काठमाडौँ । सम्भवतः आन्दोलन गर्ने कसैलाई रहर हुँदैन । कुनै चिज प्राप्तिका लागि गरिने आन्दोलन खेर जानु पनि हुँदैन । तर त्यो आन्दोलन जायज हुनुपर्छ । अहिले चर्चामा नेपाल-भारत सीमा भन्सारमा १०० रुपैयाँ भन्दामाथिको सामग्री खरिद गर्दा सरकारले कर लगाउने नीति ल्याएको बारेमा छ । 

यो नीतिको चर्को विरोध भइरहेको छ । नेपालमा कुनै पनि सामानको भाउ निर्धारित नहुने र जति मन लाग्यो त्यति लिने प्रवृत्ति अनि सरकारले त्यसलाई रोक्न सक्ने हैसियत नराख्ने परिस्थितिका कारण न्यून वर्गीय जनता सधैको पीडामा छन् । 

त्यसैले त दुई चार पैसा सस्तो जहाँ पाइन्छ त्यहाँ दुई चार किलोमिटर हिँड्न परे पनि लाज मानिदैन । त्यो बाध्यता हो । यो कुनै व्यापारका लागि गरिएको नभइ आफ्नो घरायसी प्रयोजनका लागि भइरहेको हुन्छ । 

वर्षौँदेखिको चलन रोक्नु सही हो ?

सीमा वरिपरिका नेपालीहरू वर्षौंदेखि यसरी सस्तो सामान सीमा पारिबाट घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याउँदै आएका छन् । 

त्यसो त भारततर्फबाट पनि नेपालतर्फको सीमामा सस्तो पाइने सामान किनेर लैजाने चलन छ । खुला सीमा भएकाले यसलाई रोक्न असम्भव जस्तै नै छ । 

मधेसमा नेपाल-भारत सीमा कोरिएको १६५ वर्षमात्रै भयो । त्यो सीमानाले एउटै परिवार दुई देशको बासिन्दा बनायो र कसैको जग्गा उता यता दुईतिरै बाँडियो । 

सीमाक्षेत्रको सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध सार्वभौमिकता र भन्सार असुलीको साँगुरो घेरामा राखेर हेरियो भने उस्तै परे घर व्यवहार नै नचल्न सक्छ । त्यसैले त आरोप लाग्दै आएको थियो र भनिन्थ्यो - काठमाडौँको चस्माले नेपाल-भारत सीमा राम्रोसँग देख्दैन ।

नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध रोटीबेटीको भन्ने तर यसरी भन्सार लगाउन खोज्दा भने पक्कै त्यो सम्बन्धमा चिसोपन आउनेमा दुईमत छैन । 

एक सय एक रुपैयाँको सीमा होइन घरायसी उपयोग र तस्करी छुट्याउने वैज्ञानिक उपाय अपनाउन जरुरी छ । यसो भयो भने मेचीदेखि महाकालीसम्म सीमा आसपासका नागरिकमाथि हैरानी थपेर सरकारले अपराध गरेको ठहरिने विचार धमाधम आइरहेको छ । 

जताततै विरोध

जेन-जी आन्दोलनको परिवर्तनपछि निर्वाचित सरकारले जनतालाई राहत दिनुको सट्टा आहत दिन खोज्नु पक्कै राम्रो हैन । तर जनमतको अपमान गर्दै अहिलेको बालेन सरकारले मनपरी गरिरहेको भन्दै आक्रोश बढिरहेको छ । 

 दुई तिहाई नजिकको वालेन्द्र साह बालेन नेतृत्वको सरकारले महँगीको चरम बिन्दुको सामना गरिरहेका नागरिकलाई थप पीडा दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसकै नाममा नेपालमा हरेक क्षेत्रमा चरम मूल्यवृद्धि हुँदा नेपाल भारत खुला सीमामा रहेका नेपालीलाई थप पीडा बालेन सरकारले दिएको हो । 

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको मौखिक ठाडो आदेशमा अहिले भारतबाट एक सय रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान ल्याउँदा चर्को कर तिर्ने नियम लगाइएको छ । सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्री गुरुङले लिखित नभइ मौखिक ठाडो आदेश दिएर करमा कडाइ गरिएको हो । 

