काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पाँच ओटा ट्रेड युनियनहरू श्रम कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रचलित श्रम कानून अनुसार संस्थामा कार्यरत कम्तीमा २५ प्रतिशत कर्मचारीको हस्ताक्षर सहितको समर्थनमा ट्रेड युनियन दर्ता तथा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

कानूनी रूपमा हेर्दा, एउटै २५ प्रतिशत कर्मचारीले समर्थन गर्दा बढीमा ३ ओटा ट्रेड युनियन मात्र रहन सक्ने अवस्था हुन्छ। तर व्यवहारमा भने एउटै कर्मचारीले २/३ वटा ट्रेड युनियनलाई समर्थन गर्ने, नक्कली हस्ताक्षर संकलन तथा प्रमाणित गर्ने जस्ता कार्यका कारण  ५ ओटा ट्रेड युनियन सञ्चालनमा रहेको अवस्था देखिएको छ ।

उद्देश्यभन्दा विचलित गतिविधि
कर्मचारीको हित संरक्षण र संस्थागत सुधारको उद्देश्यले स्थापना गरिएका ट्रेड युनियनहरूको गतिविधि व्यवहारमा भने संस्थाको हितभन्दा टाढा गई राजनीतिक साधनका रूपमा प्रयोग हुने तथा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई संरक्षण गर्ने दिशामा केन्द्रित भएको देखिन्छ।

सवारी साधनमा चरम दुरुपयोग
प्रत्येक ट्रेड युनियनले आफ्ना गतिविधिका लागि १/१ ओटा गाडी आवश्यकताअनुसार निरन्तर रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । इन्धन, मर्मत तथा चालक खर्चका हिसाबले यो संस्थाको स्रोत साधनको चरम दुरुपयोग हो ।

प्राधिकरणको विनियम तथा कानूनमा यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा सवारी साधन स्वीकृत गर्ने निकाय समेत जिम्मेवार भई अनियमितता रोक्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

‘होलटाइमर’ सुविधा: काम नगरी तलब
अन्य कर्मचारीहरू ९–५ हाजिरी गरी नियमित काममा खटिनुपर्ने अवस्थामा प्रत्येक ट्रेड युनियनका ५/५ जना पदाधिकारी गरी करिब २५ जना कर्मचारी ‘होलटाइमर’ सुविधाको नाममा काम नगरी तलब, भत्ता तथा आवश्यक पर्दा सवारी सुविधा समेत प्रयोग गर्दै आएका छन् । यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था प्राधिकरणमा कतै उल्लेख गरिएको छैन । 

काज (ड्युटी) को दुरुपयोग
प्रत्येक ट्रेड युनियनका १५० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य तथा ७ वटा प्रदेशका प्रदेश अध्यक्षहरूलाई आवश्यक पर्दा ‘ट्रेड युनियन काज’ दिने गरिएको छ।

यसरी दैनिक रूपमा प्रत्येक युनियनबाट औसत ५ जनाका दरले करिब २५ जना कर्मचारी काम नगरी काजमै रहने अवस्था देखिन्छ, जसले संस्थाको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।

सरुवामा हस्तक्षेप
हरेक ट्रेड युनियनले आयोजना, कम्पनी, ग्रीड जस्ता आकर्षक स्थानमा सरुवामा हस्तक्षेप गरी आफ्ना पदाधिकारी तथा प्रदेशका नेताहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेको अवस्था छ।

यसका कारण सामान्य कर्मचारीहरूले यस्ता स्थानमा अवसर पाउन मुस्किल हुने र कुनै न कुनै ट्रेड युनियनको सदस्य बन्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ।

कर्मचारी मौन, व्यवस्थापन विवश
आम कर्मचारीहरूले यस्तो प्रवृत्तिलाई अराजकता ठाने पनि खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था छैन । व्यवस्थापनले पनि यी गतिविधिलाई नियमविपरीत र अस्वाभाविक माने पनि दबाबका कारण नियमविपरीत सुविधा उपलब्ध गराउन बाध्य भएको अवस्था देखिन्छ।

सुधारतर्फ प्रश्न

नयाँ सरकारले लिएको दलगत ट्रेड युनियन खारेजीको नीति कार्यान्वयनमा आएपछि केही गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिएका छन्—

के यसले वर्तमान अराजकता हटाउन सक्छ ?

के ट्रेड युनियनका नाममा हुने यस्ता गतिविधिहरू अन्त्य हुन्छन् ?

के प्राधिकरणमा सुशासन कायम हुन सक्छ ?

निष्कर्षः
ट्रेड युनियनहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासका महत्वपूर्ण अंग हुन् तर जब ती संस्थागत सुधारभन्दा विचलित भई स्वार्थपूर्ति र अनियमितताको माध्यम बन्छन्, तब सुधार अनिवार्य हुन्छ ।

विद्युत प्राधिकरणमा देखिएको वर्तमान अवस्था सुधार गर्न कानूनी प्रावधानको कडाइका साथ कार्यान्वयन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी अनुगमन अपरिहार्य देखिन्छ। (लेखक विद्युत् प्राधिकरणका सहायक इञ्जिनियर हुन्।)