लुम्बिनी । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन र विवाद समाधान नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको निर्वाचन प्रक्रिया बुटवलमा अगाडि बढाइएको विषयले संस्थाभित्र गम्भीर विवाद निम्त्याएको छ ।

केही पक्षले प्रक्रिया रोक्न माग गरिरहँदा, अर्को पक्षले हिजो र आज निर्वाचनका गतिविधि जारी राखेपछि महासंघभित्रको कानुनी र नैतिक संकट थप चुलिएको छ । महासंघको बुटवलमा हिजो र आज जारी निर्वाचन प्रक्रियाले अपाङ्गता आन्दोलनमा थप ध्रुवीकरण र अन्यौल सिर्जना गरेको छ । 

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको नेतृत्व चयनका लागि बुटवलमा भइरहेको निर्वाचन प्रक्रियामा विवाद चुलिएको हो । उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र स्पष्ट कानुनी निरुपण नभएको अवस्थामा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनु गैरकानुनी भएको एउटा पक्षको दाबी छ । महासंघको विधान र प्रक्रियागत विषयलाई लिएर सदस्यहरुबीच लामो समयदेखि विवाद जारी रहेको र जसले गर्दा मुद्दा अदालतसम्म पुगेको थियो ।

एक पक्षले विधान बमोजिम निर्वाचन अनिवार्य रहेको दाबी गरिरहेको छ, भने अर्को पक्षले उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गरिने निर्वाचन अवैधानिक हुने तर्क गर्दै आएको छ ।

यसअघि नै निर्वाचन स्थगित गर्न र महासंघको गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन माग गर्दै अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदन बेवास्ता गर्दै उक्त रिट उपर अन्तिम फैसला नआउँदै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइनु अदालतको अवहेलना हुने जिकिर गर्दै आएको छ ।

बुटवलको योगिकुटी नजिक शान्तिचोकस्थित दरवार लन पार्टी प्यालेसमा जारी अधिवेशन विवादका बाबजुद महासंघको एक समूहले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, जसले गर्दा अर्काे पक्षले यसलाई अदालतको अवहेलनाको रुपमा लिदै विरोध जनाउँदै आएको छ ।

अदालतमा मुद्दा रहेको अवस्थामा संस्थाको निर्वाचन जस्तो महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया रोक्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत काम हुनुले महासंघको गरिमामा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । यस्तो अवस्थामा हुने निर्वाचनको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार महासंघको कार्यसमितिले चयन गरेको निर्वाचन समितिले अदालतको अवहेलना हुने भन्दै निर्वाचन नगराउन नसक्ने भन्दै राजिनामा दिएपछि अहिले नेपाल बार रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष जोगबहादुर खत्रीलाई निर्वाचन अधिकृत तोकेर निर्वाचन गराउन भाडाका बाउन्सर, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बल प्रयोग गरेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल कोशी प्रदेश अध्यक्ष नवीन ढुंगेलले जनाएका छन् । 

निर्वाचन प्रक्रियाले महासंघलाई थप विभाजनको दिशामा लैजाने संकेत देखिएको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हकहितमा काम गर्ने सर्वोच्च संस्थाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उेठेको बेला बारका पूर्वअध्यक्ष जोखबहादुर खत्रीले अदालतको पत्रले निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै असर नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, 'केही साथीहरुको विवाद देखिएको छ, यस्ता निर्वाचनमा विवाद देखिनु स्वभाविकै हो, देखिन्छन् तर कानुनी कुनै बाधा छैन । तर पनि हामी मिलाएर लैजाने प्रयासमा छौं ।' 

यस विषयमा विस्तृत जानकारीका लागि महासंघका अध्यक्ष देविदत्त आचार्यलाई सम्पर्क गर्दा सोधिएका पश्नको प्रतिक्रिया नदिई आफू विशेषमा भएको भन्दै फोन काटे । महासंघको कार्यसमितिले तोकेका आधिकारिक निर्वाचन समितिका प्रमुख वरिष्ठ अधिवक्ता सालिकराम बञ्जाडेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र वैशाख ३ गते दुबै पक्षलाई बोलाइएको अवस्थामा निर्वाचन गराउनु अदालतको अवहेलना भन्दै राजिनामा दिइसकेका छन् । 

विवादका बाबजुद महाधिवेशन स्थलमा प्रतिनिधिहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । एकातिर कानुनी अड्चन र अर्कोतिर नेतृत्व चयनको दबाबका कारण महाधिवेशन स्थलमा तनावपूर्ण देखिएको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा निर्वाचन अघि बढ्दा यसले भविष्यमा कानुनी संकट निम्त्याउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । 

यस्तो छ अध्यक्षमाथि आरोपः 
महासंघकेन्द्रीय कार्यालयमा असन्तुष्ट पक्षद्वारा तालाबन्दी गरिएको छ । आर्थिक अनियमितता र स्वेच्छाचारी ढंगले संस्था सञ्चालन गरेको आरोप अध्यक्षमाथि लाग्दै आएको छ। यस विवादको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको बेला पनि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको छ । 

वर्तमान नेतृत्वले संस्थालाई निजी कम्पनी जस्तै सञ्चालन गरेको, आर्थिक अनियमिता गरेको, र महाधिवेशन कब्जा गर्न लागेको भन्दै असन्तुष्ट समूहले विमति जनाएको छ । महासंघको विधान विपरित निर्वाचन गराउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले कानुनी उपचार खोजेको छ । 

अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरुको चिन्ता
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकारका लागि काम गर्ने सर्वोच्च संस्थामा यसरी विवाद देखिनु दुःखद भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । अदालतमा मुद्दा हुँदाहुँदै निर्वाचन गराउनुले संस्थाको गरिमा घटाएको छ, एक अधिकारकर्मीले भने । यसबाट बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपाल जस्ता अन्य संस्थाको कार्यशैलीमा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।