.राजेन्द्र प्रसाद खनाल र होटल रोयल स्तुपा लुम्बिनीका सञ्चालक चुरामणि घिमिरे र सुशील गौतमले २०७७ चैत ४ गते गरेको सम्झौता पत्रको १४ नम्बर बुँदामा यो सम्झौता ३ महिनासम्म लागु हुनेछ । उल्लेखित मापदण्डका अतिरिक्त पहिलो पक्षको चित्त बुझेमा थप २ वर्षको लागि सम्झौता हुनेछ, भनी लेखिएको छ । 

दोस्रो सम्झौता पत्रमा अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.इन्द्र ढकाल र होटल रोयल स्तुपा लुम्बिनीका सञ्चालक चुरामणि घिमिरे र सुशील गौतमले २०७८ कात्तिक ५ गते गरिएको सम्झौता पत्रमा त्यसअघि गरिएको पत्रका शर्तनामा र समयावधि दुई वर्ष नै तोकिएको छ ।

२०८० मंसिर १५ गते अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.सुदर्शन थापा क्षेत्री र होटल सञ्चालकद्धय चुरामणि घिमिरे र सुशील गौतमले गरेको चमेना गृह सञ्चालन सम्झौता पत्रमा २०८१ चैत्र मसान्तसम्म अवधिदेखि लागु हुनेछ । पहिलो पक्ष सन्तुष्ट भएमा थप अवधिको लागि सम्झौता हुनेछ, उल्लेख गरिएको छ । 

०८२ बैशाख २१ गत अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.इन्द्र ढकाल र होटल रोयल स्तुपा लुम्बिनीका सञ्चालक चुरामणि घिमिरे र सुशील गौतमले गरेको सम्झौतामा २०८३ चैत्र मसान्तसम्म लागु हुने र पहिलो पक्षलाई चित्त बुझेमा थप गर्न सकिने लेखिएको छ । 

के छ कानूनी स्थिति
सम्झौता म्याद सकिएपछि भएको सम्झौता स्वतः अवैध मानिन्छ । प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तः खरिद ऐनको मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा गराई बजार भाउ अनुसार सेवा लिनु हो । लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति वा संस्थलाई ठेक्का दिँदा प्रतिस्पर्धाको हक हनन हुन्छ । सम्झौता अवधिः चमेना गृह सञ्चालन सामान्यतया अन्य सेवा वा भाडा अन्तर्गत पर्दछ ।

यसको ठेक्का बढीमा १ वर्ष वा निश्चित आर्थिक वर्षको लागि हुन्छ । विशेष परिस्थितिमा बाहेक वर्षौसम्म म्याद थप गर्ने प्रावधान ऐनले राखेको छैन् । टेन्डर सम्झौता अवधि सकिएपछि अनिवार्य रुपमा पुनः नयाँ बोलपत्र वा सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गर्नुपर्छ । नवीकरणको सीमाः यदि सम्झौतामा नवीकरणको स्पष्ट सर्त भए तापनि त्यो १० औं पटक वा वर्षौंसम्म हुन सक्दैन ।

ऐनको दफा ५६ र नियम (२) ले तोकेको आधारमा केही समय म्याद थप भए पनि त्यसको कारण र औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । यद्यपि, यस्तो कार्य गर्ने कार्यालय प्रमुख र संलग्न कर्मचारीहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु वा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्न सक्ने देखिन्छ ।

कानून आकर्षित 
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ दफा ९ (खुला बोलपत्र) म्याद सकिएपछि नयाँ बोलपत्र आह्वान अनिवार्य छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अधिकारप्राप्त अधिकारीले आफ्नो बदनियत राखी संस्थालाई हानी पुर्याउने र अर्कैलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेमा दफा ८ वा ९ अनुसार भ्रष्टाचारको कसूर लाग्न सक्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार यस्तो कार्य अख्तियारको दुरुपयोग अन्तर्गत पर्ने स्पष्ट जनाइएको छ ।