उनका अनुसार सशस्त्रले आन्तरिक सर्कुलरसमेत जारी गरेर सीमामा कडाइ गरिरहेको छ । कुनै लिखित आदेश नभए पनि सशस्त्रले नूनको सोझो गरिरहेको उनले बताए । 

सय रुपैयाँ भित्रको सामान लिनका लागि कोही पनि भारतको बजारमा जाँदैन । घरायसी उपयोगका लागि किनिने सामानमासमेत यसरी चर्को कर तिर्नुपरेसँगै नागरिक निराश भएका छन् । 

ती अधिकारीले सशस्त्र प्रहरीमाथि नै नागरिकले गुनासो पोख्ने गरेको बताए । तर पनि सशस्त्रले माइकिङ गर्दै कसैलाई पनि सीमा पारीबाट सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याए चर्को कर तिर्नुपर्ने भन्दै सावधान गराइरहेको उनले बताए । 

बालेन सरकारले अहिले हरेक क्षेत्रमा बढेको महँगी रोक्ने कुनै योजना नै बनाएको पाइँदैन । जतिसक्यो निर्देशन जारी गरेर सर्वसाधारणलाई भने हैरान पार्ने नीति लिएको पाइन्छ । 

सशस्त्रका अर्का एक अधिकारी भन्छन्, ‘ड्युटी फ्रीमा हजारौँ रुपैयाँ पर्ने दारु ल्याउँदा विमानस्थलमा कर तिर्न नपर्ने देशमा घरायसी अत्यावश्यकीय साबुन, चिनी चियापत्ती किन्दा भने चर्को कर’

हुन पनि कर लगाउने हो भने त विमानबाट आउनेहरूबाट पनि लगाउनु पर्ने हो । त्यो भीआईपी अन्तर्गत पर्यो । तर गरिब जनता जो आफ्नो देशमा भन्दा केही किलोमिटर हिँडेर सीमा पार गरी दुई रुपैयाँ सस्तो पाइन्छ भने किन सुबिधा नलिने भनेर जानेलाई अहिले बालेन सरकारले डन्डा लगाइरहेको छ । 

यसअघि विवाह, ब्रतबन्ध, किरिया लगायतका कागज देखाएर सीमा पारीबाट सामान ल्याउन छुट दिइन्थ्यो । अहिले त्यसमासमेत पूर्णविराम लगाइदिएको छ । 

बालेन सरकारको रास्वपाकै पार्टीभित्र असन्तुष्टि
 
मतदाताले फागुन २१ गते आफूहरूले राहत पाइएला भनेर पुराना सरकारको रवैया अब कहिल्यै देख्न नपरोस् भनेर घण्टीमा मतदान गरेका थिए । तर यसरी साना साना सुबिधाका कुरासमेत रोकेर बालेन सरकारले आफ्नो रबैया देखाएको भन्दै सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाभित्रै चर्को विरोध भएको छ । 

उनीहरूले सरकारको यो निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

गृहमन्त्री गुरुङलाई भेटेर मधेसबाट निर्वाचित रास्वपाका केही सांसदले यसमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले सीमानाका तत्काल सहज बनाउन मागसमेत गरेका छन् । 

यद्यपि अहिलेसम्म बालेन सरकारले कुनै सम्बोधन गरेको छैन । बालेन सरकारले तस्करी नियन्त्रण गर्नेतर्फ कुनै तदारुकता देखाउन नसके पनि खुलेआम घरायसी सामान ल्याउने न्यूनवर्गीय नागरिकलाई भने डन्डा लगाएको स्पष्टै छ । 

तस्करी नियन्त्रणका नाममा व्यक्तिगत प्रायोजनका लागि सामान ल्याउने सर्वसाधारणलाई दुःख दिनु गलत भएको सांसदहरूले बताइरहेका छन् । 

मधेस केन्द्रित सांसदहरूले सीमा क्षेत्रमा तस्करी, लागुऔषध लगायतका विषयमा कडाइ गर्नुपर्ने भए पनि तथा घरायसी र उत्पादनमुखी सामग्रीमा कठोर भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

