काठमाडौँ । नेपालमा बहुदल आएपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली वालेन्द्र साह बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै शंकाको घेरामा फसेको छ । 

गत चैत १३ गते गठन भएको बालेन सरकारका  दुई मन्त्रीको एक महिना पनि नपुग्दै पद गएको हो । गत चैत २६ गते तत्कालीन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक कुमार साहलाई बालेनले बर्खास्त गरेका थिए । 

आफ्नी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा नियुक्ति दिलाएपछि उनलाई बालेनले हटाएका थिए । यतिसम्मकि बालेनले स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिइ साहलाई बर्खास्त गरेका थिए । 

उनलाई हटाएपछि आफ्नो कारण मन्त्रीबाट हटाइएको र आफू पहिलेदेखि नै बिमा बोर्डमा रहेको भन्दै  उनकी पत्नीले आपत्ति जनाएकी थिइन् । 

बुधबार वैशाख ९ गतेमात्रै गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पद गएको छ । गुरुङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा दुई माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको ५० लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक शेयरबारे उल्लेख गरेका थिएनन् । 

त्यतिमात्र होइन उनी विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग साझेदार रहेको देखिएको भन्दै चौतर्फी विरोधसमेत भइरहेकै छ । यसले गर्दा नैतिकतालाई अगाडि सारेर उनले राजीनामा दिएको बताएका छन् । 

जबकि उनले स्पष्टीकरण दिँदासमेत उक्त शेयर बारे उल्लेख गरेका थिएनन् । 

बालेन सरकारले एक महिना नहुँदै दुई मन्त्रीलाई गुमाउनु पर्दा प्रश्नको घेरामा परेको छ । 

अझ बालेन सरकार टिमका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति कल्पना गरेभन्दा निकै नै फरक देखिएपछि थप शंकाको घेरामा परेका छन् । उनीहरूले सम्पत्तिको स्रोतसमेत नदेखाएसँगै शंकाको घेरामा परेका हुन् । 

अब पनि मन्त्रीहरूले सम्पत्तिको स्रोत देखाएनन् भने पटक पटक मन्त्री फेरिनुपर्ने देखिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू यी दुई घटनालाई शुरूआती चरणका रूपमा लिएका छन् । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले राइट टु रिकल अर्थात् फिर्ता बोलाउने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै खोलाका फरक माछालाई हटाउँछन् कि के गर्छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । 

उनले दीपककुमार साहलाई हटाउँदा स्पष्टीकरण कुरेनन् तर सुधन गुरुङको हकमा यतिधेरै विरोध हुँदासमेत 'उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभएको छ हामीले हेर्दैछौँ' मात्र भनेर विषयान्तर गर्न खोजेका थिए । 

प्रधानमन्त्री बालेनले भने अहिलेसम्म राष्ट्रका नाममा सम्बोधन नै गरेका छैनन् । उनले संसदमा समेत सम्बोधन गरेनन् ।