काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुखहरूले मध्यपूर्वमा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको व्यापक उल्लङ्घनप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य गर्न माग गरेका छन्। इरानमा अमेरिका–इजरायल आक्रमणबाट सुरु भएको युद्धमा मानवीय हताहती र क्षति बढ्दै गएपछि राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकायले शनिबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर–निकाय स्थायी समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा 'युद्धका पनि नियम हुने र ती नियमको अनिवार्य सम्मान गरिनुपर्ने' उल्लेख गरिएको छ। मानवीय सहायता प्रमुख टम फ्लेचरसहित मानवअधिकार, स्वास्थ्य, खाद्य, शरणार्थी र बालबालिकाका लागि कार्यरत निकायका प्रमुखहरूले फेब्रुअरी २८ मा युद्ध सुरु भएयता बढ्दो नागरिक हताहतीको कडा निन्दा गरेका छन्।

वक्तव्यका अनुसार गत एक महिनामा मात्रै मध्यपूर्वमा हजारौँ नागरिक मारिएका र घाइते भएका छन् भने लाखौँ मानिस पटक–पटक विस्थापित हुन बाध्य भएका छन्। यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल, एम्बुलेन्स र विद्यालयहरूलाई युद्धको निशाना बनाइएकोमा राष्ट्रसङ्घले खेद व्यक्त गरेको छ। नागरिक पूर्वाधारहरू जस्तै– पुल, आवास, खानेपानी र पावर प्लान्टहरू ध्वस्त हुँदा आवश्यक सेवामा पहुँच झन् कठिन बनेको छ।

यस वर्षको सुरुदेखि हालसम्म प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा १४, इरानमा ८ र लेबनानमा ५ जना सहायताकर्मीहरू मारिएका वा घाइते भएका छन्। सहायताकर्मीहरूको यो हताहती सङ्ख्यालाई राष्ट्रसङ्घले 'खतरनाक' भनेको छ। आफ्ना सहकर्मीहरू नै युद्धको चपेटामा परेपछि मानवीय सहायता परिचालनमा ठूलो चुनौती थपिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

खाद्यान्न र इन्धनको मूल्य वृद्धिले महिला, बालबालिका र विशिष्ट आवश्यकता भएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। यसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा समेत गम्भीर असर पारेको छ। राष्ट्रसङ्घका प्रमुखहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्र वा सशस्त्र समूह, सबै पक्षले नागरिक र नागरिक पूर्वाधारको सुरक्षा गर्ने कानूनी दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।