सरकारको यो कदमविरुद्ध चर्किदै विरोध

रास्वपा सरकारको यो रवैयाप्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउन थालिसकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सहितका सबैजसो प्रतिपक्ष दलहरूले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका लगायतका विभिन्न सहरमा विरोध प्रदर्शनसमेत हुन थालेको छ । 

यद्यपि बालेन सरकारले यसलाई नसुनेझैँ गरिरहेको छ । 

एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणलाई राहत दिन नसकेको बालेन सरकारले अब हुँदा हुँदा सीमामासमेत कडाइ गर्न थालेपछि आपत्ति जनाइरहेका छन् । 

उनीहरूले दुई तिहाईको बलमा बालेन सरकारले धेरै रबैया देखाउन थाले आन्दोलनमा उत्रने बताइरहेका छन् । 

विपक्षी दलहरूको एउटै आवाज छ – घरायसी सामग्रीमा भन्सार शून्य होस् । 

तर बालेन सरकार बोलिरहेको छैन । बालेनले गत चैत १३ गतेदेखि सत्ता सम्हालेका हुन् । उनले अहिलेसम्म देशका नाममा सम्बोधनसमेत गरेका छैनन् । 

भारतसँग रोटी–बेटीको सम्बन्ध छ भनेर भन्ने तर व्यवहारमा भने ठूलो काँडेतार लगाउनाले सम्बन्धमा पनि चिसोपन आउने संकेत दिइरहेको छ । 

अर्को परिवर्तनको आवाज नउठोस्

भदौ २३ गतेको जेन-जीहरूको आन्दोलन र २४ गतेको विध्वंशपछि भएको परिवर्तनले रास्वपालाई एकल सत्ता सञ्चालन गर्ने म्यान्डेट दियो । बेथिति रोक्नका लागि र मुलुकलाई सुशासनसहित समृद्ध बनाउन रास्वपालाई ठूलो अवसर छ । 

नेपाली राजनीतिको इतिहासमा सबैभन्दा बलियो सरकार अहिले रास्वपाले बनाउने अवसर पाएको छ । तर रास्वपाका मन्त्रीहरू सुशासनमा जोड दिने नाममा स्टन्ट गरिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ । 

त्यतिमात्र होइन मन्त्रीहरू विभिन्न विवादमा तानिन थालेका छन् । सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण हेर्दा सबै धनी देखिन्छन् । त्यतिमात्र होइन पछिल्लो समय गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नै विवादको घेरामा तानिएका छन् । 

सम्पत्तिको स्रोत नखुलाउने तर अथाह सम्पत्ति देखाएर दुनियाँलाई चकित पारेका जेन-जी नेताहरूले मुलुकलाई कुन दिशामा लैजान्छन् भन्ने यकिन छैन । तर युवाहरूको माग खेर गयो भने त्यसले मुलुकलाई झन् ठूलो हानि गर्नेछ । 

सही माग सम्बोधन गर्ने कर्तव्य सरकारको हो । जनतालाई बेवास्ता गर्ने सरकार हुनै सक्दैन । त्यस्तो सरकार चाहिएको पनि हैन । 

हिजोका दिनमा आफैँले प्रश्न गरेर सरकारलाई अत्याउने सामर्थ्य राखेका बालेन अहिले स्वयं सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । तैँचुप, मैचुपको नीति लिए कम समयमै अर्को परिवर्तनका लागि जेन-जी पुस्ता नउठ्ला भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । 

तत्कालै अर्को परिवर्तनको आवाज उठ्यो भने त्यसले झनै ठूलो विवाद ल्याउने निश्चित छ । पहिलेको भन्दा पनि अझ गलत थिति बालेन सरकारले ल्याउने हो भने जेन-जी आन्दोलन गर्न सक्नेले अझ सशक्त आन्दोलन नगर्लान् भन्न सकिँदैन । 

नोटः समाचारमा प्रयोग गरिएका तस्बिरहरू शनिबारका हुन् । सीमामा कर नीति खारेजीको माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघरमा युथ फर ट्रुथले प्रदर्शन गरेको हो ।