सत्तरी जिल्ला मानव बेचबिखनको चपेटामा, प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आयोगको आग्रह
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ चैत ३० सोमबार
629
Shares
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव बेचबिखन सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मगरले मानव ओसारपसार र बेचबिखन जस्ता गम्भीर अपराधहरू नियन्त्रण गर्न सरकारले सिफारिस गरिएका विषयहरू लागू गर्नैपर्नेमा जोड दिए।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नेपालका ७७ जिल्लामध्ये ७० जिल्ला मानव बेचबिखनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित रहेका छन्। तथ्याङ्कले प्रत्येक वर्ष औसत ३५१ जना नेपाली मानव बेचबिखनको शिकार भइरहेको देखाएको छ। विशेषगरी गरिबी र विपन्नताको फाइदा उठाउँदै तस्करहरूले आर्थिक प्रलोभन देखाएर मानिसहरूलाई फसाउने गरेको पाइएको छ।
मानव तस्करहरूले पछिल्लो समय प्रलोभन र फकाउने नयाँ–नयाँ तरिकाहरू अपनाइरहेको प्रति अध्यक्ष मगरले चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, “मानव बेचबिखन गर्नु जघन्य अपराध हो। यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो र सरकारले ती सिफारिसहरू जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।” तस्करहरूबाट विपन्न वर्ग बढी जोखिममा रहेकाले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक रहेको उनले बताए।
मानव अधिकार आयोगले वर्षेनी यस्ता प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्दै आए पनि सरकारी स्तरबाट कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहेको भन्दै कार्यक्रममा सहभागीहरूले समेत प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।
